काठमाण्डौ । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण अवरुद्ध स्कूले विद्यार्थीहरुको

पठनपाठनको व्यवस्था असार १ गतेदेखि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठान पाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्न दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयले वैैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको भनिएको छ । विज्ञप्तिमा मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्–‘सो निर्देशिकालाई २०७७ असार १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध सबै  निकाय तथा सरोकारवालालाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

कोरोनाका कारण स्थगित परीक्षा र शैक्षिक संस्था खुलाउने विषयमा निकट भविष्यमै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरिरहेको समेत बताएका छन् । शैक्षिक संस्था पुनः संचालन सम्बन्धमा कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुनःसंचालन हुने मन्त्रीले प्रष्ट्याएका छन् । 

उनले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटप्रति समेत असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । 

बजेट वक्तव्यको बुँदानम्बर १६६ मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको समेत मन्त्रीले प्रष्ट पारेका छन् । सो बुँदामा देशका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन निजी विद्यालयलाई दिने विवादास्पद व्यवस्था राखिएको छ । यसको तीव्र विरोध भइरहेको बेला मन्त्रीको यस्तो प्रष्टोक्ति सार्वजनिक भएको हो । 

मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ: