काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को मौद्रिकनीतिले नेपाल सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने गरी मुद्रास्फितिलाई बाञ्छित सीमामा राख्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सघाउ पुर्याउने आधार सिर्जना गरेको उद्योग परिसंघले बताएको छ । 

परिसंघले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो । 

नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य व्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केही मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकोले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको  परिसंघको भनाई छ । बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाईनु, व्याजदर कोरीडोरलाई प्रभावकारी रुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याइनुलाई परिसंघले मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भनेको छ ।

त्यस्तै नीतिले तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत पर्याप्त ध्यान दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘गैरआवासीय नेपाली तथा संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ताहरुबाट विदेशी मुद्रा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने प्रावधान अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने श्रोतको दायरा फराकिलो बनाईनु समेत राम्रो कदम रहेको हाम्रो बुझाई छ ।’ परिसंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ–‘यस्तै विदेशी ऋणको व्याजमा समेत राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुले आगामी दिनहरुमा तरलताको वृद्धि भई व्याजदरमा समेत कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसका साथै वित्तिय स्थायित्व कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको सम्पत्ति–दायित्व असन्तुलन कम गर्न चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत दीर्घकालिन ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए तापनि हाल त्यस्ता बजारमा ऋण पत्रको व्याजदर दुई अंकको कायम रहँदा व्यवसायिक कर्जाको व्याजदर घटाउन कति सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ ।’ 

राष्ट्र बैंकले समग्र कर्जा २४ प्रतिशतले तथा निजी क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा गत वर्ष २० प्रतिशतको हाराहरीमा बढेको निजी क्षेत्रको कर्जाको माग यस वर्ष समेत अनुमान गरेभन्दा बढ्ने अनुमान परिसंघले गरेको छ ।

यस्तो स्थितिमा तरलताको व्यवस्थापन गर्न सीसीडीलाई विस्थापित गर्दै वासल थ्री अन्तरगत तरलताअनुपात अपनाउन आवश्यक पहल गरिने घोषणा गरिएको र यसै परिप्रेक्षमा नेपालको अर्थ व्यवस्था तथा यहाँका बैंक तथा वित्तिय संस्था सुहाउँदो सरलिकृत संरचना तयार गरी वासल थ्रीका तरलता सुचकहरु कायम गरिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुनुको साथै बजारमा तरलताको उपलब्धता भई निजी क्षेत्रको मागअनुसार कर्जा उपलब्धताको सुनिश्चितता परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिँदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको परिसंघको धारणा छ । ‘समग्रमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य हासील गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उच्च क्रेडिट रेटिङ्ग भएका उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेण्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरु नीतिको कार्यान्वयन गर्न आउने निर्देशनहरु तथा मौद्रिक नीतिका आगामी समीक्षाहरुमा समावेश हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ ।