विराटनगर । भारतीय कस्टम विभाग, पटनाको कमिश्नर विनायकचन्द्र गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित कस्टम क्लियरेन्स फेसिलिटेशन कमिटीको तेस्रो बैठक बिहीबार भूमि पत्तन प्राधिकरणको जोगबनी स्थित आइसीपीमा सम्पन्न भयो । 

उक्त बैठकमा मोरंग व्यापार संघका तर्फबाट विभिन्न ५ वटा बुँदाहरुमार्फत व्यापार सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ । 

संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जोगबनी भन्दा करीब ५ कि.मि. पर रहेको मीरगञ्ज पुल गत साउनमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि पुलको मर्मत पश्चात् हाल २० मेट्रीक टन क्षमतावहन गर्न सक्ने ट्रान्सपोर्ट परिचालनलाई मात्र अनुमति दिएको र बाँकी सबै ट्रान्सपोर्टका सवारी साधनहरुलाई ७० किलोमीटर घुमाउरो बाटो हुंदै भारतीय नाका भीमनगरदेखि नेपाल ल्याउने बाध्यता रहेको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ती सबै सवारी साधन विराटनगर भन्सारमा मात्र भन्सार जाँच पास गराउने बाध्यताले गर्दा आर्थिक व्यय भार हुनुका साथै अनावश्यक समय नेपाली व्यवसायमाथि परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सारडाबाट नेपाली व्यवसायीको अप्ठ्यारो सुनेपछि कमिश्नर गुप्ताले नेशनल हाईवे अथोरिटी अफ इण्डिया (एनएचएआई)का चेयरमैनसँग थप कुरा गरी समस्याको समाधान निकाल्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए  ।

यसैगरी संघले भारतमा जीएसटी कर प्रणाली लागूू भएपछि डकुमेन्टेशनमा आइरहेको समस्या माथि ध्यानाकर्षण गराउँदै पुराना केही सामानहरु समेत क्लियरिङ नभएको प्रष्ट पारेको छ । भारतीय कस्टम अधिकारीले उचित प्रमाण पेश गरेमा पुरानो सामान पुरानै सिस्टमबाट पास गरिदिने नेपाली पक्षलाई आश्वासन दिएको छ । जिएसटीबाट उत्पन्न समस्या समेत सहज ढंगले सुुल्झाउने भारतीय अधिकारीले सो क्रममा वचन दिएका थिए । 

नेपाली व्यवसायीले भारततर्फ भर्खरैदेखि शुरु गरेको आइसीपी संचालनबाट नेपाल लक्षित कार्गोहरुलाई बाध्य पारेर विभिन्न खर्चहरु असूल भइरहेको र हाललाई आइसीपीको संचालन खर्चभार न्युनीकरणका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा उपस्थित आइसिपी संचालक बामा लौरी प्रा. लि.का प्रतिनिधिले यो खर्च अत्यन्त न्यूून रहेको दाबी गर्दै बीचमा काम गर्ने एजेन्टहरुको बदनियतका कारण नेपाली व्यवसायीलाई मार परेको प्रष्ट पारेका थिए ।

नेपालका कतिपय मांसाहारी खाद्य पदार्थहरु(जस्तै नन भेज भुजिया) पनि भारतीय बाजारमा निकै लोकप्रिय बाजार पाइरहेको, तर केही सूचनाका कारण त्यस्तो समान एयर ट्रान्सपोर्टेशनबाट मात्र लान पाउने प्रावधान रहेको बुंदालाई हटाई भूमि बन्दरगाहहरुबाट समेत निर्यात गर्न पाउनु पर्ने माग व्यवसायीले राखेका थिए । 

कस्टम क्लियरेन्स फेसिलिटेशन कमिटी (सिसिएफसी)का संयोजक एवं पटना कष्टम्सका कमिश्नर विनायक चन्द्र गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा मोरंग व्यापार संघ लगायत उक्त समितिका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । बैठकमा संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, का.का. सदस्य अनिलकुमार सारडा, कार्यकारी सचिव राधारमण भण्डारी र प्रविणनारायण चौधरी लगायतको सहभागिता थियो ।