सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालक र कर्जा अपचलन गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्न सुझाव

काठमाण्डौ । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै त्यस्ता सञ्चालकको सम्पत्ति नै रोक्का गर्नुपर्ने सmुझाव दिएको हो ।  

सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको यस्ता खालका समस्याले नेपालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याउन सहयोग पुर्याएको आयोगले दाबी गरेको छ । केही संस्थाहरुमा रकम अपचलन गर्ने व्यक्ति कानूनी कारबाहीको दायरामा समेत आएको आयोगले जनाएको छ ।  

समस्याग्रस्त बनाएका सहकारीका सञ्चालकलाई विदेश जान र निजको सम्पत्ति नै रोक्का गरेमा सहकारी क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउने आयोगले जनाएको छ । साथै, सहकारीबाट कर्जा लिई कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुको पनि राहदानी एवं सम्पत्ति रोक्का गर्न आयोगले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।  

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र सातो स्तरको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।  

यसका साथै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको  आवास विकासको लागि घर–आवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफलसम्म ९१ हजार वर्ग मिटर०मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्न र सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्न समेत सुझाव पेश गरेको छ ।