काठमाण्डौ । 

घटना नम्बर १ : शनिवार बिहान सभामुखको समन्वयमा बसेको तीन दलको बैठकमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबाट राजपालाई देखाउँदै उनीहरुबाट चुनावमा सहभागिताको ग्यारेण्टी भए जेठ ३१ गतेको चुनाव सार्नुपर्ने धारणा आधिकारिक रुपमा व्यक्त भयो । 

घटना नम्बर २ : ठीक अघिल्लो दिन शुक्रबार राजपाले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागहरु पूरा नभएका भन्दै उम्मेद्वारी मनोनयन लगायतका चुनावी कार्यक्रम बिथोल्ने गरी आमहड्ताल लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । 

घटना नम्बर ३ : तीन दलको बैठकपछि कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा अबको सत्ताको नेतृत्व गर्ने भनिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केही शीर्ष नेता तथा राजपाका शीर्ष नेताबीच वार्ता भयो । सो वार्ताको क्रममा समेत कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले चुनावमा आउने भए जेठ ३१ गतेको मितिलाई केही दिन पर सार्न सकिने बताइदिए । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त मिडियासामुु नै हाक्काहाक्की भनिदिए–‘राजपाका साथीहरु आउँछन् भने जेठ ३१ गतेको चुनाव केही दिनका लागि पछाडि सार्न सकिन्छ ।’

यी तीनवटै घटनाक्रम चुनाव सार्ने कुन स्तरमा चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न पर्याप्त छन् । पछिल्ला यी घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्र समेत आन्तरिक रुपमा कांग्रेससँगै मिलेर चुनाव सार्ने चलखेलमा लागेको देखिन्छ । मधेशवादी दलका नेताहरुलाई अगाडि सारेर जेठ ३१ गतेको चुनाव अनेक बाहानाबाजीमा सार्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको अवस्था तयार गरेर मात्र चुनावको मिति तोक्ने भित्री चलखेल रहेको स्रोतहरुको दाबी छ । 

अप्रत्यासित प्रस्ताव
शनिवार बिहान सभामुुख ओनसरी घर्तिको समन्वयमा सिंहदरबारमा तीन ठूला दलको बैठक बसेको थियो । सो बैठक संसदमा जारी अवरोध हटाउने र सहमतिको वातावरण तयार गरी अगाडि बढ्ने बिषयमा केन्द्रीत थियो । सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तापक्षका माओवादी तथा कांग्रेसबीच एमालेले संसदको अवरोध खुलाउने, सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने, पुरानो संरचनामै स्थानीय निकायको दोश्रो चरणको निर्वाचन गर्ने तथा स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा धाँदली भए या नभएको बिषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि जेठ ३१ गतेको चुनावी वातावरण बनाउनुुपर्ने र यसलाई कुनै पनि हालमा रोक्न नहुने कुरा एमाले नेताहरुले बैठकमा उठाएका थिए । कांग्रेसका नेताले भने भरसक सबैलाई सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जानुुपर्ने भन्दै राजपाले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको र ऊ सहमतिमा आउँछ भने जेठ ३१ गतेको चुनावको मिति केही दिन पर सार्न सकिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कांग्रेसको प्रस्तावप्रति एमालेले तत्काल असहमति जनाएको थियो । ‘राजपालाई अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ बरु हामी लचक हुनसक्छौ ।’ एक एमाले नेताले बैठकमा भनेका कुरा उद्धृत गर्दै बिजशालासँग भने–‘तर जेठ ३१ गतेको चुनाव सार्ने पक्षमा हामी छैनौ । यसले राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्छ ।’ 

एमालेका ती नेताले कांग्रेस सुनियोजित रुपमै दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति सार्ने पक्षमा लागेको आरोप लगाए । ‘माओवादीका साथीहरु पनि त्यही चाहनुुहुन्छ भन्ने देखियो ।’ ती नेताले भने–‘प्रचण्डले राजीनामा दिइसकेको र देउवा प्रधानमन्त्री बन्न लागेको अवस्थामा देउवाले ३१ गते दोश्रो चरणको चुनाव गराउन सकेनन् भने त्यसले माओवादीलाई पनि फाइदा पुुग्ने उहाँहरुको निचोड हुनसक्छ ।’ 

यो कस्तो संयोग ?
तराई–मधेशका ठूला शक्तिको रुपमा चिनिएका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरु चुनावको तयारीमा लागिसकेको बेला राजपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग पूरा नभएसम्म चुनावमा पनि नजाने र चुनावी वातावरण बिथोल्ने हाकाहाकी चुनौति दिई पत्रकार सम्मेलन गर्यो । उसका तीनबुँदे मागहरुमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुुपर्ने, आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनको क्रममा लगाइएको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने र दल दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने रहेका छन् । तेश्रो माग पूरा गरेर जेठ ३१ गतेको चुनावमा जान सकिने अवस्था रहे पनि उसका पहिलो र दोश्रो माग पूरा गर्नेतर्फ लाग्दा जेठ ३१ गतेको चुनाव कुनै पनि हालतमा सार्नैपर्ने हुन्छ । कारण, नयाँ संरचनामा जेठ ३१ गते नै चुनाव गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । कथम् कदाचित ठूला दलहरुले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सहमति गरे पनि उनीहरुलाई सर्वोच्चले छाड्ने छैन, कारण मन्त्रीस्तरीय कार्यदलको हचुवाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रचण्डले जाँदाजाँदै गरेका स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । 

यसरी तत्काल पूरा हुन नसक्ने मागसहित निर्वाच्न बिथोल्ने गरी राजपाले आन्दोलनको घोषणा गर्नु र त्यसको भोलिपल्टै ठूला ३ दलको बैठक तथा स्वयम् राजपाका नेताहरुसँगको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव गर्नुलाई एक अनौठो र अर्थपूर्ण संयोगको रुपमा हेरिएको छ। 

चाहियो अडान
पहिलो चरणको निर्वाचन समेत तोकिएको मितिमा गर्न नदिने गरी विभिन्न चलखेल भएका थिए । एमालेको पेलाई र प्रचण्डको अडानले ती चलखेल निस्तेज पारिए । पहिलो चरणको निर्वाचन पनि बिप्लव माओवादी लगायतले बिथोल्ने चेतावनी दिएका थिए, तर उनीहरुको गतिविधि छिटपुट घटना बाहेक शून्यमै सीमित भए । त्यसो त विशेष योजनामा पहिलो चरणको निर्वाचन हुन नदिने गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरी वातावरण धुमिल बनाउन खोजिएको थियो । सो बिषयमा नाटकीय तर्क गर्दै चुनावको मुखमा गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका नेता तथा गेम चेञ्जर विमलेन्द्र निधिले राजीनामा समेत दिएका थिए । चुनाव गराइछाड्ने माओवादी र एमालेको अडानपछि उनी पछि बाध्य भएर सरकारमा फिर्ता हुनुुपरेको थियो । कांग्रेसको यही कच्चा खेलले पहिलो चरणको चुनावको नतिजा उसको पक्षमा नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । कांग्रेस राजपालाई अगाडि सारेर आफ्नो अनुकुलको अवस्था तयार गरेर मात्र दोश्रो चरणको चुनावमा जान चाहन्छ । यही स्वार्थले अहिले चुनाव सार्ने प्रस्तावमा उर्जा थपिरहेको दाबी गरिएको छ । 

यसरी, दोश्रो चरणको निर्वाचनलाई समेत यो वा त्यो बाहानामा पछि धकेल्ने षड्यन्त्र हुन थालेको राजनीतिक दृश्यहरु देखिएका छन् । यसविरुद्ध समेत चुनाव चाहने पक्षहरुले दरिलो अडान लिनुपर्ने आवश्यकता छ । एमालेले जेठ ३१ गतेको चुनाव सार्ने बिषय आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले समेत चुनावमा सहभागी हुन चाहनेहरुका लागि केही लचक भई हुुनसक्ने सम्मको काम गरिदिएर वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुुपर्छ । मधेशको निकै ठूलो समूहको नेतृत्व गर्ने दलहरुले चुनावी तयारी थालिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा सानो क्षेत्रमा प्रभूूत्व जमाउने केही नेताहरुको स्वार्थबाट प्रभावित भएर चुनावको मिति सार्ने महाभूल सत्तापक्षले गर्नु हुँदैन । 

विदेशी एजेण्टको तीव्र चलखेल !
पहिलो चरणको चुनाव शानदार रुपमा सफल भई दोश्रो चरणको चुनावको चारवटै प्रदेशमा माहौल बनेको देखिएपछि केही विदेशी एजेण्टहरु मधेशवादीलाई उचालेर चुनावको मिति सार्ने र अस्थिरता पैदा गर्ने खेलमा लागेका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । अहिले मधेशवादी दल(विशेष गरी राजपा)का नेताहरु र भारतीय दूताबासका अधिकारीहरुबीच दैनिकजसो भेटघाट भइरहेको छ । बिहीबार राति समेत करिब ४ घण्टा भारतीय दूताबासमा राजपाका नेताहरुको बैठक बसेको उच्च स्रोत दाबी गर्छ । ‘पारिकै डिजाइन अनुसार आन्दोलनका घोषणा भयो ।’ स्रोतले दाबी गर्दै भने–‘सबै पारिकै योजना अनुसार भइरहेको छ । अनावश्यक चलखेललाई निस्तेज पार्ने हो भने जेठ ३१ गतेको चुनाव निर्विकल्प रुपमा गर्नुुपर्छ ।’ 

पहिलो चरणको निर्वाचनअघिदेखि नै भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’का केही एजेण्टहरुले समेत ठूला दलका नेताहरुलाई बाक्लो भेटघाट गरेका थिए । अहिले समेत ती एजेण्टहरुले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेत निरन्तर भेट गरिरहेका स्रोतहरुले बताएका छन् ।