-भक्तराज रसाइली
काठमाण्डौ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सिडिएससी)ले तयार पारेको डिजिटल केवाइसी पूूर्ण तथा अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन कानूूनको अभाव देखिएको छ । 

डिजिटल केवाइसी पूँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न डिजाइन गरिएको हो। 

सिडिएससीले तयार पारेको यो सिस्टमबाट व्यक्ति वा संस्थाले निशुुल्क केवाइसी अक्लनेज लेटर पाउने छन् । बायोमेट्रिक विवरण समावेश हुुने डिजिटल केवाइसीका लागि अनिवार्य औंठा छाप र अप्रूूभ गर्न भने व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यता, सिडिएससीले आन्तरिक रुपमा डिजिटल केवाइसीको पूूर्ण कार्यान्वयन गरेतापनि अनिवार्य नगरिसकेको अवस्था छ । 

सिडिएससी भने यसको पूर्ण तथा अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा छ । सिडिएससीले तयार पारेको यो पूूर्वाधारलाई बोर्डले यसअघि नै सकारात्मक रुपमा लिइएको सिडिएससीले दाबी गरेको छ ।

डिजिटल केवाइसीको सफ्टवेयर हाल ८ डीपी कम्पनी र एक ब्रोकर कम्पनीले पूूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सिडिएससीले जनाएको छ । नेपाल डीपी लिमिटेड, अग्रवाल सेक्युृरिटीज प्रालि, कुमारी बैंक, त्रिशक्ति सेक्युुरिटीज पब्लिक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, मेगा क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, आइसीएफसी फाइनान्स, केसीएल अस्टुुच्युुट क्यापिटल लिमिटेड र हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।

डिजिटल केवाइसीमा कन्ट्री कोड, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, लोकल कोड र ७ डिजिटको नम्बरसहित जम्मा १५ नम्बरको डिजिटल केवाइसीको युनिक आइडी दिइनेछ । सिडिएससीमा आबद्ध ७५ वटा डीपी र ५० वटा ब्रोकर कम्पनी गरी १ सय २५ ठाउँमा कारोबार गर्न सोही १५ डिजिटको युनिक आइडीबाट केवाइसी भर्ने झञ्झटबाट मुक्ति दिलाउन लागिएको हो । 

हाल सेयर लगानीकर्ताहरुले डीपी वा ब्रोकरैपिच्छे केवाइसी फर्म भर्न परिरहेकोमा डिजिटल केवाइसी सञ्चालनमा आएमा लगानीकर्ताहरुलाई धेरै राहात हुने जानकारहरुको भनाई छ । 

यसबाट कागजी खर्चमा पनि मितव्ययिता आउनका साथै अनावश्यक झञ्झटबाट मुक्ति मिल्ने केही ब्रोकर कम्पनीका डीपी सञ्चालकहरुले बताए।

यो व्यवस्थाबाट ग्राहकका सूचनामा एकरुपता आउने, कम झञ्झट हुने र मल्टिपल एकाउण्ट लिएर बसेका कारोबारीलाई सहज हुने दाबी छ। निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने डिजिटल केवाइसीको १५ डिजिट युनिक आइडी सेवाग्राहीले आफ्ना डीपीमार्फत सजिलै लिनसक्ने व्यवस्था गरिन लागेको

हाल सेयर लगानीकर्ताहरुले डीपी वा ब्रोकरैपिच्छे केवाइसी फर्म भर्न परिरहेकोमा डिजिटल केवाइसी सञ्चालनमा आएमा लगानीकर्ताहरुलाई धेरै राहात हुने जानकारहरुको भनाई छ । यसबाट कागजी खर्चमा पनि मितव्ययिता आउनका साथै अनावश्यक झञ्झटबाट मुक्ति मिल्ने केही ब्रोकर कम्पनीका डीपी सञ्चालकहरुले बताए।

यो व्यवस्थाबाट ग्राहकका सूचनामा एकरुपता आउने, कम झञ्झट हुने र मल्टिपल एकाउण्ट लिएर बसेका कारोबारीलाई सहज हुनेछ।

निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने डिजिटल केवाइसीको १५ डिजिट युनिक आइडी सेवाग्राहीले आफ्ना डीपीमार्फत सजिलै लिनसक्ने व्यवस्था गरिन लागेको

यो डिजिटल केवाइसी बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनीहरु लगायत अन्य निकाय र कम्पनीहरुमा समेत भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिन बताइएको छ । यसमा सम्पत्ति शुुद्धीकरणका परिधिलाई समेत समावेश गरिएको यो सिस्टम हाल भने  पूूँजीबजारसँग सम्बन्धित मात्र छ । यद्यपि नेपालमा डिजिटल केवाइसीको नियमन गर्ने नियामककै अभाव खट्केको छ । डिजिटल केवाइसीको प्ल्याटफर्म सम्बन्धित ऐन, कानूूनकै अभावमा थन्केर बस्नुपरेको छ ।