काठमाण्डौ । क्रेडिट रेटिङको क्रममा दयनीय अवस्था भएका कम्पनीहरुले सहजै आइपीओको निश्कासन अनुमति नपाउने भएका छन् । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरेको व्यवस्था अनुसार न्यून रेटिंग प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले निश्चित शर्त तथा आफूले निश्कासन गर्ने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत नगराएसम्म आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिन नसकिने र झूर कम्पनीलाई त्यस्तो अनुमति दिंदा लगानीकर्ता डूूब्नसक्ने पनि प्रष्ट पारेको छ । 

बोर्डले पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्काशनको लागि आवेदन दिएकामध्ये आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी र गरजंग उपत्यका जलविद्युत कम्पनीको बिषयमा समेत बोर्डले प्रष्टीकरण दिएको छ 
‘आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको रेटिङ्ग सबैभन्दा न्यून रहेको तथा नेटवर्थ अकिंत मूल्यभन्दा कम रहेकोमा लगानीकर्ताहरुको हक हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता संगठित संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्न केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएकोले सोही बमोजिम मिति २०७४।०२।१२ गते देखि लागू भएको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सवै भन्दा न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा सो संस्थाले निष्काशन गर्ने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रति शेयर खुद सम्पत्ति प्रति शेयर अंकित मूल्य भन्दा कम भएमा आफूले सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी यस्ता संस्थाहरुको धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन अनुमति कार्यलाई केही सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको -'त्यसैगरी गरजंग उपत्यका जलविद्युत कम्पनीले हाल सम्म रेटिङ्ग गराइनसकेकोले अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढन सकेको छैन ।' 

बोर्डमा आईपीओ निष्काशनको लागि निवेदन पेश गरेका तर, न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संस्थाहरुलाई उपर्युक्तानुसारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकिएको र विवरण तथा कागजात अपुग भएका संगठित संस्थाहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन समेत निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।  

बोर्डले हकप्रद शेयर निष्काशन कार्यलाई बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूर्याएका संगठित संस्थाहरुले रेटिङ्ग गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी छिटो गरिएको भएता पनि यसबाट अन्य आईपीओ निष्काशन अनुमति प्रक्रियामा कुनै प्रभाव नपरेको पनि दाबी गरेको छ ।