काठमाण्डौ । नेकपा र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको विवादले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्रै बाँकी रहँदा पनि ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन । 

गत जेठ १० गते ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सहमतिका लागि मंगलबार बोलाइएको चौथो नगरसभा बस्न सकेन ।

यसअघि गत आइतबार पनि चौथो नगरसभा बसेको थियो । बैठकमा नगरसभाका सदस्यहरुले मेयर चरिबाबु महर्जनले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा सहमति जुट्न नसक्दा रोकिन पुग्यो । नगरसभा पटकपटक डाकिए पनि सहमति जुट्न नसक्दा सर्दै आएको छ। 

महर्जन नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी भएका हुन् । उपमेयर पनि कांग्रेसकै गीता सत्याल छिन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा २९ वडा रहेको ललितपुर महानगरमा १४ वडामा तत्कालीन एमाले, १० वटामा कांग्रेस, ४ वटामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ललितपुरका १८ वटा वडामा नेकपाका अध्यक्ष छन् । 

नगरसभामा नेकपाका ९३, कांग्रेसका ४४, नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र एक÷एकजना सदस्य छन् । त्यस्तै कार्यपालिकामा नेकपाका २६ र मेयर तथा उपमेयरसहित कांग्रेसका १० जनामात्र सदस्य छन् । 

यो आँकडाले ललितपुर नगर कार्यपालिका र नगरसभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयर अल्पमतमा परेका छन् । यही कारणले ललितपुरको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ। 

पटकपटक बोलाइएको नगरसभामा पनि सहमति नजुट्दा नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको एक जनप्रतिनिधिले बताए। ‘अब असार ३१ गते नगरसभा डाकिएको छ, त्यसबाट केही निष्कर्ष निस्केला कि ?’, उनी द्विविधा व्यक्त गर्छन्, ‘मेयरज्यू पनि सबैको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’