काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले एनआइसी एशिया बैंकलाई गरेको कारबाहीको कानूनी हैसियत नरहने प्रष्ट पारेको छ । 

राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले एनबिएले आफूहरुबीचको समझदारी नमानेको भनेर एनआइसी एशिया बैंकलाई अन्य २७ वटा बैंकसँगको अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसको कानूनी हैसियत भने नरहने स्पष्ट पारेका हुन् । 

‘आफ्नो सदस्य बैंकलाई के अवस्थामा कस्तो कारबाही गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय एनबिएको आफ्नो बिषय हो ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘तर, ब्याजदरको सीमा तोक्ने र त्यो नमानेको भनेर बैंकलाई कारबाही गर्ने बिषयमा उसँग कानूनी हैसियत भने हुँदैन ।’ 

उनले एनबिए र एनआइसी एशिया(दुवै पक्ष) ठीक वा दुवै पक्ष बेठीक भन्ने अवस्थामा राष्ट्रबैंक नरहेको उल्लेख गर्दै भने–‘हामी आइतबार यो बिषयमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुुग्नेछौ, दुवै पक्षले हामीलाई अनुरोध गरे समन्वयसम्म गरिदिन सक्छौ ।’ 

उनले बैंकको अवस्था हेरेर मात्रै एनबिएले समेत कुनै निर्णय गर्नुपर्ने प्रष्ट पार्दै कुनै बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत तिमीले कुनै सीमाभन्दा माथि बढ्नुु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु उचित नहुने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा बैंकले नचाहँदा नचाहँदै पनि रिस्क प्रोफाइल, एसेट लायविलिटिज, मिसम्याच, म्याच आदि कुरा हेरेर त्यो सीमामा बस्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ ।’ उनले थपे–‘त्यसकारण यो प्रकरणमा एनआइसी एशियाको अवस्था कस्तो भन्ने कुरा पनि हेरिनुुपर्छ । सामान्यतया कुनै पनि बैंक आफू सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा हुँदै बचतको ब्याजदर बढाउनतिर लाग्दैन ।’ 

पौडेलले समस्या जहाँबाट निस्कियो, समाधान पनि त्यहीबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिंदै दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरे ।