काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्ने कार्यमा थप कडा नीति लिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आइतबार  एकीकृत निर्देशन २०७५ को इ.प्रा. निर्देशन १४ /२०७४ को बुँदा नम्बर ५ मा गरिएको व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्ने कार्यमा थप कडा नीति लिएको हो । 

आइतबार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै यसअघिको पूँजी र ५ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएकाले मात्र काउन्टर खोल्न पाउने व्यवस्था थियो । तर अब केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात तथा चुक्तापूँजी कायम गरेको, निस्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको, ब्याजदर अन्तर कायम गरेको, चालु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य मौज्दात बाहेक राष्ट्रबैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको कम्पनीले मात्र एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न पाउनेछन् । 

यसअघि महानगर र उपमहानगरपालिकाबाहिर मात्र एक्सटेन्स काउन्टर खोल्न पाइने व्यवस्थामा भने राष्ट्रबैंक केही नरम बनेको छ । संसोधित व्यवस्था अनुसार अब काठमाण्डौ उपत्यका, महानगर र उपमहानगरभित्र पनि खोल्न पाइने छ, तर माथि उल्लेख गरिएका शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। 

काठमाण्डौ उपत्यका, महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने अदालत, अस्पताल, सैनिक ब्यारेक, विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र तथा विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुको सीफारिसमा यी निकायको हाताभित्र वा अधिकतम २०० मिटरसम्मको दूरीभित्र काउन्टर खोल्न सकिने छ।

यस्ता काउन्टरबाट खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने, निक्षेप संकलन र निक्षेप खाताबाट रकम भुक्तानी गर्ने कार्य मात्र गर्न पाइने छ। तर, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बैदेशिक रेमिटेन्स पनि भुक्तानी गर्न सकिने छ। यस्ता काउन्टरले हिसाब मिलानका लागि नजिकको शाखा तोक्नु पर्छ।

शाखा कार्यालय स्थापना तथा विस्तार गर्न तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रेमिट्यान्स रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि रेमिट्यान्स भुक्तानी काउण्टर गर्नसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

हालसम्म बैंकिङ सुविधा नपुगेका ११६ स्थानीय तहमा जुन वाणिज्य बैंकले शाखा कार्यालय खोलेको छ, सो बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ वर्षसम्म एक्सटेन्सन काउण्टर खोल्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।