-प्रकाश बञ्जारा
यूएई । सरकारले विदेशमा रहेर श्रम गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई देशमै लगानी गरेर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाईदिन आग्रह गरेको छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघको  बिहीबारदेखि दुवईमा शुरु  भएको मध्यपूुर्व क्षेत्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले गैरआवासीय नेपालीले गरेको लगानीको संरक्षण र सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्घता समेत व्यक्त गरिन् । 

विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भेलामा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर आएकी मन्त्री मगरले एनआरएनलाई स्थानीय निकायमा रहेका विभिन्न स्थानमा नमुना विकास गरेर देखाईदिन समेत आग्रह गरिन् । “कहाँ, कसरी सरकारले के गर्नुपर्छ सरकारले गर्छ, तपाईहरु लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जानुहोला।” मन्त्री मगरको भनाई थियो । 

विदेशमा सिकेको सिपलाई देशमा लगेर नमुना विकासका काममा खर्च गर्न समेत मन्त्रीले आग्रह गरिन । बैदेशिक रोजगारमा ठगी बढेको प्रसंगमा बोल्दै मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा सोच्नासाथ घरबाटै ठगीमा पर्ने गरेको बताउँदै त्यसको समाधानमा सरकारले कदम चालिसकेको बताईन । 

यसैगरी, नेपाल सरकारले आर्थिक अभावका कारण विदेशस्थित अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपालीलाई देशमा फर्काउने व्यवस्था समेत गर्न लागेको बताएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानीमन्त्री मगरले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रेमिट्यान्सलाई लाखौं लाख खर्च गरेर घर बनाउन मात्र नलगाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रवासी नेपालीलाई आग्रह गरिन । 

देशले राजनीतिक स्थायीत्व पाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्रीले अब विदेशमा सिकेको सीप देशमै लगाउन सरकारले सीपअनुसारको व्यवसाय गर्नेलाई बिनाधितो ऋण दिने र ५ बर्षभित्र वैदेशिक रोजगारलाई ऐच्छिक बनाउन सरकारले नीति सुनाईरहँदा एक क्षणको खुशीमा भए पनि सहभागीबाट निकै गड्गडाहड ताली बज्यो । 

सो कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व श्रम तथा रोजगारमन्त्री रमेश लेखकले बैदेशिक रोजगारले केही घरका छाना र नाना फेरे पनि धेरै परिवारलाई टुक्राएको दृष्टान्त पेश गरे । लेखकले अर्धदक्ष जनशक्ति मात्र विदेश गए दक्ष जनशक्तिले देशमा पनि केही सेवा गर्ने र देशको समेत विकास हुने धारणा राखे । 
कार्यक्रममा बोल्दै युएईका लागि नेपाल सरकारका कार्यवहाक राजदुत सागरप्रसाद फुँयालले युएई सरकारले खुलाएको आममाफीको फाइदा लिन अबैधानिक भएर युएईमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरे । 

उता, एनआरएनका केन्द्रीय अध्यक्ष भवन भट्टले आफूहरुकै सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका लागि समेत समेट्ने गरी पेन्सन फण्ड सम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा खुशी प्रकट गरे भने एनआरएनकै मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्माले सरकारले विदेशमा ठूला ठूला संरचाना बनाउने दक्ष नेपाली नचिनेको आरोप लगाए । विदेशमा ठूला भवन र टावरको निर्माण गर्ने नेपाली ईञ्जिनियर भए पनि देशमा उनीहरुको कुनै मूल्य नभएको उनको गुनासो थियो । 

कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, आईसिसिका सचिव डिवी क्षेत्री लगायत विभिन्न मध्यपूर्वका देशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका पदाधिकारीले आ–आफ्नो देशमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्याको बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकार्षण गराएका थिए । 

कार्यक्रमको दोश्रो चरण भएको अन्तक्र्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव विपिन आचार्यले सरकारले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा चालेका कदमहरुको फेहरस्ति सुनाए । जसमा बैदेशिक रोजगारीका लागि समन्वय गर्ने म्यानपावर, अध्यागमन, राहदानी विभाग, विभिन्न राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको कनेक्सन हुने गरी अनलाईन प्रविधिको विकास अन्तिम चरणमा पुगेको आचार्यले जानकारी गराए । 

सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व सीप अनिवार्य रुपमा सिकेर मात्र जानुपर्ने भन्दै ईटहरी, बुटवल र ललितपुरमा तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको समेत सम्मेलनमा जानकारी गराए । 

अधिकांश सहभागीले घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएर नेपाल फर्किन नपाएका, तथा भिजिट भिषाका नाममा ठगिने प्रवृति बढेका चोटिला र भावुक प्रश्नहरु तेर्साए र त्यसको जवाफ पूर्वमन्त्री रमेश लेखक, उपसचिव पवन आचार्य, मन्त्री विना मगर तथा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले दिएका थिए । 

घरेलु कामदारको रुपमा आएका महिला तथा पुरुषको समस्या जटिल भएको हुनाले आफू यस विषयमा देश फर्किएलगत्तै श्रममन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारका तर्फाबाट पहल गर्ने प्रतिवद्घता मन्त्री मगरले गरिन् ।  

सकियो सम्मेलन 
अगस्त महिनाको २३ तारिखबाट सुरु भएको एनआरएनएको मध्यपूर्व क्षेत्रिय सम्मेलन १६ बुँदे दुवई घोषणा पत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको छ । 

‘सुरक्षित मर्यादित वैदेशिक रोजगारी हाम्रो सरोकार, ज्ञान सिप विप्रेषण र उद्यमशीलता समृदिको आधार’ भन्ने नाराकासाथ सुरु भएको सम्मेलनले विभिन्न १६ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ । 

घोषणापत्रले मुख्य रुपमा फ्रि भिषा, फ्रि टिकट नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, नेपाली श्रमरत मुलुकमा शीघ्र श्रम सम्झौता हुनुपर्ने, दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग सरकारसँग राखेको छ । 

त्यसैगरी घरेलु कामदारको रुपमा आउने महिलाहरुलाई पुनः सोही रोजगारदाताकोमा आउन चाहेको र खुशी भएको खण्डमा आउन दिइनुपर्ने माग समेत राखिएको छ । 

संघले एनआरएनए भएका हरेक देशमा दुतावास संरक्षक रहने गरी सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणा पत्रमा प्रवासी नेपालीलाई सर्वोच्चको आदेश अनुरुप मताधिकारको अधिकार कार्यान्वयनका लागि समेत सरकारलाई आग्रह गर्ने बताएको छ ।