काठमाण्डौ । खाना पकाउने ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गर्नेप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । 

कोरोना त्रासको बाहानामा खाना पकाउने ग्यास र अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो । 

शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयमा बसेका विभागीय मन्त्री नेतृत्वको बैठकले ग्यास र अति आवश्यक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी गर्नेलार्य ५ वर्षसम्म कैदसहितको कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । 

यस्तै, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने निर्णय गरेको बैठकले संकटका बेला ग्यास उपलब्ध गराउन असहयोग गर्ने उद्योगको संचालन अनुमति नै खारेज गरिदिने निर्णय समेत भएको छ।

बैठकले देशमा उत्पन्न फरक परिस्थितिमा समेत आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय गर्दै देशका कुनै क्षेत्रमा खाद्यान्न अभावको समस्या आए हेलिकोप्टरबाटै भए पनि तत्काल ढुवानीको व्यवस्था मिलाइने निर्णय समेत गरेको छ । मातहत निकायका कर्मचारीहरुलाई गम्भीरताका साथ काममा लाग्न र सधैं अलर्ट अवस्थामा रहन समेत मन्त्री भट्टले निर्देशन दिए । 

यस्तै, सो बैठकले  खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने  निर्णय पनि गरेको बताइएको छ ।