काठमाण्डौ । चीनसँग चलिरहेको विवादका बीच भारत सरकार आफ्नो नयाँ स्क्रिनिङ पोलिसीका माध्यमबाट ठूलो फैसला गर्ने तयारीमा जुुटेको छ। 

रोयटर्सका अनुुसार भारत सरकार चिनियाँ कम्पनीसँग जोडिएका लगभग ५० लगानी प्रस्तावहरुको समीक्षा गरिरहेको छ। भारत सरकारले गत अप्रिल महिनामा यससम्बन्धी विषयमा नयाँ नियमहरुको घोषणा पनि गरेको थियो। यी नियमहरुका माध्यमबाट छिमेकी देशहरुस्थित संस्थाहरुद्वारा गरिने सबै लगानीलाई केन्द्र सरकारबाट अनुुमतिको आवश्कता पर्नेछ। यी लगानीकर्तामा चीनको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। 

भारत सरकारको यो नयाँ नियमलाई चिनियाँ लगानीकर्ताहरु र बेइजिङले कडा आलोचना गर्दै यसलाई नीतिगत भेद्भावको संज्ञा दिएका थिए। भारत सरकारले नयाँ नियमहरुको उद्देश्य कोरोना संकटका बेला अवसरवादी अधिग्रहणलाई रोक्नुु भएको जनाएको छ। 

भारतले नयाँ नियमको अधीनमा रही चीनबाट लगानीका लागि अनुुमति मागिएका कम्पनीहरुको प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको छ। यसो हुुनुुमा दुुई देशबीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपन र सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव मुुख्य कारण रहेको रोयर्टसले उल्लेख गरेको छ। 

भारत र चीनबीच सीमाक्षेत्रमा भएको झडपमा भारतका २० जना सैनिकको मृत्युुु भएको थियो। सीमा विवादको प्रभाव लगानीमा समेत परेको छ। 

यस विषयका बारेमा भारतीय एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘लगानीका लागि धेरै प्रकारको अनुुमतिहरुको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। हामी यसका लागि अलिकति धेरै सतर्क बनेका छौँ।” 

भारतले लगानीका लागि अनुुमति रोकिएका कम्पनीहरुका बारेमा कुुनै पनि जानकारी उपलब्ध गराएको छैन। रोयटर्सको अन्य सूत्रका अनुुसार भारतले नियम परिवर्तन गरेपछि चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले फडिङसँग जोडिएका करिब ४० देखि ५० आवेदन दर्ता गरेका छन् र भारतले यी सबै फाइलहरुलाई समीक्षा गरिरहेको छ। 

चीनमा रहेको भारतीय वाणिज्य दूतावासहरुलगायत अन्य कयौँ सरकारी एजेन्सीहरु यी चिनियाँ प्रस्तावहरुको स्पष्टीकरणका लागि लगानीकर्ताहरु र उनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। ल फर्म कृष्णमूर्ति एन्ड कम्पनीका एक सदस्य आलोक सोनकरले अहिलेसम्म आफ्नो ल फर्ममा १० जना चिनियाँ ग्राहकले भारतमा लगानी गर्नका लागि परामर्श मागेको र उनीहरु भारतको नीतिगत सोचमाथि अझ धेरै स्पष्टताको पर्खाइमा रहेको बताए। 

लगानीको अनुुमतिका लागि देखिएको अनिश्चितताले भारतीय र चिनियाँ दुुुवै पक्षलाई व्यापार अगाडि बढाउन रोक लगाइरहेको छ। – एजेन्सी