काठमाण्डौ । हाम्रो देश नै विचित्रको छ । यहाँको कानून र त्यसको कार्यान्वयनको शैली त झनै विचित्रको छ । तपाईसँग पहुँच छ, शक्ति छ, पैसा छ, ठाउँमा आफन्त छन् भने तपाईले ठूलै अपराध गरे पनि सजिलै छुट्कारा पाउनुहुन्छ । जस्तो औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादनमा चरम कालोबजारी गरे पनि पक्राउ परेलगत्तै पैसा र पावरकै कारण केही साताअघि लोमस फर्मास्यूटिकल्सका संचालक र अर्को औषधि उद्योगका कर्मचारी छुटे । तिनै व्यक्तिले संचालन गरेको तेज ब्राण्डको सिमेन्ट बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लाग्यो, गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तिनै व्यक्तिलाई फेरि पक्राउ गर्ने आँट कसैले देखाएन । 
 

औषधिमा जथाभावी मूल्य राखेर सरकारको निर्देशन समेत नमानी जथाभावी लुटिरहेका लोमसका संचालकहरु रातारात छुटे पनि सुनसरीको इटहरीमा बसेर लोमस जस्ता कम्पनीहरुले मनपरी ढंगले प्रिन्ट गरेको मूल्य भन्दा पनि बढेर डेढसय प्रतिशत भन्दा बढी रकम असूल्ने एक बिक्रेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कालोबजारीमा संलग्न लोमसका संचालक, देउराली जनताका कर्मचारी छुटे पनि तिनै कम्पनीको औषधिको मूल्य डेढसय प्रतिशत बढी रकम सर्वसाधारणबाट असूल्ने इटहरीका यी नट्वरलाल भने छुट्ने न्यून संभावना छ । इटहरीको यो घटनाले औषधि उत्पादकहरुबाट मात्र नभई यस्ता बिक्रेताबाट पनि सर्वसाधारण लुटमा पर्ने गरेका पुष्टि भएको छ । 
 

औषधि उत्पादन कम्पनीले तोकेको मूल्य भन्दा बढी रकम असूल्ने इटहरी १ को नेपाल मेडिकल हलका संचालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 
 

औषधी व्यवस्था विभाग शाखा कार्यालय विराटनगरको पत्रका आधारमा नेपाल मेडिकल हलका संचालक मोरङको सुन्दरदुलारी नगरपालिका ८ निवासी बलभद्रप्रसाद चौधरीलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 
 

औषधी व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उपभोक्तावादी संस्था, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालय लगायत नियमकारी निकायहरुका जिम्मेवारी अधिकारीहरुको संयुक्त अनुगमन टोलीले फागुन २८ गते इटहरीमा संचालित औषधी पसलहरुमा अनुगमन गरेको थियो ।  
 

सो क्रममा इटहरी १ टेंग्रापुल पूर्वको बस स्टेण्ड दक्षिणमा संचालित नेपाल मेडिकल हलका संचालकले सेवाग्राहीलाई औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्य(प्रिन्टेट मूल्य)भन्दा बढी लिएर बिक्री गरेको प्रमाण फेला पारेको थियो ।
 

प्रमाणका आधारमा औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले नेपाल मेडिकल हलको अनुसन्धान पूरा गरी कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कानूनी कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई आग्रह गरेको थियो । विभागको आग्रहअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले नेपाल मेडिकल हलका संचालकलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृत दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई पत्र लेखेको औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख गणेश तामाङले बताए । 
 

चौधरी पसल संचालक रहेका देखिए पनि उनको सर्टिफिकेट प्रयोग गरी सो मेडिकल हल भने अरुले नै चलाउँदै आएका थिए । उनीहरुलाई भने पक्राउ गरिएको छैन । औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख तामाङले कानून अनुसार जसको नाममा पसल दर्ता छ, त्यसैलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले अरुले नै चलाए पनि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बताए । अनुगमनमा आउने भनेपछि चौधरी आएर पसलमा बस्ने गरेको अरु बेला नबस्ने गरेको तामाङको भनाई छ । 
 

तामाङले प्रहरीलाई नेपाल मेडिकल हलका संचालकलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडी बढाउन पत्र दिए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको टोलीले पसलमा बसिरहेका चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका चौधरीलाई बिहीबार नै कालोबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरी कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी अधिकारीले जानकारी दिए । 
 

अनुगमनको क्रममा चौधरीले संचालन गरेको नेपाल मेडिकल हलले इन्जेक्सन नर्मल साईन ४५ रुपियाँमा बिक्री गर्नु पर्नेमा १ सय २० मा बिक्री गरेको पाइएको छ । इन्जेक्सन पोलिबियन ६ रुपियाँ पर्नेलाई २५ रुपियाँमा, आइ.भी.सेटलाई १ सय रुपियाँमा, इन्जेक्सन डेक्सट्रोज ४५ रुपियाँ पर्नेलाई १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ । यस्तै, इन्जेक्सन टीरी २० रुपियाँ पर्नेलाई ३० रुपियाँमा, इन्जेक्सन टीटी २० रुपियाँलाई ५० रुपियाँ, इन्जेक्सन आरएल ५५ रुपैयाँ पर्नेलाई १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला परेको छ । 
 

प्रहरी नायब उपरिक्षक अधिकारीले चौधरीलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत ५ वर्षसम्मको कैद वा आर्थिक जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने बताए । औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालयले उपलब्ध गराएको कागजात , प्रमाणसहित संचालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी पेश गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । कालोबजारी सम्बन्धी मुद्धा हेर्ने अधिकार जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाएका हुन्छन ।