काठमाण्डौ । चीनको कुनै पनि हिस्सालाई टुक्राउने कोशिश गर्ने जोकोहीलाई पनि धूलोपीठो बनाइदिने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको अमेरिकालक्षित चेतावनीपछि दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको कटुता नयाँ ढंगले सतहमा आएको छ ।

राष्ट्रपति सीले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग व्यक्त गरेको विचारले संसारभर तहल्का मच्चाएको छ । सीको धूलोपीठो बनाइदिने र हड्डी भाँचिदिने चेतावनी संसारभरका राष्टका संचारमाध्यमहरुको हेडलाइन बन्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरे पनि सीले तिब्बत, ताइवान, हङकङ र सिनज्यानको विषयमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको चासो तथा विशेष गरी अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई इंगित गरेका थिए । 

नेपालमा आएर सीबाट व्यक्त भएको विचारकै कारण अमेरिकासँग उसको कटुता बढ्ने देखिएको छ । सीको धूलोपीठो बनाइदिने र हड्डी भाँचिदिने चेतावनीपछि अमेरिका रिसाएको छ र उसले बदलामा हङकङमा लोकतन्त्रका लागि भनी चलिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट एक बिल(विधेयक) नै पास गरेको छ । यो विधेयकमार्फत अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष हङकङमा पर्याप्त स्वायत्तता छ कि छैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नेछ र यही आधारमा विशेष कारोबारीको दर्जाको विषयमा समेत निश्कर्ष निकाल्नेछ। 

हाउसले जुन विधेयक पास गरेको छ, त्यसको नाम हो ‘हङकङ ह्यूमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट’ । अमेरिकाको यो कदम हङकङको स्थानीय सरकार र चीनका लागि निकै ठूलो झट्का रहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

हङकङ चीनको एक स्वायत्त द्वीप हो र चीन यसलाई आफ्नो सम्प्रभू राज्यको हिस्सा मान्दछ ।

विगत ४ महिनादेखि हङकङमा लोकतन्त्रको पक्षमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । लाखौं मानिस सडकमा निस्किएर चीनको सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सीले यही विषयमा हुनसक्ने अमेरिकी हस्तक्षेपप्रति लक्षित गरी कडा चेतावनी दिएका थिए । 

अमेरिकाले हङकङलक्षित विधेयकलाई सिनेटमा पनि ल्याउने बताएको छ । ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी कंग्रेसको तर्फबाट चीनविरुद्ध लगातार निकै कडा कदमहरु चाल्न थालिएको छ । यसले यी दुई महाशक्तिलाई पटक पटक आमनेसामने ल्याइदिइसकेको छ । 

यसअघि अमेरिकाले चीनमा रहेका मुस्लिम आवादीहरुमाथि भएको उत्पीडनको विषयलाई बाहिर ल्याउँदै चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि भिजा प्रतिबन्धसम्मको घोषणा गरेको थियो । 

त्यसबेला अमेरिकी अधिकारीहरुले चिनियाँ सरकारले दमनकारी अभियान चलाइरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकामा काम गर्ने २८ चिनियाँ संस्थाहरुलाई कालोसूचिमा राखेको थियो ।

अमेरिकी संसदमा हङकङमा जारी प्रदर्शनलाई सपोर्ट हुने किसिमको विधेयक पास भएपछि चीनको तर्फबाट पनि कडा प्रतिक्रिया आएको छ । 

चीनले यसलाई अमेरिकी संसदको षड्यन्त्र भनेको छ र यो विधेयकमार्फत चीनको प्रगतिमाथि अमेरिकाले धावा बोल्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ।

यो विधेयकको आधारमा अमेरिकाले हङकङको स्थानीय सरकारमाथि राजनीतिक वा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर, चीनले यो विधेयकलाई अमेरिकाबाट चीनको आन्तरिक मामलामा भएको हस्तक्षेप पनि भनेको छ । 

यो विधेयकको सहयोगमा कतिपय व्यक्तिहरुमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । यो विधेयक अमेरिकी सिनेटबाट समेत सहजै ढंगले पारित हुने बताइन्छ । 

चीनको कडा आपत्ति
हङकङको स्टेट काउन्सिलका प्रवक्ता याङ गुआङले केही अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अमेरिकी संसदबाट पारित भएको विधेयकको भत्र्सना गरेका छन् ।

‘अमेरिकाको यो खालको व्यवहार चीनको आन्तरिक मामिलामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो र विधेयक पास गरी अमेरिकारले हङकङका अतिवादीहरुको खुलेआम समर्थन गर्ने काम गरेको छ । हङकङ यसकारण अशान्त छ कि यहाँका चीनविरोधी तत्वहरुलाई अमेरिकाले समर्थन गरिरहेको छ र अमेरिका अझै अशान्ति र दंगाफसाद चाहन्छ ।’ उनलाई उद्धृत गर्दै एजेन्सीहरुले लेखेका छन्–‘अमेरिकाले यो विधेयक तत्काल रोक्नुपर्छ । अमेरिकी हस्तक्षेपबिनाको हङकङ चाहि बरु बढी शान्त र समृद्ध हुनेछ ।’
याङले हङकङमा एक देश, दुई सिस्टमले निकै राम्रो काम गरिरहेको दाबी समेत गरेका छन् । हङकङको मिनी संविधानले पनि राम्रो काम गरिरहेको उनको भनाई छ । 

तर, चीनको सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पीपल्स डेलीले लेखेको छ कि अमेरिकाले विधेयक पास गर्दैमा चीनलाई कुनै घाटा हुनेवाला छैन, बरु यसबाट अमेरिकालाई आर्थिक घाटा हुनेछ । 

यो दैनिकले लेखेको छ-'हङकङका अमेरिकी नागरिक र कारोबार यो विधेयकका कारण प्रभावित हुनेछन् । अमेरिका र चीनबीच वार्ताको कोशिश भइरहेको बेला एकाएक आएको यो विधेयकबाट विवाद अझै बढ्नेछ र गम्भीर अवस्था आउनसक्छ । टेड क्रूज तथा जोश हेभ्लीजस्ता सांसदहरु चीनविरुद्ध पूर्वाग्रही भएर काम गरिरहेका छन् ।'