काठमाण्डौ । क्रेडिट रेटिङको क्रममा सबैभन्दा कमजोर ग्रेड पाउने कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निश्कासनमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

मुद्रा तथा पूँजीबजार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले मंगलबारदेखि नै लागू हुने गरी आइपीओ निश्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले क्रेटिड रेटिङ्ग प्रदान गर्ने संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट सबभन्दा कमजोर रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन(आइपीओ) गर्न नपाउने भएका छन् ।

संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा चालिस प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्रीवितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था समेत भएको छ । तर यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरेमा अन्य खरिदकर्तालाई  बिक्री गर्न सकिने छ । बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डको प्रष्टोक्ति छ ।  

यस्तै, धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सबैभन्दा न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी न्यूनतम भन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको संगठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन(एफपीओ)को प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थको भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियमसहितको निष्काशन मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको छ । 

साथै यसअघि स्थानीय बासिन्दाका लागि धितोपत्र निष्काशनको स्वीकृति भइसकेको अवस्थामा साविककै व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुमार्फत मार्जिन कारोवार गर्न दिने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य समेत अगाडि बढाइएको दाबी गरेको छ ।