काठमाण्डौ । देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति होलसेलमा खारेज गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुगेकाहरुले धमाधम न्याय पाउन थालेका छन् । 

ओली सरकारले गरेको होलसेलको निर्णयबाट प्रताडित भएका नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका सीइओ विष्णु मिश्रलाई बिहीबार नै काममा फर्किन आदेश दिएको थियो । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णयबाट पद खारेजीमा परेका गोरखापत्रका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय लगायत तीनजनालाई आइतबारबाट काममा फर्किन आदेश दिएको छ । 

निश्चित विधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएकाहरुलाई सरकारले अन्यायपूर्वक हटाएपछि कानूनी उपचार खोज्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उपाध्यायसहित अन्य तीनजनालाई काममा फर्काउन सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

थप छलफलका लागि  साउन १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । 

यो आदेशपछि गोरखापत्रका महाप्रबन्धक उपाध्याय, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा पुनर्बहाली भएका छन् । 

गत असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका कारण नियुक्ति खारेजीमा परेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र साउद समेत अदालत पुगेका छन् । उनले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई हुनेछ । समान प्रकृतिको निर्णयबाट खारेजीमा परेका नियुक्तिहरुमा अदालतले पुनर्बहाली गरेका कारण साउद समेत नेप्सेमा फर्किने लगभग निश्चित झै देखिएको छ ।