बाबुराम हुमागाईं, महासचिव-उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
औषधिमा कालोबजारी गरेको आरोपमा महानगरी प्रहरी परिसर प्रमुख र काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको नेतृत्वमा देशकै दुई ठूला औषधि उद्योग लोमस र देउराली जनता फर्मास्यूटिकलमा छापा मारी त्यहाँका संचालक र व्यवस्थापनका उच्च कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको २४ घण्टामै छाडियो । औषधिमा कालोबजारीको प्रमाणसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको भनी दाबी गर्ने प्रहरी र प्रशासनका अधिकारी समेत आफ्नो अनुसन्धानलाई एकाएक स्थगन गरी पक्राउ परेकाहरुलाई छाड्न बाध्य भए । उद्योगीहरु सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठन लगायतले पक्राउ परेकालाई  नछाडे औषधि उत्पादन कार्य नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको केही घण्टामा उनीहरुलाई छाडिएको थियो । औषधि उद्योगी तथा कर्मचारीलाई स्पष्ट कारण नदिई छाडिएपछि उजुरीकर्ता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिकारी पनि रनभूल्लमा परे । मञ्चले तीन महिनाअघि दिएको उजुरीकै सिलसिलामा केही उद्योगी र कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । मञ्चले के आधारमा औषधिमा कालोबजारी भयो भनेर उजुरी दिएको थियो ? उजुरीको कार्यान्वयन नहुँदै किन छाडियो पक्राउ परेकाहरुलाई ? अब मञ्चले के गर्छ ? नेपालको औषधिको मूल्यमा कसरी जनता ठगिइरहेका छन् ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत रही बिजशालाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

औषधिमा हुने गरेको कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरी दिएपछि प्रहरीले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर तपाईहरुको उजुरीको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै यो बिषय फेरि सेलायो ? किन दिनुभएको थियो उजुरी ? के थिए विषय ?
औषधिको कुरा गर्दा हामीले विगत २० बर्षदेखिको इतिहासलाई हेर्नुपर्छ । विगत २० वर्षअगाडि औषधिलाई सबैले संवदेनशील बिषयको रुपमा बुझेका थिए र यसमा कसैले पनि अनुुचित मुनाफा लिनुहुँदैन भन्ने थियो । करिब ५० को दशकपछि नेपालमा विदेशका र स्वदेशका औषधि पसले र कम्पनीको संख्या बढ्यो । यो सँगसँगै स्वास्थ्य संस्था पनि बढे, मेडिकल सम्बन्धी एडूकेसनले समेत बिस्तारित रुप लिंदै गयो । र, औषधिको जुन हिसाबले मार्केटिङ गरिने हो, यसको प्रक्रियामा चाहि अनइथिकिल कुराहरु बढी भए । जुन हिसाबले औषधिजस्तो संवेदनशील बिषयमा एउटा प्रमोशन गर्नुपर्छ, आफ्नो कम्पनीको सेल गर्नुपर्छ, त्यो कुरा भएन,उल्टो औषधिमा बोनस दिने क्रमको सुरुवात भयो । चिकित्सकहरुकोमा गएर विभिन्न प्रलोभनको आधारमा औषधि लेखाउनुपर्ने कुराले गर्दा औषधि क्षेत्र अत्यन्त विकृत भयो । त्यो विकृतको मार चाहि नेपाली जनताले खेप्नुपर्यो । विकृतिको मार दुई हिसाबले खेप्नु परिरहेको छ । एउटा हिसाबले मूल्यमा मार खेप्नु परिरहेको छ भने यदि विकृत बजार नहुँदो हो भने जनताले औषधि सस्तोमा पाउथे, तर अब सस्तोमा पाउने अवस्था रहेन । अनि अर्को हिसाबले अनुचित किसिमको प्रभाव, दवाब र प्रलोभनका कारणले गर्दा, चाहे त्यो सिफारिसकर्ताले होस् वा औषधि पसल आफैँले पनि औषधि बिकाउने वा लेखाउने नाममा निरीह जनताले औषधि खाइदिनुपर्ने भयो । आफ्नो स्वास्थ्यका लागि मात्र खाइदिनुपर्ने होइन कि आवश्यक परे पनि र नपरे पनि औषधि खाइदिनुपर्ने अवस्था भयो । यो बीचमा नेपालमा औषधिको उचितभन्दा अनुचित प्रयोग बढी छ । त्यो अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने अनावश्यक औषधिको प्रेसक्रिप्सन बढ्दै गयो, अनावश्यक औषधिको सेवन पनि नेपाली जनताले गर्दै जानुपर्ने अवस्था आयो । यो विकृति ५० को सुरुवातमा आयो, नेपाल सरकारले त्यतिबेला ४२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको स्लाइनलाई ३३ रुपैयाँ मूल्य तोक्दा त्यो मूल्य १७ वर्षसम्म यथावत रह्यो । त्यतिबेला ६० देखि १ सय प्रतिशतसम्म बोनस भएको चिज घटेर जुन रेटमा थियो त्यही रेटमा १५ वर्षसम्म बिक्यो । त्यसले अरबौं रुपैयाँ नेपाली नागरिकको रकम बच्यो । मूल्य समायोजनको काम त्यसबेला छाडिदिएको भए स्लाइनको दाम अहिले १ सय रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो होला । तपाई कल्पना गर्नुस् १५ वर्षसम्म नेपाली जनताले कति धेरै रकम खर्चिनुपथ्र्यो होला, कति मार खप्नुपर्ने थियो ? तर सरकारको त्यतिबेला कमजोरी पनि देखियो । न व्यवसायी न सरकार त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र समय सापेक्ष रुपमा संसोधन गरेर लैजाने कुराको अग्रता लिने कसैले हिम्मत गरेन । नियमनकारी निकायको सोंच नै गलत भयो । यो गर्यो भने मलाई घूस खाएको भन्छन्, वा मैले किन गर्ने अथवा प्रलोभन पनि थियो होला, व्यवसायीसँग माग्ने कर्मचारी पनि थिए होलान् । हामीलाई यो कुरा थाहा भएन । तर बिस्तारै यो विकृति सबै औषधिहरुमा सर्दै गयो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च यसको विषयमा जानकार थियो । हामीले सरकारलाई भन्यौं कि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार राख्छ र औषधिका उपभोक्ता भनेको बिरामी होइन, उपभोग गर्ने उपभोक्ता हो । अरु दैनिक उपभोग्य वस्तु कपडा, खाद्यान्न लगायतमा उपभोक्ता आफैले निर्णय गर्छ, त्यसको गुण र दोष पहिचान गर्नसक्छ, आफैले निर्णय लिन सक्छ । औषधिमा चाहि आफैले निर्णय लिन सक्दैन, निर्णय लिने अर्को हुन्छ । त्यसकारण संसारमा  विभिन्न देशहरुमा जतिसुकै उदार अर्थतन्त्र वा फ्रि मार्केट भए पनि यो कुरा छ । तपाईंहरुले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध र दवाब रह्यो । यही वर्ष पनि असारमा आइपुगेपछि केही औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर नेपाल सरकारले औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि परामर्श परिषद हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्याबिनेट हुँदै सम्बद्ध संस्थाहरुको समेत संलग्नतामा मूल्य निर्धारण गर्यो ।  माघ १७ गतेसम्मका लागि सीमा निर्धारण गरेर दिइयो । त्यो बीचमा नेपाल औषधि उत्पादक संघबाट ‘हामी यो कुरा मान्दैनौ’ भन्ने कुरा आयो । र, उहाँहरु अदालत पनि जानुभयो । अदालतले त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखेन । नरोकेपछि यथावत रुपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने कुरा हो । ‘हामीले त सरकारले ट्याक्स तिरेका छौं, हामले देशेको अर्थतन्त्र धानेका छौ, त्यसकारण हामीले जति पनि मूल्य राख्न पाउनुपर्छ, सरकारले तोकेको रेट अनुसार चल्दैनौ’ भनेर सरकारको आदेशलाई उल्लंघन गर्ने काम भयो । एउटा कानूनी राज्य भनिएको देश, अझ लोकतन्त्रमा लाखौ उपभोक्ताले औषधि उत्पादकहरुको मनपरी सहनुपर्ने नै हो ? हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मी भनेर आफूलाई भन्नेहरुले यो बिषयमा आवाज नउठाउने हो भने त नेपाली जनतामाथि हामीले अन्याय गरेको हुन्छ, हामीलाई त्यो महसुस भयो र हामीले औषधि क्षेत्रको विकृति अन्त हुनुपर्छ, हाम्रा मागहरुको सुनुवाई गरियोस् भनेर अगाडि बढेकै हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले औषधिको व्यापारमा विकृति छ भनेर कुनै औषधि वा कम्पनीको नाम नतोकी समग्र क्षेत्र विकृत भयो, स्पष्ट के हो ? कि राज्य र व्यवसायी बसेर मूल्यको विवाद टुंगो लगाउनुपर्यो । होइन भने राज्यले कानून बनाएर त्यसको कडा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । यही मागसहित हामीले ३ महिनाअघि नै उजुरी गरेका हौ । 

कहाँ कहाँ उजुरी दिनुभएको थियो ? 
हामीले सम्बन्धित सरोकारवाला सबै निकायमा उजुरी दिएका छौं । प्रहरी, वाणिज्य मन्त्रालयमा गरेका छौ, समग्रमा सबै ठाउँमा गरेका छौ । हामीले समग्रमा यो कुरा हुनु भएन भनेर भनेकै हो । तर कुनै कम्पनी विशेषलाई हामीले फोकस गरेको होइन । फलाना औषधि उद्योगका संचालकलाई प्रहरीले पक्रेर लग्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका होइनौं । यो हेर्ने काम हाम्रो होइन, हामी कुनै नियमनकारी निकाय होइनौ, यो काम राज्यको हो । कुनै औषधि पसलले २ रुपैयाँ बढी लियो भने पनि हामीले केही भन्न सक्दैनौ । हामीले नियमनकारी निकायलाई झकझक्याउने मात्र हो । औषधि व्यवस्था विभाग, जो जिम्मेवार निकाय हो, उसले हेर्नुपर्ने हो । तर अहिले दुर्भाग्यपूर्ण नै भनौ, कुनै पनि औषधि उद्योगलाई विभागले सचेतसम्म गराउन सकेको छैन । उल्टो औषधिमा कालोबजारी गर्नेसँग विभागका अधिकारी निरीह बनेका छन् ।  

 

तपाईले करिब ३ महिनाअघि दिएको उजुरीको बिषयमा अनुसन्धान र कार्यान्वयन ढिलो गरी राज्यको निकायले गर्यो । तर यथार्थ कुरा सतहमा नआउँदै र विकृति अन्तका लागि कुनै कदम नचालिँदै यो इस्यूलाई राज्यकै संरक्षणमा झ्यापझुप्प दबाउन खोजियो, होइन ?
हो एकदम सही भन्नुभयो । हामीले पनि पछिबाट थाहा पायौं, दुई कम्पनीमा छापा मारियो, केही व्यक्तिहरु पक्राउ पर्नुभयो । त्यस्तो दुःखद घटना हुनु हुने थिएन । किनभने यो समस्याको बेलैमा समाधान गर्नुपथ्र्यो । राज्यलाई ठूलो योगदान गरेका छौ भन्ने त्यस्तो संस्थाले राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? कि पर्दैन ? यदि राज्यप्रति जिम्मेवार बन्नुपथ्र्यो भने उहाँहरुले समयमै ‘हामी यसलाई मान्न सक्ने पक्षमा छैनौ, ल बसेर कुरा गरौं, भोलिका दिनमा राज्यको कानून उल्लंघन गरिएको जस्तो देखिएला, लु बसेर टुंग्याऊ’ भन्नुपथ्र्यो । तर त्यो भएन र राज्यले आफ्नो ढंगले कदम चाल्यो होला । व्यक्तिगत रुपमा जो जो मित्रहरु परेका छन्, उनीहरु मेरा अनन्य मित्रहरु हुन्, मेरो असाध्यै भलो चाहने, म पनि उहाँहरुको असाध्यै भलो चाहने मान्छे हो । संस्थागत रुपमा हामी जुन अभियानमा अगाडि छौ, त्यसका लागि हामीले यो काम गर्यौ । यदि हाम्रो उजुरी र अभियान गलत हो भने उपभोक्ता हित सम्बन्धी संस्था पनि बेवकुफ रहेछन्, यो राज्यको जुन निकायहरुले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाए उनीहरु बेवकुफ रहेछन् भनेर राज्यले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यदि औषधि उद्योगमा छापा मार्नु र गलत गर्नेलाई पक्रनु गलत हो भने त सीडीओलाई कारबाही गरेर निकाल्नुपर्यो नि त अब । राज्यले त गलत गरेछन नि त, आफ्नै संयन्त्रले गलत गर्यो भने त कारबाही गर्नुपर्यो नि त । कि त राज्यले जति तोकेको छ औषधिको मूल्य, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्यो, होइन भने सीडीओलाई स्याक गर्नुपर्यो नि, परेन ?

 

क्याबिनेटबाटै तोकिएको औषधिको मूल्य अनुसार बिक्री नगरेको आरोपमा सीडीओ र एसएसपी समेतको अगुवाईमा प्रमाणसहित पक्राउ परेका भनिएकाहरुलाई रातारात किन छाडिएको रहेछ ? उजुरीकर्ताको हिसाबले केही बुझ्नुभएको छ ?
यतिबेला हामी बुझ्दैछौ । ठ्याक्कै यथार्थ त मलाई थाहा छैन । कुनै साथीले मलाई त्यो दिन फोन गरेर ‘बाबुराम जी यस्तो यस्तो भयो रे नि’ भन्नुभयो, मलाई थाहा थिएन । छुटेको कुरा पनि मलाई एकदिन पछि मात्र थाहा भयो । म राज्य, व्यवसाय कसैको पनि जिम्मा लिन सक्दिँन । त्यसकारणले के हो त ? ठीक छ, सब माफी हो भने माफी भनिदिनुपर्यो । राज्यले हामीलाई पनि भनिदिनुपर्यो, ‘तिमीहरु अब बोल्दा हामीलाई सोधेर मात्र बोल्नू’ । उजुरीमा केमा दिनुपर्ने हो केमा दिनु नपर्ने हो यो पनि भनिदिनुपर्यो, अनि त्यही अनुसार उजुरी दिउँला । तेलमा हाम्रो उजुरी गएको छ, तेलवाला मान्छेहरुले हामीलाई थर्काइरहेका छन्, हाम्रा साथीहरुलाई थर्काइरहेका छन् । ठीक छ, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च कुनै पनि पदाधिकारी, व्यक्तिगत रुपमा कोहीविरुद्ध छैन । नेपाली जनताको पक्षमा हामीले बोलेको हो, त्यसमा हामी जति पनि सजाय भोग्न तयार छौ । व्यक्तिगत रुपमा पनि हामीलाई थ्रेट आएको छ । यो बीचमा पनि कतिपय साथीहरुले, औषधि कम्पनीकै मान्छेहरुले पनि व्यक्तिगत रुपमै भन्नुभयो, घुमाउरो ढंगले थ्रेट पनि गर्नुभयो । यदि यो अभियान चलाउनु नै अपराध हो भने म जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार छु । ‘तपाई यो मिसनमा सफल हुनुभयो, ठीकै छ’ भनेर पनि मलाई केही औषधि व्यवसायी मित्रहरुले नै धम्क्याउने काम गरे । भोलिका दिनमा पनि म कसैले पनि गल्ती गर्छ भने त्यसको भागिदार त्यही व्यक्ति हुनुपर्छ । राज्यको कानून त मान्नुपर्यो नि । कुनै पनि एउटा संस्थाको, कुनै पनि व्यापारी वा कुनै पनि राष्ट्रिय उद्योगपतिको अधिकार र एउटा मजदूरको अधिकार बराबर हो व्यक्तिगत रुपमा । व्यक्तिगत रुपमा अधिकार समान हुनुपर्छ, हामीले त्यसैलाई मानवाधिकार पनि भन्ने गरेका छौ । 

 

तपाईहरुले बजारको अध्ययन गर्दा औषधिमा कस्तो कस्तो लुट र कमिसनको खेल भेटाउनुभयो ? तपाई कुनै उदाहरण दिएर भन्न सक्नुहुन्छ ?
एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु तपाईलाई । हिजोअस्ती म एउटा एन्टिबायोटिक किन्न गएको थिएँ, सेफिकजिम नामको ड्राइ सिरप । मैले खरीद गरेँ, बंगलादेशी कम्पनीको थियो त्यो, ३० एमएलको औषधिलाई २४२ रुपैयाँ तिरेँ । यत्रो सारो महंगो भएछ भन्ने पनि लाग्यो, मैले केही भनिँन । मैले किनेँ । त्यो ३० एमएल सकियो, फेरि अर्को किन्नुपर्ने भयो । म गएर औषधि पसलेलाई ‘कुनै अर्को सस्तो कम्पनीको छैन ?’ भनेर सोधेँ । मलाई भारतीय कम्पनीको औषधि देखाइयो, ६० एमएलको रहेछ त्यो र मूल्य चाहि मात्र ११८ रुपैयाँ रहेछ । पछि किनेको कम्पनीको प्याकिङ असाध्यै राम्रो, बोटल पनि स्तरीय रहेछ । र, मिसाउने पानी पनि राम्रो । मलाई के कौतुहुल भयो भने, के अचम्म यस्तो ? एकसय रुपैयाँ भन्दा बढी मैले नै तिर्नुपर्यो । म एउटा फर्मासिस्ट पनि हुँ, यो क्षेत्रमा जानेको पनि हुँ, मैले होला भनेँ, लिएँ र गएँ । मोटामोटी भन्दा, ११८ रुपैयाँकै सुपेरियर भयो । बंगलादेशी कम्पनीले बनाएको छ, नेपालको कुनै कम्पनीले मार्केटिङ गरेको भनिएको छ, अनि औषधि व्यवस्था विभाग के हेरेर बसेको ? के हेरेर बसेको ?? हामीलाई उत्तर चाहियो । दुनियाँलाई उहाँहरुले भनिदिनुपर्यो नि यसको दाम यत्ति नै हो भनेर, चित्त बुझाउनुपर्यो नि । एउटै औषधिमा यत्रो अन्तर किन ? म तिर्न सकौला, तपाईँ तिर्न सक्नुहोला । एउटा मजदूरको छोरा, एउटा गरीबको छोरा बिरामी हुँदा यसले तीन दिनको ज्याला त्यही औषधिमा दिनुपर्ने ? त्यसकारणले यो संवेदनशील बिषय हो । 

 

सरकारको रेट भन्दा व्यवसायीहरुले औषधिमा कतिसम्म मूल्यवृद्धि गरेका रहेछन् ? बजार अध्ययनमा के देख्नुभएको छ ?
ठ्याक्कै, सबैको तथ्यांक मसँग छैन, तर अब आवश्यक भएको छ । अब हामी हरेक औषधिको हेर्छौ । औषधिको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने बिषय पनि अब गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘डलरको भाउ बढेर औषधिको भाउ बढ्यो’ भनेको पनि सुन्छु म । डलरको भाउ बढेको रेसियोमा भाउ बढाउनलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो म सहमत, तयार हो । तर औषधिको मूल्य त्यसरी राखिँदैन । औषधिको मूल्यमा, मुख्य औषधिको मूल्य १० देखि ३० प्रतिशत उत्पादन लागतमा त्यसको योगदान हुन्छ । हरेक औषधिको मूल्य म तपाईलाई हिसाब गरेर देखाइदिनसक्छु । औषधिको मूल्य भनेको त्यसमा गरिएको अध्ययन, अनुसन्धान, रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा गरेको लगानीको मूल्य हुन्छ । अब देखाउनेहरुले पनि देखाउन सक्नुपर्यो नि रिसर्च र डेभलपमेन्टमा कति लगानी गरेको छ ? त्यो आधारमा भन्नुपर्यो नि, यो कारणले मूल्य घटाउन मिल्दैन भनेर । ओमीप्राजोल, पेन्टो प्राजोल ३ देखि ४ रुपैयाँसम्ममा सप्लाई गरिरहेको अवस्था छ । कहीँ केही गर्नै पर्दैन, हस्पिटल अगाडिको औषधि पसलमा गएर तपाईले हेरे हुन्छ कि, कतिमा दिएको छ, अनि कम्पनीलाई कहाँबाट नोक्सान भो ? कम्पनीले पाउने ४ रुपैयाँ, अनि कन्ज्यूमरले तिर्नुपर्ने १२ रुपैयाँ ? बिचौलियाका लागि नेपाली जनताले ८ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने ? नेपाली औषधि उत्पादकहरु बिचौलियाको पक्षमा लागेको देख्दा असाध्यै दुःख लाग्छ । उहाँहरुले नेपाली नागरिक सामु भन्नुपर्छ, उहाँहरुले कति पैसा पाउनुभयो ? उहाँहरुको उद्योगबाट उहाँहरुले दिएको औषधिको उहाँहरुले कति पैसा पाउनुभएको छ, त्यो चाहि भनिदिनुपर्यो नि । अनि उहाँहरुले बिचौलियालाई कति दिनुभएको छ, बिचौलिया को हो, त्यो पनि भनिदिनपर्यो । त्यो भनिदिए भने म सन्तुष्ट हुन्छु, हामी सन्तुष्ट हुन्छौ । 

 

तपाईहरुको अध्ययनमा चाहि बिचौलिया को को हुन त ?
बिचौलियाको रुपमा सिफारिसकर्ता छ । तर आफ्नो मर्यादा र नैतिकतामा रहेर सही औषधि लेख्ने डाक्टर पनि हुनुहुन्छ । तर विचलन भएका डाक्टरहरु पनि हुनुहून्छ । तमाम स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई एउटै घानमा म हाल्न चाहँन्न । तर विकृति छ भन्ने कुरा डाक्टरहरुबाटै आएका लेखहरुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यो क्षेत्रमा चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरुको लेखबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । विकृति छ, यो विकृति शिक्षादेखि नै सुरु भएको छ । यहाँको शिक्षा जबरजस्ती महंगो बनाइएको छ । मेडिकल एजुकेसनलाई व्यापारको रुपमा बिस्तार गरिएको छ । एउटा मेडिकल कलेजले के केमा खर्च गरेको छ, के गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छ कि छैन, त्यो विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने कोही पनि भएन । एमबीबीएस पढ्न ३५ लाख लाग्छ भनेर एउटा निकायले तोकिदियो, सकियो । हाम्रो देशका नेताका छोराछोरी पनि त्यही मेडिकल कलेजमा डाक्टर नै पढिरहेका छन् । 

 

तपाईंकै अघिको उदाहरण हेर्दा पनि ४ रुपैयाँ पर्ने औषधि उपभोक्ताको हातमा पुग्दा १२ रुपैयाँ पर्छ । भनेपछि यो ८ रुपैयाँ चाहि कस–कसको भागमा पर्छ होला ?
रिटेलरको भागमा पर्यो, होलसेलरको भागमा पर्यो, डाक्टरको भागमा पर्यो । त्यसभित्र अरु इन्ट्रेस्ट जस–जसको छ, त्यसको भागमा पक्कै पर्यो होला । अब अहिलेको लक्षण हेर्दा, औषधि व्यवस्था विभाग र अन्य नियमनकारी निकायका अधिकारीहरुको भनाई हेर्दा पनि कतै त्यहाँ पनि भाग लागेको छ कि भन्ने सहजै आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ । 

 

नाकाबन्दी, डलरको भाउमा भएको वृद्धि लगायतको कारण पेश गर्दै व्यवसायीहरुले औषधिको मूल्य बढ्नुलाई सामान्य भनिरहेका छन् नि ? तपाईहरुलाई चाहि कसरी यो कुरा कालोबजारी भन्ने लाग्यो ?
बढाएको भए हुन्थ्यो नि त, माघ १७ अगाडि फिर्ता लिइदिएको भए त कुरै सिद्धिने थियो नि । हामीले मात्र किन टाउको दुखाउनुपर्ने थियो र ? यदि राज्यबाट त्यो कुरा अनुमोदित भएको भए त भइहाल्थ्यो नि त । त्यो कुरा त भएन नि । त्यसो भए त जसले जे गरे पनि भयो नि त । नाकाबन्दीले त हामीलाई पनि असर गरेको छ नि त । अनि हाम्रो परिवार, हाम्रो समाजलाई नाकाबन्दीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ति चाहि कोबाट भराउने ? कस्ले दिने ? ग्यास नभएको कुरा, तेल नभएको कारणले दुःख पाएको कुरा, अरु सामानमा उपभोक्ताले जुन किसिमको मार खप्नु परिहेको छ, त्यसको मुआब्जा, त्यसको हर्जना चाहि राज्यले दिने कि कस्ले दिने ? खोइ त ? ५०, १०० अनि २०० जना धनाढ्य र उद्योगपति, त्यसको ‘अर्थतन्त्र पूरै धानेका छौ’ भन्नेहरुले अनि हाम्रो पक्षमा, आम निरीह जनताको पक्षमा चाहि नबोल्ने ? नसोच्ने ? उनीहरुको व्यापारले कतिवटा बने गरीबका घर ? त्यसकारण, यो बढो संवेदनशील कुरा छ । राज्य निरीह बनेको छ । 

 

संरक्षण पनि होला राज्यको हैन ?
संरक्षण त निश्चित रुपमा छ । मैले त भन्दै आएको छु, पेट्रोलका कालोबजारी, ग्यासको अनुचित वितरण भयो, त्यसमा त राज्यको साझेदारी थियो र छ । अहिले पनि संरक्षण छ । अहिले पनि हेर्नुहोस न, निरीह उपभाोक्ताहरु राज्यले तोकेको १३ रुपैयाँ भाडाको ठाउँमा १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । चालक र सहचालकले कुट्ला भन्ने डरले १५ रुपैयाँ तिरेर हिँडनुभएको छ, गर्नु हुन्छ के ? हामीजस्ता मान्छेले उपभोक्ता हितको पक्षमा काम गर्ने संस्था भनेर बोल्नलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो । तर एउटा दिन आउँछ, पक्कै आउँछ त्यो दिन, उपभोक्तामाथिका यो चरम शोषणको बिषयमा कुनै दिन नेपाली उपभोक्ता जाग्नेछन्, त्यो दिन सबैलाई गाह्रो पर्नेवाला छ । 

 

राज्य कालोबजारीको संरक्षक बनिरहेकै बेला उपभोक्ताको हितको पक्षमा काम गर्ने तपाई जस्ता संघसंस्था पनि उपभोक्तामाझ जनचेतना फैलाउने र जागरण पैदा गर्ने अभियानमा असफल हुनुभयो, होइन ?
पक्कै हो । हामी फेलियर हो । जब देशमा नाकाबन्दी भयो, त्यो भन्दा अघि भूकम्पको पीडा थियो । यो अवस्थामा राष्ट्रको पक्षमा साथमा साथ हुनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो कारणले हामी चेपुवामा थियौं । पेट्रोल र अरु सामानको जुन किसिमले कालोबजारी भएको थियो, उपभोक्तावादी संघसंस्थाले आम नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान गरेको थियो भने विस्फोटन पनि हुन सक्थ्यो होला । तर हेर्दै गर्नु होला आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, नभए अर्को वर्ष, नभए १० वर्षपछि नेपालमा उपभोक्ताहरु सडकमा आएको दिन, मैले त देखेको छु । यो दिन आउँछ नै, अति भएको छ, ज्यादती पनि अति नै भएको छ, उपभोक्ता उठ्नुको विकल्प देख्दिँन म । 

 

औषधिमा भएको कालोबजारीको बिषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गरेको उजुरी कार्यान्वयन नहुँदै त्यसलाई दबाउने काम भयो । अब के गर्छ मञ्चले ? मौन बस्छ वा कसरी अगाडि बढ्छ ?
जसले कारबाही सुरु गर्यो र हामीले यस्तो काम गर्नेलाई कारबाही होस्, छानबिन होस् भन्यौं । हाम्रो उजुरीको पूर्ण कार्यान्वयन भएन । रातारात पक्राउ परेकालाई छाडियो, अहिले कालोबजारी गर्नेहरुकै स्वर ठूलो बनेको छ । राज्य निरीह नै हुने हो भने अब राज्यले हामीमाथि कारबाही गर्नुपर्यो । यदि हामीलाई राज्यले कारबाही गर्दैन, जस जसलाई कारबाहीका लागि अगाडि बढाइएको थियो, ती दोषी थिए नि त, त्यसकारणले अब नभएपछि हामीले उजुरी दिनु गलत रहेछ, ब्याकफायर भएछ, हामीलाई कारबाही हुनुपर्यो नि । नेपाली जनतालाई भनिदिनुपर्यो, ‘यी उपभोक्तावादी संस्थाहरु र मेरा सरकारका निकायहरु पनि बदमास रहेछन, हामीले यिनीहरुलाई कारबाही गरेका छौ, तपाईहरुले औषधि किन्दा चाहि व्यवसायीले मनपरी जति मूल्य राखेका छन्, त्यति नै तिर्नुपर्छ’ भनिदिनपर्यो । होइन भने उजुरीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । गल्ती चाहि भएकै हो भन्ने कुरा महसुस हुनुपर्यो नि । सरकारले कति दिन थुन्छ, कस्तो कारबाही गर्छ, कति जरीवाना गर्छ, हामीलाई सरोकार भएन । राज्यले कसैलाई थुनोस्, कसैले जरीवाना तिरोस् भन्दैनौ हामी । तर राज्यको कानून अनुसार त्यो चाहि पालना हुने काम त गर्नुपर्यो नि । गल्ती गर्नेले रियलाइज त गर्नुपर्यो नि । आत्मआलोचना त गर्नुपर्यो नि गलत गर्नेले । 

 

सबै औषधि उद्योगहरुले एउटै काम गरेका छन् भने सुरुमै लोमस र देउराली जनतामै चाहि किन छापा मारिएछ ?
यो बिषय मलाई पनि थाहा छैन । हामी नितान्त रुपमा नियोजित छैनौं, म एक इमानदार मान्छे हुँ । जुन संस्थाले यो समग्र उजुरी दिएको हो, म इमानदारिपूर्वक भन्छु, मलाई कसैले कुनै कम्पनीको नाम सोधेको पनि छैन र मैले कुनै कम्पनी वा व्यवसायीको नाम पोलेको पनि छैन । एकदम स्पष्ट चाहि ९६ वटा औषधिको कुरा हो । समग्रमा औषधि क्षेत्रको कुरा हो । कुन सूत्रबाट के कुरा आयो र लोमस र जनता देउरालीमा त्यो काम भयो त्यो मलाई थाहा भएन । नेपालका व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित आदरणीय व्यक्तित्वहरुकै उद्योगमा परेको छ, त्यो चाहि संयोग हो या कसैको नियोजित हो या उहाँहरुले गल्ती नै गरेको हो, त्यो चाहि म भन्न सक्दिँन । यो कुरा चाहि सरकारले नै भन्नुपर्यो । तर व्यापारीको नेता भएकै कारण, संगठन चलाएका कारण ‘गलत काम गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने कसैले तर्क गर्छ भने त त्यो गलत हो । 

 

पक्राउ परेकाहरु छुटेलगत्तै कतिपयले आलोचना पनि गरे सरकारको । सरकारी निकाय कमजोर हुने र कालोबजारीको आरोप लागेकाहरु चाहि दह्रो देखिने अवस्था भयो । के कारणले यस्तो भएको होला ?
राज्य राज्यको हैसियतमा प्रस्तुत हुन नसकेको हाम्रो तीतो यथार्थ हो यो । अहिले मेनपावरको आन्दोलनको कुरा गरौं, ट्याक्सीवालाहरुले मनपरी भाडा लिन पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेकै देश हो यो । लोकतन्त्र प्राप्ति नहुञ्जेलसम्म यदाकदा यस्ता कुरा हुन्छन् भनेर हामी चित्त बुझाएर बसेका हौं । अब हामी आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेर नेताले भनिरहेको बेला, यो खालको सूचक देखा पर्नु भनेको, नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो । राज्य संचालन गर्ने चाहि अरु नै रहेछन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो । राज्यले गरेको कुरा त कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि । राज्यले अब कि हामी उपभोक्तावादी, प्रहरी र सीडीओलाई जेल हाल्नुपर्यो, होइन भने गलत गर्नेलाई कारबाहीको दृढता देखाउनुपर्यो ।