काठमाण्डौ । मुद्रा तथा पूँजीबजारका समस्याको बिषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्टबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिमा नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले आफ्ना १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । 

मंगलबार बिहान नेपाल राष्ट्रबैंकमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकमा संघका अध्यक्ष राधा पोखरेलले १३ बुँदा प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

उनले आफ्ना माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री तथा तत्कालीन नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकी छिन् भने वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालप्रति प्रहार गरेकी छिन् । 

यो संघले लगानीकर्ताहरुको अनसनलाई पनि समर्थन गरेको छ, तर सो क्रममा अर्थमन्त्रीको राजीनामा बाहेकका मागमा मात्र आफूहरुको समर्थन रहेको यसअघि नै प्रष्ट्याइसकेको छ । 

अध्यक्ष पोखरेलले सेयर लगानीकर्ता विगत ३७ महिनादेखि पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषी राष्ट्रबैंक रहेको आरोप लगाएकी छिन् । ‘किनभने पूँजीवृद्धि गराउने शिलशिलामा बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई मनलागी हकप्रद जारी गर्न दिनु नै पूँजीबजार धराशायी हुनु मूल कारण हो ।’ उनले भनेकी छिन्–‘मलाई सम्झना छ  २०६६ सालमा जतिबेला डा. युवराज खतिवडाज्यू नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएर आउँदा धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थामा परेको संकटलाई उहाँले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सुल्झाइदिनुभएको थियो । डा. खतिवडाले त्यतिबेला कठोर कदम नचालिदिएको भए कति बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु आज टाँट पल्टिसकेका हुने थिए ।’ 

‘मलाई सम्झना छ-२०६६ सालमा जतिबेला डा. युवराज खतिवडाज्यू नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर भएर आउँदा धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थामा परेको संकटलाई उहाँले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सुल्झाइदिनुभएको थियो । डा. खतिवडाले त्यतिबेला कठोर कदम नचालिदिएको भए कति बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु आज टाँट पल्टिसकेका हुने थिए ।’ 

राधाले केन्द्रीय बैंकको मुख्यालयमै गएर नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि आफ्ना १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उनले प्रस्तुत गरेको मागको पहिलो बुँदामा पूँजीबजारको ओभरसप्लाई रोक्न नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सैनिक कल्याणकारी कोषको के कति प्रतिशतसम्म रकम ल्याउन मिल्छ, ल्याई ती संस्थाहरुलाई मार्केट मेकरको भूमिकामा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने छ । 

यस्तै, अनियन्त्रित बन्दै गएको बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्दै ९ प्रतिशत झार्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सेयर धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, वेटेज एभरेजलाई १५० बाट १०० प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई तत्काल लगानीकर्ताको हात हातमा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, हाइड्रो तथा होटलको नियामक निकायको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने, ग्रेड ४ र ५ को रेटिङ पाएका कम्पनीलाई आइपीओमा रोक लगाउनुपर्ने माग राखेकी छिन् । 

यसैगरी, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेतर्फ प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने, ब्रोकरबाट मार्जिन लोनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, व्यक्तिगत कर्जाको सीमालाई बढाएर रु. १ करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने, पूर्ण अनलाइनसँगै ब्रोकर कमिसन पनि घटाउनुपर्ने, पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्र्याउन पहल हुनुपर्ने, संस्थागत सुशासन नभएका कम्पनीका संचालकहरुलाई ऐन बनाई दण्डित गरिनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेकी छिन् ।