काठमाण्डौ । विभिन्न कारणले विगत लामो समयदेखि रोकिएको संखुवासभास्थित बहुुचर्चित अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब बढी बजेट दिने भएको छ । 

‘आगामी सेप्टेम्बरसम्म फाइनान्सियल क्लोजर हुनेछ । आयोजना निर्माण कार्य ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ 

बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको त्यहाँको क्याबिनेटले ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गर्दै ५७ अर्ब २३ करोड भारु(९१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी) बजेट पारित गरेको हो।

भारतका उर्जामन्त्री पियुस गोयललाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले लेखेको छ–‘आगामी सेप्टेम्बरसम्म फाइनान्सियल क्लोजर हुनेछ । आयोजना निर्माण कार्य ५ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’ 

भारतीय सरकार नियन्त्रित कम्पनी सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक आरएन मिश्रले अरुण तेश्रो आयोजनाले अब गति लिने बताएका पीटीआईको समाचार उल्लेख छ । अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएन(सतलज) लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको हो।

अरुण तेस्रो निर्माणका लागि सन् २००८ मार्च २ मा एमओयु भई सोही वर्ष जुलाईमा सर्भे अनुमति दिइएको थियो । सतलजले सन् २०११ भित्र सर्भेको काम सकिसकेको थियो । २०१४ जुन ९ मा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यो परियोजनाको लागत प्रति मेगावाट १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने बताइएको छ । 

यो आयोजनाले हालसम्म १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा प्राप्त नभएको भन्दै सतलजले गत बैशाखमा आयोजना विकास गर्न नसकिने चेतावनी दिएको थियो । तर, अहिले निजी घरजग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग सकिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ५० हेक्टर जग्गा सतलजले किनिसकेको छ ।

तर, वनको जग्गा अधिग्रहण भने अझै हुन सकेको छैन । वन अन्तरगत ५ हेक्टर अधिग्रहण भइसकेको छ भने १२३ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
बिजुली उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त हुने बताइएको छ ।