आईपीओ बजारमा सर्जिकल स्ट्राइकको संकेत, अब गुणस्तर अनिवार्य

काठमाण्डौ । पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा देखिएको असन्तुलित प्रवृत्तिप्रति सरकार गम्भीर बन्दै गएको संकेत देखिएको छ।  

झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आईपीओ निश्कासनमा मौलाएको विकृति नियन्त्रणको संकेत दिएका हुन् ।  

आइतबार उद्योगी/व्यवसायीसँगको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले वित्तीय रूपमा कमजोर, नाफा सम्भावना न्यून भएका र परियोजना नै जोखिमपूर्ण रहेका कम्पनीहरूले समेत सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले पूँजी बजारप्रतिको आमविश्वासमा गम्भीर असर पार्ने खतरा बढेको छ।

उनले स्पष्ट रूपमा भने-अब “जसले पायो उसैले आईपीओ ल्याउने” अवस्था अन्त्य गरिनेछ।' 

सरकारको प्राथमिकता लगानीकर्ताको सुरक्षा भएको भन्दै उनले घाटामा रहेका वा वित्तीय रूपमा अस्थिर कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने नीति अवलम्बन गरिने संकेत दिएका छन्।

सेबोनमाथिको पुरानो आरोप पुनः सतहमा

नेपालको पूँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को भूमिका यस सन्दर्भमा फेरि चर्चामा आएको छ। विगतमा सेबोनको नेतृत्वमाथि ‘पैसामा बिकेर’ जस्तोसुकै कमजोर कम्पनीलाई समेत आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो।

विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रका कतिपय कम्पनीहरू(जसको उत्पादन क्षमता अनिश्चित, ऋणभार उच्च र आम्दानी संरचना कमजोर थियो)तिनले पनि सहजै आईपीओ स्वीकृति पाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसले बजारमा “कागजी प्रगति भएका तर वास्तविक आधार कमजोर” कम्पनीहरूको प्रवेश बढाएको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता कम्पनीहरूले बजारबाट उठाएको पूँजी प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसक्दा लगानीकर्ताको प्रतिफल जोखिममा पर्ने गरेको छ। कतिपय कम्पनीका सेयर सूचीकरणपछि नै मूल्य घट्ने, लाभांश दिन नसक्ने र परियोजना नै ढिलो हुने समस्या देखिएका छन्।

यही कारणले लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई नियामकीय सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। उनले “जनताको पैसा सुरक्षित राख्न सरकार कठोर बन्न तयार छ” भन्ने सन्देश दिएका छन्।

सरकारले अब आईपीओ स्वीकृतिमा निम्न पक्षलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संकेत देखिएको छ:

-कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था

-नाफा कमाउने क्षमता

-परियोजनाको प्रगति र व्यवहार्यता

-ऋण–इक्विटी सन्तुलन

-दीर्घकालीन स्थायित्व

यदि यी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिए, पूँजी बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीहरूको मात्र प्रवेश हुने र लगानीकर्ताको विश्वास पुनः मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।