काठमाण्डौ । अदालतको अवहेलना आरोपमा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउको आदेश दिएपछि विवादमा तानिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली अन्ततः आफैं फस्ने देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दामोदर भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले बुधबार डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सोही क्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन समेत आदेश दिएको हो । पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि मगाउन तथा न्यायपरिषद्बाट शैक्षिक योग्यता र उमेर सम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउन भनेपछि गोपाल पराजुलीले पद त्याग्नुपर्ने नैतिक दवाब सिर्जना भएको छ । केही कानून व्यवसायीहरुले पराजुलीलाई पदबाट राजीनामा दिई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिषयमा सुरु हुने छानबिन तथा अन्य अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।

बुधवार इजलासमा बहस र मंगलबार डा. केसीको बयान भएको थियो । डा.केसीले अनसनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुली विरुद्ध अभिव्यक्ती दिएर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले सोमवार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

डा. केसीले पक्राउ परिसकेपछि अदालतमा दिएको बयानमा प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको गम्भीर बिषय उठाएका थिए । यहीकारण अदालतले यी बिषयलाई समेत निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छ ।

यसैबीच, उच्च अदालत पाटनस्थित बार एशोसिएसनले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै घुमाउरो ढंगले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तथा अदालतको साख जोगाउन समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।