काठमाण्डौ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना नै देश घाटामा गएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २ अर्ब ३२ करोडले घाटामा रहेको चालुु खाता व्यापार घाटा बढेका कारण नयाँ आबको साउन मसान्तसम्म ५ अर्ब ४३ करोडले घाटामा रहेको हो । 

यसरी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै देश ३ अर्ब २९ करोडले घाटामा गएको हो । अघिल्लो वर्षको साउन मसान्तसम्म यस्तो घाटा २ अर्ब ११ करोड मात्र थियो । 

समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु. ६७ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु. ४ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु. ६१ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. १ अर्ब २३ करोड रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले समीक्षा महिनामा सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको र बस्तु निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढ्न गएको भन्दै अवस्था यस्तै रहे यो वर्ष समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

राष्ट्रबैंकले आबको पहिलो महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथा बित्तीय परिदृश्य मिश्रित रहेको जिकिर गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण यस्तो छः

  1. चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाको अन्त्यतिर भएको अत्याधिक मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको बाढी पहिरो तथा डुवानले कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा ठूलो क्षति पुगेको सुरु आंकलनभन्दा क्षति कम रहने अनुमान छ । सो वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा कृषि पुर्वाधार लगायतका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । तथापि मनसुन समयमै सुरु भएका,े पछिल्लो समयमा मनसुनी वर्षा सामान्य रहेको, कृषिजन्य उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता सहज रहेको तथा बाढीको क्षतिबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट पहल भइरहेकोले कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
  2. उर्जा आपूर्तिमा सुधार, आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता एवम् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले अपेक्षा अनुरुप औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भएकाले यसबाट पनि औद्योगिक वातावरणमा सुधार भएको छ । 
  3. पर्यटक स्तरीय होटलहरुको बेड अकुपेन्सी दरमा गत अवधिको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भई करीव ७५ प्रतिशत पुगेको तथा पर्यटकीय सिजन शुरु हुनु अगावै त्यस्ता होटेलहरुको बुकिङ्ग दर ५० प्रतिशत पुगिसकेकाले उक्त क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अपेक्षा रहेको छ । 
  4. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले स्थानीय तहलाई रु. २२५ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकाले यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित यो परिस्थितिले आगामी दिनमा देशव्यापी रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बन्ने र फराकिलो आधारसहितको समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा छ ।