काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई टार्गेट गरी ‘बिग मर्जर’मा जान तीव्र दवाब दिइरहेको छ । 

वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा उनले ‘बिग मर्जर’को विषयलाई सफल बनाइछाड्ने नीति लिएका छन् । 

त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर केही दिनअघि उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोज्न र लिखित रुपमा मर्जर प्रतिबद्धता पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै बैंकहरु मर्जर पार्टनरको खोजीको दौडधूपमा छन् । 

तर, यही बेला कतिपय सिनियर बैंकरहरु राष्ट्रबैंकले सीमित व्यक्तिको सनकको भरमा हतार गरी मर्जरको नीति ल्याएको र छोटो समयमै पार्टनर खोज्न दवाब दिएर अस्वभाविक काम गरिरहेको भन्दै यो कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । 

तर, यहीबेला केही बैंकले मर्जरको सहमति समेत गरिसकेका छन् । 

राष्ट्रबैंकले संकेत गरेको ‘फोर्स मर्जर’को नीतिको विपक्षमा अधिकांश बैंकर देखिएका छन् भने कतिपय सिनियर बैंकर ‘बिग मर्जर’को हतारोप्रति खुलेरै कटाक्ष हानिरहेका छन् ।

राष्ट्रबैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’को विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न खोज्दैछ । यसका लागि सुझाव संकलन गर्न भन्दै सोमबार आह्वान गरिएको छलफलमा सिनियर बैंकर शोभनदेव पन्तले तयारीबिना आएको ‘बिग मर्जर’ नीतिविरुद्ध घुमाउरो प्रहारहरु गरे । 

उनले राष्ट्रबैंकले विगतमा लिएका कतिपय नीति ‘असफल’ भएकातर्फ इंगित गर्दै यसपटक पनि पर्याप्त तयारी र गम्भीर अध्ययन बिना नै मर्जर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने कुरा आएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

नेपाली बैंकिङ सेक्टरमा ३ दशक बिताएका बैंकर पन्तले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि समेत ‘बिग मर्जर’को कुरा उठिरहेको उल्लेख गर्दै भने–‘राष्ट्रबैंकलाई कसैको सुझाव आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि यसको डेटा बेस अत्यन्त राम्रो छ । अनुुसन्धान विभाग साच्चिकै बलियो पनि छ । फाइनान्सियल सेक्टर चलाउने बोर्ड र व्यवस्थापनमा समस्या आयो, अब मर्जर बाहेक अन्य उपाय छैन भनिएको छ, तर यसको पर्याप्त तयारी भएजस्तो लाग्दैन ।’

उनले आफूले राष्ट्रबैंकको रिसर्च क्षमतामाथि प्रश्न नउठाउने भन्दै डिप्लोम्याटिक रुपमा दुईवटा प्रश्नको जवाफ आफूले पाउन नसकेको उल्लेख गरे।
‘अहिले जति पनि संस्था छन्, ती सबैलाई राष्ट्रबैंकले नै हिजो लाइसेन्स दिएको हो । यति धेरै संस्था मुलुकका लागि आवश्यक थिएन भने लाइसेन्स किन दिइएछ, मेरो मनमा प्रश्न आइरहन्छ, तर मैले यहाँ जवाफ चाहि खोजेको होइन ।’ निकै कुटनीतिक शैलीमा प्रस्तुत भएका पन्तले भने–‘हिजो ८ अर्बको पूँजीको कुरा उठायौं । त्यतिबेलै पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकता दिई हकप्रदको बाटो बन्द गरिएको थियो भने संख्या घट्थ्यो । राष्ट्रबैंकको रिसर्च विभागले यो विषयमा किन ध्यान दिएन ? यो दोश्रो प्रश्न समेत मेरो मनमा उठिरहन्छ ।’

उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको अहम् अवस्था अहिले नै रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त तयारी र अध्ययनपछि मात्र मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘हामी अहिले मलेशियामा भएको मर्जरको उदाहरण दिइरहेका छौ, तर मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा आउनुअघि त्यहाँ पनि गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान भएको थियो भन्ने तथ्यलाई बिर्सिनुहुन्न ।’ उनले थपे–‘कतिपय त्यहाँ भएका डिसीजनमा पोलिटिकल्ली बायस भएर संस्थाहरुको मर्जर गराइएको छ, त्यो विषय हामीमा नआओस् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निर्धारणको मापदण्ड के हो भन्ने बिषयमा पनि अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।  

उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको मुख्य समस्या बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति रहनु रहेको दाबी समेत गरे । ‘एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ, यस्तो अवस्था अन्त हुने गरी अबको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’ उनले थपे–‘समस्या समाधान गर्ने नाममा झनै जटिल अवस्था बनाउने काम नहोस् ।’ 

उनले बैंकहरुको बोर्डमा डाइभरसिटी आउने, बोर्डलाई व्यवसायिक बनाउने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले पटक–पटक आज लिइने कुनै ठूलो निर्णयले भोलिको दिनमा निराशा नल्याओस् भन्दै मर्जर नीतिप्रति कटाक्ष गरेका थिए । ‘आज लिइने मर्जरको नीतिको एकदशकपछि रिभ्यू गर्दा निराश परिणाम नआओस् ।’ बैंकरले पन्तले भने–‘मलेशियामा पनि जथाभावी मर्जर गरिएको छैन । हतारमा भन्दा पनि लामो कालका लागि सोचेर गरिए मात्र फाइनान्सियल सेक्टरले पश्चताप गर्नुपर्दैन । हिजो जसरी जथाभावी लाइसेन्स वितरण गरेर अहिले पश्चताप गरिरहेका छौ, भोलि त्यस्तो गर्न नपरोस् ।’