अनलराज भट्टराईको विश्लेषण:बजेटले पूँजीबजारको अन्यौल हटायो, निक्षी क्षेत्रलाई उस्तै प्रोत्साहन

-अनलराज भट्टराई
समग्रमा बजेट ठीकै लाग्यो । मैले पुरानो र अहिलेको बजेटमा त्यति धेरै डिपार्चर देखिँन । संघीय सरकारको बजेट भएको हुनाले राजश्वमा धेरै दवाब थियो सरकारलाई, राजश्व धेरै बढ्ला भन्ने जनमानसमा अन्यौल पनि थियो। तर, करका दरहरुमा खासै परिवर्तन भएको देखिएन । गाडीमा अन्तशुल्क बढाउने, मदिरा लगायत स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने बस्तुमा एक्साइज(अन्तशुल्क) बढाउने कुरा बाहेक अरुमा धेरै बढेको पनि देखिएन । त्यसकारण बजेटमा नकारात्मक कुराहरु मैले देखिँन । 

बरु, यसअघिका बजेटमा साना–साना कार्यक्रम समेत समेट्ने चलन थियो, त्यो परम्परालाई पहिलो संघीय बजेटले तोड्ने काम गरेको छ । 

निजी क्षेत्रमैत्री
बजेट निजी क्षेत्रका लागि उत्साहप्रद नै देखिएको छ । सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीको कुरा अर्थमन्त्रीजीले पटक–पटक बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ, यसलाई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कोशिशको रुपमा बुझ्नुपर्छ । यस्तै, २–४ वटा चिजमा भ्याट फिर्ता नदिने घोषणा गरिएको छ । एक अर्ब बढीको उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमीटेड कम्पनीमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, ५० करोड बढीको कम्पनी समेत पब्लिक लिमीटेडमा गए १० प्रतिशत कर छुट दिने भनिएको छ । यी सबै व्यवस्था सकारात्मक छन् । बजेटले नेपालका उद्योग र उद्योगीलाई प्रशस्तै प्रोत्साहन गरेको छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, स्थानीय निकायमा उद्योगग्राम बनाउने जस्ता कुराले राज्य औद्योगिकरणतर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । यसलाई मैले बाम सरकारको सुखद सुरुवातको रुपमा बुझेको छु । 

पूँजीबजारमा के प्रभाव पार्ला ?
पूँजीबजारका लागि समेत बजेट सकारात्मक नै देखेको छु । पूँजीगत लाभकर व्यक्तिको हकमा ५ बाट बढाएर ७.५ प्रतिशत र संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा भएपछि यसले बजारलाई नकारात्मक असर पो पुर्याउँछ कि भन्ने चर्चा भएको देखेको छु । यसलाई धेरै बहसमा ल्याएर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नु गलत हो । यसले त्यति धेरै फरक पार्दैन । कुनै पनि जिम्मेवार नागरिकले नाफा पनि कमाउँछु र कर पनि तिर्दिँन भन्न पाइन्न । तसर्थ यो व्यवस्थाले बजारलाई कुनै नकारात्मक असर पार्दैन । 

कम्तीमा यो बजेटले लामो समयदेखिको भ्याटको अन्यौल समेत हटाइदिएको छ । सेयर कारोबारमै भ्याट लाग्ने भन्दै जसरी बजारमा हल्ला पिटिएको थियो, त्यो अन्यौल चिरिएको छ । ब्रोकर कमिसनमा भ्याट हटेको छ, यसले खासै असर गर्दैन । त्यसकारण बजेटले सेयर बजार डाउन नै हुनुपर्ने कुनै कारण दिएको छैन । सरकारले बोनस सेयर दिने कम्पनीलाई सिजीटी छाडिदिएको छ, त्यसले बोनसलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसले त बरु बजार वृद्धिमै सहयोग गर्ला । 

(विश्लेषक भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)