काठमाण्डौ । भारतीय अर्थव्यवस्थालाई ५-६ प्रतिशतको वृद्धिमा फर्किन ३ देखि ५ वर्षसम्मको समय लाग्नेछ । यो भनाई हो भारतीय रिजर्ब बैंकका पूर्व गभर्नर डा. डी. सुब्बारावको । उनले बीबीसीलाई इमेलबाट एक अन्तर्वार्ता दिंदै यस्तो भनेका हुन् । साथै उनले यो पनि भनेका छन् कि यो वृद्धिदर त्यतिबेला मात्र संभव हुन्छ, जब सही तयारीसँगै सही ढंगले सबै कुरा गर्न सकिन्छ । 

कोभिडबाट प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि अन्य के के चुनौति हुनसक्छन् ? ती चुनौतिका समाधानका उपाय के हुनसक्छ, यो विषयमा पनि उनले आफ्ना धारणा राखेका छन् । 

ठूला चुनौति के हुन् ?
डा. सुब्बारावको भनाईमा यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौति मानिसहरुको जागिर बचाउनु हो र फेरि विकास निर्माणको काम सुरु गर्नु हो । 

उनले भनेका छन्-'महामारी अहिले पनि बढिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा अहिले पनि कैयन खतराहरु छन् । यो महामारी र प्रकोप कहिलेसम्म कम हुन्छ वा नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण अर्थव्यवस्थाका चुनौतिहरु वा जटिलताहरुको विषयमा पनि धेरै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन ।' 

उनको भनाईमा अस्थायी राहातको रुपमा विस्तारित महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार अधिनियम(मनरेगा) अहिले एक जीवनरेखा बनेको छ, तर यो नै स्थायी समाधान भने होइन । 

उनले महामारीअगाडि नै पनि भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्-'विकास दर दशककै सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतमा सीमित थियो । सरकारको कुल आय र व्ययबीचको अन्तर निकै धेरै थियो र वित्तीय क्षेत्र पनि खराब कर्जाको समस्याबाट ग्रसित थियो ।' 

उनको भनाईमा महामारीको प्रभाव कम भएपछि यी समस्या अझ बढ्नेछन् । भनेका छन्-'पहिलाकै अवस्थामा आउने संभावना यो कुरामा निर्भर हुन्छ कि हामीले यी चुनौतिहरुलाई कति प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्न सक्छौ ।' 

उनलाई बीबीसीले भारतीय अर्थव्यवस्था पहिलाकै अवस्थामा पुग्न वा महामारीको प्रभावबाट कहिलेसम्म मुक्त होला ? भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । उत्तरमा डा. सुब्बारावले भनेका छन्-'यदि तपाईको आशय अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक वृद्धि कहिलेदेखि हुन थाल्छ भन्ने हो भने यो आगामी वर्ष नै संभव छ । तर, यो वर्षको नकारात्मक आँकडालाई हेरेर यो पनि भन्न सकिन्छ कि त्यो सकारात्मक वृद्धि धेरै समयसम्म टिक्दैन ।' 

भारतमा जारी वित्त वर्षको पहिलो त्रैमासमा जीडीपीको आँकडामा लगभग एक चौथाईको गिरावट आइसकेको छ र कैयन अर्थशास्त्रीहरुको यो अनुमान छ कि पूरा वित्त वर्षको ग्रोथ डलब डिजिटको नेगेटिभमा हुने संभावना अधिक छ । 

यदि तपाईको आशय लामो समयसम्म टिक्ने खालको ५-६ प्रतिशतसम्मको सुधार कहिलेसम्म आउला भन्ने हो भने यसका लागि अझै ३ देखि ५ वर्ष लाग्नेछ । तर, यो उपलब्धि पनि त्यतिबेला मात्र हुनेछ, जब सही तयारीसँगै सही तरिकाले सबै काम गरिनेछ । 

समाधान के हो त ?
वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. सुब्बारावको विचारमा भारतीय अर्थव्यवस्थाका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन्, तिनै राम्रा पक्षहरुमा अझ बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाले शहरी अर्थव्यवस्थाको तुलनामा निकै राम्रो ढंगले रिकभरि गरेको छ । उनले भनेका छन्-'जब सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो, त्यसबेला मनरेगाको विस्तार योजनाले एक लाइफलाइनको काम गरेको थियो । यसले महिला, पेन्सनधारी र किसानहरुको बैंक खातामा तुरुन्त पैसा हालियो । यसले उनीहरुको हातमा पैसा गयो र फेरि माग सिर्जना गर्न सहयोग भयो ।' 

यस्तै, सरकारले हालै त्यहाँको कृषि क्षेत्रमा गरेको कयौं सुधारका प्रयासहरु अहिलेको अवस्थालाई राम्रो बनाउने दिशामा राम्रो सुरुवात रहेको उनको धारणा छ । 

भारतको कन्जम्सन बेस पनि सो देशका लागि एक सकारात्मक चिज हो । भारतका १.३५ अर्ब मानिसले उत्पादन बढाउने कार्यमा सहयोग गर्नसक्छन् । 

डा. सुब्बारावको भनाई यदि त्यस्ता मानिसहरुको हातमा पैसा दिने हो भने उनीहरुले त्यो पैसा खर्च गर्नेछन् र आखिरमा खपत नै बढ्नेछ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मजबुत नीति र त्यसलाई दृढ निश्चयका साथ लागू गर्न आवश्यक हुन्छ । 

भारतीय केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नुअघिसम्म वित्तीय सचिव समेत रहिसकेका सुब्बाराव यो आम रायमा सहमति जनाउँछन् कि हालको चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि सरकारले पैसा खर्च गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ । निजी उपभोग, लगानी तथा शुद्ध निर्यात ग्रोथका अन्य फ्याक्टरहरु त हुन्, तर, हाल यी सबै निकै कठीन परिस्थितिमा छन् । 

साथै उनले भनेका छन्-'यदि सरकारले यसबेला पनि धेरै खर्च गर्न सुरु गर्दैन भने खराब ऋण(ब्याड लोन) जस्ता तमाम समस्यासँग जुध्न अझै मुश्किल पर्नसक्छ र अर्थव्यवस्थाको हालत अझै खराब बन्नसक्छ ।' 

तथापि उनले चेतावनी दिंदै भनेका छन्-'सरकारी उधारोको सीमा निर्धारित गर्न धेरै आवश्यक हुन्छ । यस्तो कुराको कुनै सीमा नै छैन भन्ने हुँदैन ।' 

सरकारका लागि ४ सूत्रीय कार्ययोजना
उनले ती प्रमुख क्षेत्रहरुको जिकिर गरेका छन्, जसमा सरकार फोकस हुनुपर्छ । 

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला जिविकाको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका मनरेगालाई अझ बिस्तार गर्नु हो, जुन व्यक्ति केन्द्रीत योजना हो । 

दोश्रो, सरकारले रोजगारी बचाउनका लागि र खराब कर्जा बढ्नबाट रोक्नका लागि संकटग्रस्त उत्पादन इकाईहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

तेश्रो, सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ, जसले सम्पत्तिसँगै रोजगारी पनि सिर्जना गर्नेछ । 

चौथो, सरकारले बैंकहरुमा अतिरिक्त पूँजी हाल्नुपर्छ, जसले क्रेडिट फ्लोलाई बढाउन सकियोस् । 

यसभन्दा पहिलाको महत्वपूर्ण काम हो रोजगारी सिर्जना गर्नु । महामारी सुरु हुनुअघि पनि रोजगारी सिर्जना भारतका लागि एक ठूलो चुनौति बनेको थियो । 

रिसर्च फर्म, सेन्टर फर मनिटरिङ इण्डियन इकोनोमीको आँकडाअनुसार अगस्टमा भारतको बेरोजगारीदर नौ साताकै उच्चतम स्तर यानी ९.१ प्रतिशत रहेको थियो । 

'अर्थव्यवस्थामा एक महिनामै १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, हामी यसको आधा रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा यही बाचाले चुनाव जितेर आएका थिए कि उनले २० वर्ष भएका ती मानिसहरुको जिन्दगी बदलिदिनेछन्, जुन उमेर समूह नयाँ रोजगारीको खोजीमा हुन्छ । यो प्रतिबद्धता पूरा नहुनु मोदीको एक असफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।'-उनले भनेका छन् । 

उसो भए रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा डा. सुब्बारावले भनेका छन्-'रोजगारीको सिर्जनाका लागि भारतको उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरमा निर्भर हुनुपर्छ । यहीकारण मेक इन इण्डिया, मेक फर इण्डिया र मेक अफ दि वल्र्ड जस्ता सबै महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्य लिनु आवश्यक छ ।' 
(बीबीसीबाट अनुदित)