काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षणका मुख्य बुँदा प्रस्तुत गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको बताएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का प्रमुख बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दै डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका बताएका हुन् ।
राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ। यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ। डा. खतिवडाले भने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका उल्लेख गर्दै आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको र उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको तथा यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको बताएका छन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८।७ प्रतिशत झरेको अनुमान व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय रु।१ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान गर्दै प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू। १ लाख ५५ हजार पुगेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२१ खर्ब ५७ अर्ब हुने, कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।
'आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २।२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु। ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ।' अर्थमन्त्रीले भने-'आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोषरसंघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व रु. ५ खर्ब रहेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म अनुदान रु.१३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप रु.१ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। २०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु.९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ। यसमध्ये रू. ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रू. ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ।'
डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका, २०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको, बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म करिब १८.० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको, र धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेका सर्वेक्षणका अन्य बुँदा यस्ता छन्:
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago
