काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातमा कटौतिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

नेपाल राष्टबैंकले बिहीबार एक निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बित्त कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कायम गर्नुपर्ने सीआरआरको यसअघिको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी सबैलाई समान ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता थपिएको र यसले बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ । 

यसले प्रत्येक वर्ष तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाबढ गरी निक्षेप तानातानको होडमा बैंकहरु लाग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै ब्याजदरमा समेत नियन्त्रण आउने केही बैंकरहरुले बताएका छन् ।

तर, कतिपय बैंकरले भने यो रकमबाट ऋण दिन नसकिने भन्दै सीसीडी रेसियोमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।   

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।