काठमाण्डौ । विदेशी लगानीमा संचालित देशकै सबैभन्दा ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कर छली गरेको बिषय विगतमा भाइरल भयो । एनसेलको खरीदबिक्रीको क्रममा उठेको मुद्धालाई ‘एनसेलले सरकारलाई कर नै नतिरेको’ भन्दै सडक र संसदबाट उरालियो । सबैतिर एनसेलले ‘नेपाल सरकारलाई कर नै तिरेन’ भन्ने बिषयलाई भाइरल बनाएर सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको तीव्र आलोचना भएपछि सबैको ध्यान यतातर्फ मोडियो । विदेशी लगानी संरक्षण, कम्पनी खरीदबिक्रीको क्रममा करका प्रावधानहरुमा हुने दायीत्व लगायतका बिषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेकाहरु पनि झस्किए –‘एनसेलले साच्चिकै कर छली पो गरिरहेको छ कि ? सरकारलाई कर नै तिरेको छैन कि ? नेपालीहरुमाझ आएर व्यापार गरी नेपाल सरकारलाई कर नै नतिरेको हो भने त यो अपराध नै हो ।’ तर यी सबै हल्लाहरु भ्रमबाट प्रेरित रहेछन् र विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनीलाई देशबाट भगाउने षड्यन्त्रको रुपमा केही व्यक्तिहरुले सुनियोजित रुपमा ‘एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको’ हल्ला फैलाइएको रहेछ भन्ने तथ्य फेला परेको छ । एनसेलले केही आर्थिक वर्षहरुमा सरकारलाई विविध शुल्क, रोयल्टी र कर अन्तर्गत बुझाएको दायीत्वको आकार हेर्ने हो भने विदेशी लगानीको यति ठूलो संस्थालाई नियोजित रुपमै प्रहार भएको कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । 

बिजशालालाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट केही त्यस्ता तथ्यांकहरु प्राप्त भएका छन्, जसको आधारमा एनसेलले कर तिरेन होइन, विगत केही वर्षदेखि सरकारलाई राम्रो दायीत्व बुझाउँदै आएका कारण पुरस्कृत समेत हुँदै आएको छ । 

तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्ला, तर एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारको राजश्वमा १ सय २९ अर्ब भन्दा बढीको योगदान गरिसकेको छ । 

एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदाता हो । नेपालको कानून अनुसार कर तिरेकै कारण आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ का लागि कम्पनीलाई सरकारले उत्कृष्ट करदाताको सम्मान प्रदान गरेको थियो । 

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एनसेलले सरकारलाई २८ अर्ब भन्दा बढी राजश्व तथा शुल्क बुझाएको देखिन्छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २० अर्ब ७६ करोड र आ.ब. ०७०/७१ मा २२ अर्ब ५ करोड राजश्व तथा शुल्क एनसेलको तर्फबाट सरकारको खातामा जम्मा भएको सरकारी रिपोर्टले नै देखाएको छ । 

सन् २०१६ भित्रै कम्पनीलाई थप उचाईंमा पुर्याउने घोषणा गरेको एनसेलले २०१६ को बाँकी अवधिमा करिब रु १२ अर्ब (अमेरिकी डलर १२ करोड) लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । लगानी सेवा नपुगेका ग्रामीण र दुर्गम स्थानमा थ्रिजी सेवा विस्तार गर्न तथा सेवा पुगेका ठाउँमा गुणस्तरमा थप सुधार गर्नमा केन्द्रीत रहने कम्पनीले यसअघि बताएको थियो । 

एनसेलले आफ्नो थ्रिजी सेवा देशको ६३ जिल्लामा पुर्याइसकेको छ । कम्पनीले फोरजी सेवा सञ्चालनका निमित्त पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसँग अनुमतिका लागि अनुरोध गरिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 

एनसेलको नेटवर्क कभरेजले जनसंख्याको करिब ९२ प्रतिशतलाई समेटेको बताइन्छ । एनसेलका ग्राहक हाल देशमा करिब १ करोड ४० लाख रहेका छन् । 

एनसेलका एक अधिकारीका अनुसार आगामी वर्षहरुमा पनि देशकै ठूलो करदाताको रुपमा आफ्नो अग्रता कायम राखिने र सरकारी नियम र कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम दायीत्वबाट कम्पनी पन्छिने छैन । 

के छ कानूनमा ?
एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो, तर एनसेललाइ ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरा(केही अघिसम्म) बिदेशी कम्पनी हो । र यो कम्पनीले नेपालको एनसेलमा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेको छैन । उसले बीचमा मध्यस्थकर्ता कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरेको छ । अहिले टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई आफ्नो सेयर बिक्री गरेको हो । 

विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो कानुनले बासिन्दा र गैरबासिन्दा भनेर व्यक्तिलाई छुट्याएको छ । टेलियासोनेरा भनेको हाम्रो कानुन अनुसार गैरबासिन्दा हो । गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपालमा भएको स्रोतमा गरिएको आम्दानीमा मात्र कर लाग्ने चलन छ । तर १४० अर्ब रुपैयाँमा टेलियासोनेराले कर बिक्रि गर्न लागेको भए पनि यो कारोबार नेपालमा भइरहेको छैन । टेलियासोनेरालाई प्रत्यक्ष रुपमा ‘होल्ड’ गर्ने कम्पनी ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ जुन वेस्ट इण्डिजको एउटा टापुमा छ र त्यो कम्पनीलाई पनि होल्ड गर्ने अर्को कम्पनी नर्वेमा छ । त्यहि नर्वेको कम्पनीको शेयरको कारोबार भएको हो । नेपालको कानुनले गैरबासिन्दाको हकमा नेपालमै नभएको सम्पतिलाई नेपालमा स्रोत भएको कम्पनी मान्दैन । र, त्यस्तो सम्पत्तिको बिक्रीमा कर लाग्दैन भन्ने हाम्रो कानुनमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय वा एनसेलमै पनि यसको कुनै कारोवार हुँदैन ।

विज्ञका अनुसार आयकर निर्देशिकाको ब्याख्यामा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ५७ मा निकायको स्वामित्वमा परिवर्तन हुने अवस्था र यसरी स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले आयकर प्रयोजनको लागि सो निकायमा पर्ने असरहरु बारे विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निकायको विगत तीन बर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सो निकायको स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । यसरी स्वामित्व परिवर्तन हुने अवस्था श्रृजना भएमा स्वामित्व परिवर्तन हुने निकायलाई मुलतः दुई किसिमको असर पर्न जान्छ । सर्वप्रथम सो निकायको साबिकमा कायम नगरिएको पुंजीगत लाभ वा नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तन भएको समयमा कायम गरिन्छ । त्यसैगरी पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हासिल गर्ने नयाँ व्यक्तिहरुलाई पुराना व्यक्तिहरुको समयमा भएको कारोवारको कारणले आगामी बर्षहरुमा समायोजन गर्न पाउने रकमहरुलाई समायोजन गर्न बन्देज हुन्छ ।’ योबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो दफा नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीलाइ मात्र लाग्दछ । दफा ५७ ले अप्रत्यक्ष लगानी समेटेको छैन ।

दफा ५७ को प्रयोग ले एनसेलले व्यवसायिक आय (दफा ७) मा कर तिर्दछ, अहिलेको विवाद टेलियासोनेराको लगानी बिक्रिको नाफा (लगानीको आय( दफा ९) को हो, आयकर ऐन मा यी दुइ छुट्टाछुट्टै कर शिर्षक हुन् । लेखा, कम्पनी ऐनको र आयकर ऐनको सामान्य सिद्धान्त पनि कुनै कम्पनी र उसको शेयरहोल्डरलाई दुई अलग अलग व्यक्ति मान्ने हो । ऐनको दफा ५२ (१) ले भनेको छ, ’कुनै निकाय कर दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हिताधिकारी भन्दा छुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।’ यस अर्थमा निकायको आयमा कर तिर्ने दायित्व सोही निकायको हुने र हिताधिकारीको आयमा(निकायबाट हुने बितरण)मा कर तिर्नुपर्ने दायित्व हिताधिकारीकै हुन्छ ।

एनसेल र टेलियासोनेरा छुट्टा छुट्टै व्यक्ति हुन् र आ–आफ्नो कर दायित्व छुट्टा छुट्टै हुन्छ । अप्रत्यक्ष बिक्रीमा सिधै कर लगाउने कानूनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा सडक र संसदबाट दवाब आयो भन्दै जबरजस्ती गरिनु कानून सम्मत नभएको कर विज्ञहरुको बताउँछन । ‘हाम्रो कानूनमै नभएका कुरामा कसैलाई धम्क्याएर, थर्काएर वा दवाब सिर्जना गरेर कर तिर्नुपर्छ भन्नु जायज होइन ।’ सरकारका एक कर अधिकारीले भने–‘एनसेलमा भइरहेको अनावश्यक लफडाले अन्य विदेशी लगानी नर्सिउन् भन्नेतर्फ बेलैमा विचार गर्न आवश्यक छ । कानून अनुसार कर तिराउनुपर्छ, तर कसैको स्वार्थ पूरा नभएकै कारण ठूला कम्पनीलाई व्यवसाय गर्नै नदिने काम गर्नु नेपालकै अहितमा छ ।’