काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकको नेतृत्वमा बस्नेहरु सरकार अन्तर्गतको निकाय भए पनि आफूहरु स्वायत्त भएको तर्क गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समारोहमा समेत गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले यही तर्क दोहोर्याएका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकको आर्थिक आधार यति कमजोर छ कि राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आयो भने त्यसलाई थेग्नसक्ने पूँजीको बलियो जग केन्द्रीय बैंकसँग छैन । संकटको बेलामा बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने यो निकाय आफ्नै सरकारसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । 

यी सबै अवस्था हुनुको प्रमुख कारण हो, केन्द्रीय बैंकको कमजोर पूँजीको आधार । देशका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये कतिपयले ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याइसके । तर वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउन हतारो लगाउने राष्ट्रबैंकको चुक्तापूँजी भने ३ अर्ब मात्र छ भन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । 

राष्ट्रबैंकको हालको पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । सरकारले हालै २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि अब पूँजी ५ अर्ब पुुग्दैछ । तर, केन्द्रीय बैंकका लागि ५ अर्ब पूँजीको आधार पनि निकै कम हो । 

गत साता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रबैंकलाई पूँजीवृद्धिका लागि  साधारण जगेडाकोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रबैंक स्रोतले बतायो । राष्ट्रबैंकको पूँजी निर्धारण ऐनले नै गरेको छ, सरकारको निर्देशनपछि मात्रै पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई आफूूबाट जारी भएका निर्देशनको समयमै पालनामा विशेष जोड दिंदै आएको केन्द्रीय बैंकको पूँजीवृद्धिको निर्णय कार्यान्वयमा निकै ढिलाई भएको समेत पाइएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दोश्रो संसोधनले राष्ट्रबैंकको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । २०७३ कात्तिक २९ गते यो ऐनमा दोश्रो संसोधन भएको थियो, तर संसोधनको करिब ९ महिनापछि मात्र सरकारले पूँजीवृद्धिका लागि रकम उपलब्ध गराएको हो । 

बढेर ५ अर्ब पूँजी पुुगे पनि राष्ट्रबैंकको पूँजी वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा ३ अर्ब कम हुनेछ । नियामक निकायको पूँजीको आधार नै यति कमजोर हुँदा यसको गलत सन्देश जाने नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘राष्ट्रबैंकलाई बलियो बनाउन समेत यसको चुक्तापूँजी २० अर्ब पुर्याउनुपर्छ ।’ उनले भने–‘पूँजीको आधार कमजोर हुँदा हामी स्वायत्त हुनसक्दैनौ, सरकारसँग भर परिरहनुुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’ उनले राष्ट्रबैंकलाई बलियो बनाउन ऐनमा संसोधन गरेर अझै पूँजी बढाउने बिषयमा सरकारले सोच्नुुपर्नेमा जोड दिए ।