काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. ३२ करोडभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवलमा गत शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभा सञ्चालक समितिका तर्फबाट वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले संस्थाले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म देशका सातवटै प्रदेशमा १८८ वटा इलाका÷शाखा कार्यालय मार्फत विभिन्न ३६३ स्थानीय तहमा लघुकर्जा तथा बचतको माध्यमबाट लघुवित्त सेवा पुर्याएको र उक्त अवधिमा सम्पूर्ण कारोवार पछिको मुनाफा रू. ३२ करोड ११ लाख ६५ हजार गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

यसैगरी लगानीमा रहेको बाँकी कर्जा रू. ९ अर्ब ९० करोड र बचत परिचालन रू. ३ अर्ब २३ करोड रहेको बताउनु हुँदै अध्यक्ष श्री शाक्यले समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा मुनाफामा २८.१४ प्रतिशत, लगानीमा रहेको बाँकी कर्जामा १४.३७ प्रतिशत र वचत परिचालनमा १७.९७ प्रतिशतले बृद्धि भएको विवरण अध्यक्ष शाक्यले पेस गरे ।

सभामा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वतकुमार कार्कीले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै संस्थाको विविध पक्षका वारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्कीले संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थामा क्रमशः सुधार भइरहेको, हकप्रद शेयर जारी गरेपश्चात हाल संस्थाको जारी तथा चुक्ता पुँजी रू.९८ करोड २५ लाख पुगेको र पुँजी वृद्धिसँगै संस्थाको पुँजीकोष थप मजवुत भई व्यवसाय विस्तारमा सघाउ पुग्न गएको बताए। उनले मर्जरपश्चात प्रत्येक र्आिक वर्षमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा बड्दै गइरहेको जानकारी गराए ।

नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ अवधारणामा लघुवित्तको कार्य गर्ने अग्रणी संस्थाहरु साविकका क्षेत्रीय स्तरका पा“चवटा ग्रामीण विकास बैंकहरु मर्ज भई बनेको राष्ट्रिय स्तरको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न तथा गरिब वर्गका घरपरिवार खासगरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउन विभिन्न प्रकारका लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

वार्षिक साधारण सभामा विशेष प्रस्तावहरुमा संस्थाको हाल कायम रहेको अधिकृत पु“जी रू.१ अर्बमा बृद्धि गरी रू.२ अर्ब पुर्याउने तथा यस संस्था र अन्य उपयुक्त कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेलगायतका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो ।