-अमृत खरेल 
पूर्वाधार हरेक अर्थतन्त्रका लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने चाबी हो । जनतालाई दैनन्दिन अत्यावश्यक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउन मात्र नभई उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा र व्यापारको विस्तारका निमित्त व्यवसायिक लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विकासका पूर्वाधारले नै टेवा दिन्छ । पूर्वाधारले नयाँ रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्वरोजगारीको अवसर एवम् सामाजिक विकासमा तीव्रताको माध्यमद्वारा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा नै योगदान  गर्दछ । सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको नेपालमा भने पूर्वाधारमा न्यून लगानी नै अर्थतन्त्रको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख बाधक बनिरहेको छ ।

“दक्षिण एशियामा गरीबी घटाउन पूर्वाधार अन्तरको अन्त्य” शीर्षकमा विश्वबैंकको तत्वाधानमा सन् २०१३ मा लुइस एन्डे«स र अन्य शोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी अन्तरलाई अन्त गर्नका लागि सन् २०२० सम्म वर्षेनी १३ देखि १८ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी आवश्यक रहेको तथ्य औंल्याएको छ । उक्त अध्ययनले उर्जा क्षेत्रमा सर्वाधिक ५.३ देखि ७ अर्ब अमेरिकी डलर, यातायात क्षेत्रमा ३.७ देखि ५.५ अर्ब अमेरिकी डलर र सिँचाइमा १.६ अर्ब देखि २.३ अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष लगानीका लागि सुझाएको छ । पूर्वाधारमा रहेको लगानी अन्तरलाई पूर्ति गर्न नेपालले प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.२४ प्रतिशत देखि ११.७५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

तर बिडम्बना, राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं त्रिवर्षीय योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) अवधिभरमा विद्युत, इन्धन, खानेपानीमा २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर तथा यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा ६.४० अर्ब अमेरिकी डलर गरी कुल ८.९६ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै लगानीको प्रक्षेपण गरेको छ । अर्थात् प्रतिवर्ष ३ अर्ब डलरभन्दा कम लगानी मात्रै पूर्वाधारमा प्रक्षेपित छ । यसले के पुष्टि हुन्छ भने नेपालले पूर्वाधारमा लगानी रिक्तताको अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल आवश्यक न्यूनतम लगानीको चार गुणाभन्दा पनि कम मात्रै लगानी गरेर ठूला पूर्वाधारले भरिपूर्ण समृद्धिको सपना देखिरहेको   छ । 

सामान्य अवस्थामा एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत विकासको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तर नेपालमा वि.सं २०३० साल यताको अवधिमा प्रति आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारमा भएको लगानी औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको दयनीय स्थितिले गर्दा वृहत् पूर्वाधारमा वित्तीय लगानी अभाव अर्थतन्त्रकै एक प्रमुख चुनौति बनेको छ ।

परियोजना वित्तपोषण (Project Financing)
उर्जा, यातायात, सिँचाइ, सञ्चार लगायतको पूर्वाधारका क्षेत्रमा अधिक संख्यामा ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि परम्परागत रूपमा सरकारी बजेटबाट मात्रै लगानी सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको पुँजी, सिप र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई भरपुर उपयोग गरी व्यवसायिक परियोजनाको रुपमा अघि बढाउनका लागि पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको वित्तीय लगानी आज विश्वभरि अपरिहार्य बनेको छ । विगतमा निजी क्षेत्रले स्वपुँजी लगानी (Equity Financing) मा आधारित भई संस्थागत वित्तपोषण (Corporate Financing)को ढाँचामा पूर्वाधारमा लगानी गर्दथ्यो । तर कुनै पनि निजी कम्पनीको वासलातमा स्रोत सीमित हुने भएकाले वृहत् लगानीका ठूला परियोजना विकास गर्नका लागि उक्त ढाँचाबाट सहज नभएपछि पछिल्ला दशकहरुमा ऋण लगानी (Debt Financing)मा आधारित परियोजना वित्तपोषणको ढाँचामा अधिकांश ठूला परियोजना निर्माण भएका छन् । 

सबैभन्दा पहिले परियोजना वित्तपोषणको सुरुवात सन् १९३० को दशकदेखि अमेरिकामा इन्धन प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि भएकोमा सन् १९८० पछि युरोप लगायत विश्वभर सडक, यातायात, जलविद्युत, विद्युत सञ्जाल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन इत्यादि पूर्वाधार निर्माणमा यो पद्धति लोकप्रिय भएको छ । 

यस ढाँचाको मूल विशेषता भनेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लगानीकर्ताहरुले समग्र परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय बैंक वित्तीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रदायक संस्थाहरुबाट सहुलियत दरमा कर्जा प्राप्त गरी परियोजना सम्पन्न गर्दछन् । परियोजना सञ्चालनबाट हुने नगदप्रवाह नै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको मुख्य स्रोत हुने भएकाले कर्जा चुक्ता नहुँदाको मितिसम्म परियोजनाको नगद प्रवाहमा सोझै वित्त प्रदायकको अधिकार रहन्छ । वित्तपोषकले निजी प्रवद्र्धकहरुको चल, अचल सम्पत्ति कर्जा सुरक्षणको रुपमा धितो नराखीकनै परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, व्यवसायिक योजना र भविष्यमा हुने नगद प्रवाहको स्थितिलाई मूूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गर्दछन् । ठूला परियोजनामा अर्बौ कर्जा लिनुपर्ने स्थितिमा प्रवद्र्धकले उक्त कर्जालाई खाम्ने गरी घरघरानाबाट धितो राख्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा आन्तरिक वा वैदेशिक कुनै प्रकारको निजी लगानी आउन नसक्नेतर्फ विचार गरी यस पद्धतिमा कर्जा प्राप्तिलाई सहज तुल्याइएको पाइन्छ । 

कर्जा असुलीका लागि प्रवद्र्धकको घरघराना र निजी सम्पत्तिमाथि ऋणदाताको पहुँच वा दावा नरहने गैरपहुँच(Non Recourse) वा सीमित पहुँच वा दावा रहने (Limited Recourse) वित्त पोषणको संयन्त्र यस पद्धतिको सौन्दर्य हो । परियोजनाको प्रवद्र्धकहरुले कथम्कदाचित कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको खण्डमा समग्र परियोजनामाथि नै वित्तप्रदायकले अधिकार कायम गरी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी सोही परियोजना सञ्चालनबाटै आफ्नो कर्जा असुल उपर गरी लिने हुनाले यस पद्दतिमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पूर्वाधारको विकास अवरुद्ध नहुने प्रत्याभूति समेत हुन्छ । 

परियोजना विकासका लागि नियामक निकायबाट प्राप्त अनुमतिपत्र, परियोजना सम्झौता, ठेकेदारसँग गरिएका निर्माण सम्झौता, परियोजनाका उपकरण, परियोजनाका अन्य भौतिक एवं अभौतिक सम्पत्तिलाई नै कर्जा सुरक्षणका लागि वित्त प्रदायकको अधिकार रहने गरी धितोका रुपमा ग्रहण गरिन्छ । लगानीकर्ताहरुले पूर्वाधार निर्माणका लागि एक विशेष प्रयोजनपरक साधन (Special Purpose Vehicle) का रुपमा कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीमार्फत् परियोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने भएकाले लगानीकर्ताले उक्त कम्पनीमा गरेको लगानीसम्म मात्रै सीमित दायित्व वहन गर्दछ । अतः वित्त प्रदायकले कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व परियोजनाको जोखिमहरुको विस्तृत ड्यु डेलिजेन्स(Due Diligence) अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारी बजेट वा निजी क्षेत्रको वासलातका सीमाभन्दा माथि उठेर अर्बौ डलरका परियोजनामा लगानीको स्रोत परिचालन गर्ने पद्धति हुुनुका साथै लगानीकर्ताभन्दा भिन्न प्राविधिक दक्ष व्यवस्थापनद्वारा परियोजना सञ्चालन हुने भएकाले संस्थागत सुशासनका दृष्टिकोणले समेत यो पद्धति लोकप्रिय मानिन्छ । 

नेपालमा परियोजना वित्तपोषणका कानुनी जटिलता 
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा परियोजना वित्त पोषणका प्रचलित विभिन्न प्रारुपहरुमार्फत् परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Build, Own, Operate and Transfer- BOOT) लगायत अन्य विभिन्न तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उक्त ऐनमा परियोजना धितो राखी कर्जा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भने स्पष्टता रहेको छैन । 

ऐनको दफा १६ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, दफा १९ मा अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने लगायतका परियोजना विकासका सबै चरणमा नेपाल सरकार नै सम्मिलित हुने व्यवस्था भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निश्चित सार्वजनिक निकायसमेत ऐनमा तोकिएको छैन । यसकारण पूर्वाधार निर्माणको परियोजनामा हरेक चरणमा मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गरिने हुँदा पूर्वाधारलाई विशुद्द रुपमा व्यवसायिक परियोजनाभन्दा पनि राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा लिइने समस्या रहेको छ । हालैका दिनमा रेलमार्ग र जलमार्गको अत्याधिक राजनीतिक चर्चा परिचर्चा हुने गरेको उदाहरण जस्तै नेपालमा पूर्वाधारका योजनाहरुलाई राजनीतिक प्रचार र विरोधको माध्यम बनाइनाले वास्तविक अर्थमा परियोजना वित्त पोषणको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । 

निजी लगानीकर्ता लगानी पूर्व नै झस्किने गरी ऐनको दफा १२ मा रहेकोे प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता रद्ध गर्ने व्यवस्था र  दफा १९ मा अनुमतिपत्र रद्ध गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था लगानीको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन विपरीत रहेको छ । प्रारम्भिक समझदारी वा परियोजनाको प्रारम्भिक सम्झौता कुनै कारण सरकारले रद्द गरेमा प्रस्तावकले क्षतिपूर्ति दावी गर्न नपाइने दफा १२ मा उल्लेख छ । यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त लगानीकर्ताले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको ठहर गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला विना क्षतिपूर्ति अनुमतिपत्र र परियोजना सम्झौता रद्ध गर्नसक्ने एवं अनुमतिपत्र रद्ध भएमा लगानीकर्ताले नेपाल सरकारसँग कुनै दावी गर्न नपाउने गरी दफा १९ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण ठूला पूर्वाधारमा लगानी निरुत्साहित हुन पुगेको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने चरणसम्ममा लगानीकर्ताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कानूनी परामर्श एवं अन्य औपचारिकताहरुमा मनग्गे रकम खर्च गरिसकेको हुने भएकाले विना क्षतिपूर्ति कुनै पनि बेला अनुमतिपत्र रद्ध हुन सक्ने जोखिमका बीच व्यापक मात्रामा पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी लगानीकर्ता उत्साहित हुने कुरा आउँदैन । यस्तै ऐनमा परियोजनाको सम्झौता लगायतको अभौतिक सम्पत्तिलाई नै कर्जा सुरक्षणको धितो राखी कर्जा लिनेदिने व्यवस्था, कर्जा चुक्ता नहुने परिस्थितिमा परियोजनाकै कार्यभार जिम्मा लिने वित्त प्रदायकको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाको अभावले गर्दा पनि पूर्वाधारमा उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय लगानी आउन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा परियोजना वित्तपोषणको सम्भावना
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रबाट समेत कर्जाको सीमित उपकरणहरुको मात्र प्रयोग भई पूर्वाधारमा परियोजनामा आधारित कर्जा सहज रुपमा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ क्षेत्रका कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पहिलोपटक परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेबाट आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधारमा वित्तीय लगानी गर्न निश्चय नै सहज हुने सम्भावना देखिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ४९ उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले परियोजना धितो राखीे कर्जा दिने तथा सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी संयुक्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोही उपदफाको खण्ड (झ) मा वाणिज्य बैंकलाई परियोजनाको प्रबद्र्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

यस्तै ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले पनि परियोजना धितो राखी कर्जा दिन सक्ने दफा ४९ को उपदफा २ को खण्ड (क) मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४९ को उपदफा ५ मा पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने बैंकिङ कारोवारबारे विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्नेदेखि लगानीको रकम जुटाउन स्वदेशी एवं विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, डिबेञ्चर जारी गरी स्रोत जुटाउने, विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकारेर कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका आवश्यक कार्यहरु गर्न सक्ने गरी सोही उपदफा ५ को खण्ड (क) देखि (ज) सम्म व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनका उक्त व्यवस्था अनुरुप विस्तृत निर्देशनहरु तयार गरी बैंकहरुलाई परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाहका लागि उचित मार्गदर्शन गरी पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारी एवं निजी क्षेत्रको साझेदारीमा तत्कालै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि समेत आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ । साथै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समेत आवश्यक संशोधन गरी परियोजना धितोमा कर्जा प्राप्तिको व्यवस्था एवं नियामकोतर्फबाट अनुमतिपत्र रद्ध गर्दा लगानीकर्तालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।   

(अधिवक्ता खरेल वाणिज्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका स्नात्तकोत्तर हुन् ।)