काठमाण्डौ । हेजिङ सम्बन्धी मन्त्रीपरिषदबाट पारित नियमावली नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको छ । 

नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लगानी हुने परियोजनाहरुका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावली पारित गरेसँगै नेपाल राष्टबैंकले सार्वजनिक गरेको हो । 

अर्थमन्त्रालयले विदेशी विनियम दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीले हेजिङ अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा १० वर्ष हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

बैंकमा जम्मा हुन आउने विदेशी मुद्रा र हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनका लागि  बैंकमा एक हेजिङ कोष समेत रहनेछ । यस्तो कोषमा रहने रकमको सीमा बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसरी कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानी एवम् आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने बैंकले त्यहाँबाट प्राप्त प्रतिफल जुन मुद्रामा प्राप्त भएको हो, सोही मुद्रामा हेजिङ कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष  हेजिङ सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने परियोजनाको विषयमा समेत सरकारले मापदण्ड तोकेको छ। जसअनुसार १०० वा सोभन्दा बढी मेगावाटका जलविद्युत आयोजना, २२० केभिए वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेटो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण, ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रूतमार्ग निर्माण तथा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजना निर्माणका लागि हेजिङ उपलब्ध गराउन सक्ने नियमावलीमा भनिएको छ। 

बैंकले उपलब्ध गराएको खातामा लगानीकर्ताले बैंकले तोकेको अवधिभित्र विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी बैंक खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई बैंकले त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दा कायम विनिमयदर अनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा त्यस्तो परिवत्र्य नेपाली मुद्रा जम्मा गर्न सकिनेछ । बैंकले जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो, सो विनिमय दरमा हेरफेर र घटबढ नहुने गरी स्थिर(लक) गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।