काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि इजाजत खुलाएको छ । ''पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०७४'' लागू गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो बैंक स्थापनाका लागि इजाजत खुलाइएको र इच्छुकले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिनसक्ने जनाएको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन विभागले शुक्रबार एक सूचनामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजत सम्बन्धी गरिएको नीतिगत व्यवस्था समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले चुक्तापूँजी लगायतका बिषयमा पूर्वाधार विकास बैंकका लागि निम्न अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ :

चुक्तापूँजी : पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा संस्थापना हुने बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु. २० अर्ब हुनु पर्नेछ । विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी नरहने बैंकको हकमा यस्तो बैंकमा संस्थापक समूहको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर लगानी हुनु पर्नेछ । सर्वसाधारण समूहलाई तोकिएको उक्त न्यूनतम शेयर लगानी बाहेक सर्वसाधारण समूहभित्र नै वर्गीकरण हुने गरी बैंकको कर्मचारीलाई ०.२ प्रतिशतसम्म शेयर छुट्याउन सकिनेछ।

यस्तै, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी रहने बैंकको हकमा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ताको न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी हुन सक्नेछ भने सर्वसाधारण समूहको शेयर लगानी न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनु पर्नेछ । तर, २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक शेयर सहभागिता हुने भएमा सर्वसाधारण समूहलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर (कर्मचारीलाई छुट्याउने शेयर बाहेक) अनिवार्य रुपमा छुट्टयाउनु पर्नेछ । साथै, बैंकका कर्मचारीलाई अधिकतम ०.२ प्रतिशत (सर्वसाधारण समूह बाहेकको अंशबाट छुट्टयाई सर्वसाधारण शेयर समूहमा नै गणना गर्ने गरी) सम्म शेयर छुट्याउन सकिनेछ । यस व्यवस्था बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको शेयर सहभागिता छुट्टयाएपछि मात्र बाँकी रहने शेयर संस्थापक समूहलाई छुट्टयाउन सकिनेछ ।

यस्तो बैंकमा नेपाली संस्थापक समूहले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापट लिई शेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंक संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो बैंक प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई संस्थापक शेयर समूहमा वर्गीकरण द्ध गरिनेछ । तर, उक्त संस्थाले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक शेयर अन्य स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गरेको अवस्थामा सर्वसाधारण शेयर अनुपात न्यूनतम ३० प्रतिशत कायम हुने गरी मात्र गर्नु पर्नेछ ।

यस्तो बैंक स्थापनाका लागि प्राप्त निवेदनपछि  सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपूर्व संस्थापकहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको कूल शेयर पूँजीको कम्तिमा ५ प्रतिशतले हुने रकम ७ दिनभित्र केन्द्रीय बैंक वा यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गको संस्थामा खाता खोली जम्मा गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यसरी आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पक्षले तोकिएको अवधिभित्र तोकिएबमोजिमको रकम जम्मा गरी सोको प्रमाण यस बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । 

वित्तीय कारोवार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिएको मितिले ६ महिनाभित्र पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो वित्तीय कारोवार शुरु गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार बैंक स्थापनाको बिषयमा जारी गरेको सूचना हेर्नुहोस् :