काठमाण्डौ । बहुचर्चित इन्धन खरीद सम्झौता गर्न असफल बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार चीनसँग पारवहन, व्यापार, बैंकको शाखा बिस्तार लगायत १० वटा सम्झौता गरेका छन् । 

बहुचर्चित इन्धन खरीद सम्झौतामा रहस्यमय ढंगले मौन रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको भ्रमण दल र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच चिनियाँ संसद भवन ग्रेट हल अफ पिपुलमा वार्तापछि विभिन्न १० सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीनबाट दिएको जानकारी अनुसार नेपाल र चीनले पारवहन सम्झातामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पत्रमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिने यो सम्झौतालाई विज्ञहरुले महत्वपूर्ण भनेका छन् । पारवहन सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा थियो । यो सम्झौतालाई नेपालको हितमा ऐतिहासिक मानिएको छ । चीनसँगको सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य भएको ठानिएको छ । नेपालले यसअघि भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो । यसका कारण भारतले विभिन्न बाहानामा बेला बेला नेपालमाथि नाकाबन्दी गरी पारवहन सम्झौतापछि चीनको बाटोबाट समेत तेश्रो मुलुकबाट हुने आयात संभव हुने भएकोले भारतको एकाधिकार अन्त भएको ठानिएको हो । 

चीनसँग नेपाली पक्षले खुला व्यापार, ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौतालाई समेत महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियमको प्रशस्त संभावना भए पनि त्यसको अन्वेषण र उत्खनन् हुन सकेको थिएन । चीनको सहयोगमा नेपालमा अथाहा संभावना रहेको ग्यास तथा पेट्रोलको अन्वेषण हुने र यसबाट नेपाल निकट भविष्यमै इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । 

यसैगरी, एक्जिम बैंकले लगानी गर्ने भने पनि सुस्ताएको पोखराको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लागि नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चिनियाँ सहुलियत ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले ३१ अर्ब दिनेछ । यसको २५ प्रतिशतमा ब्याज लाग्ने छैन भने बाँकीमा २ प्रतिशतको दरले ब्याज लाग्नेछ ।

परराष्ट्रमन्त्री थापाका अनुसार हिल्सा सडक एवम् सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धी अर्को सम्झौता पनि भएको छ । 

यस्तै, चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा खोल्ने मार्ग प्रशस्त हुने गरी बैकिंग सम्झौता समेत भएको छ । त्यहाँको बैंकहरु नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय चाइना बैंकिङ रेगुलेटरी कमिसन (सिबिआरसी) का अध्यक्ष साङ फुलिङसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले सुचना आदन प्रदान गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गभर्नर डा. नेपालले संचारमाध्यमहरुलाई दिएको जानकारी अनुसार चीनसँग सुपरभाइजरी सुचना आदनप्रदान, अनसाइट सुपरीवेक्षण, संकट व्यवस्थापन र गोपनीयता कायम सम्बन्धी चारबुँदामा हस्ताक्षर भएको हो । चीन र नेपालबीच पछिल्लो समय बढेको व्यापारका कारण चिनियाँ बैंकले नेपालमा आफ्ना शाखा बिस्तार गर्न चाहे पनि सम्झौता हुन नसक्दा संभव भएको थिएन । अब भने त्यहाँका बैंकहरुले नेपालमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न पाउनेछन् ।