काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमभित्रका ट्रेड युनियनहरुले फेरि लफडा सुरु गरेका छन् ।

निकै लामो समयसम्म चूपचाप रहेका ट्रेड युनियन संगठनहरु आपसमा एक भई सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ध्वस्त बनाउने लागेको, निजी दूरसंचार प्रदायकहरुलाई पोसेर टेलिकमको भविष्य धरासायी बनाएको, कर्मचारीको वृतिविकासलाई रोक्ने प्रपञ्च गर्न थालेको र आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई सहुलियत नदिएर बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नबाट रोकेको जस्ता कारण तेस्र्याउँदै टेलिकमका युनियनहरुले एकसाथ आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

शुक्रबार टेलिकमभित्रै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ट्रेड युनियनहरुले आफ्ना माग राख्दै ती पूरा गराउन साउन ४ गतेदेखि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

साउन ९ गतेसम्म धर्नालाई जारी राख्ने र त्यति गर्दा समेत माग पूरा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

नेपाल टेलिकमका क्रियाशील युनियनहरुको सहभागितामा गठित संयुक्त संघर्ष समितिले कम्पनीले ९२ प्रतिशत सरकारको लगानी भएको कम्पनीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको अनौठो तर्क गर्दै यो अन्त हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले विगतका वर्षहरुको तुलनामा कम्पनीले राजश्व ३.१६ प्रतिशतले गुमाई खूद नाफा ९.७५ अर्बमा सीमित भएको बताएका छन् । तर, सोही कार्यक्रममा कम्पनीको नवीकरण दस्तुर स्वरुप सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको २० अर्बको पहिलो र दोश्रो किस्ता समेत बुझाएको बताएका छन् ।

उनीहरुले फोरजी सेवाको कार्य हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र सकिएको, एफटिटिएच सेवाको काम कछुवा गतिमा भएको, भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीको व्यवसायिक सुरुवात गर्न नसकेको, कतिपय पूर्वाधारमा गुणस्तर नभएको, थर्ड पार्टी इभालुएसन एण्ड टेक्निकल अडिट नगराई मापदण्ड बमोजिम सेवा भए नभएको यकिनै नगरी परियोजनाहरु चलिरहेका, ठूलो लगानीबाट निर्मित दूरसंचार पूर्वाधारहरुको उच्चतम उपयोग हुन नसकी करोडौं आम्दानी गुमिरहेको दाबी गरेका छन् । 

वि.स.२०६१ सालमा एक निजी सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा रु.२० अरब नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिएकोमा सोही कवोल रकमलाई हचुवाको भरमा अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि लगाउनु अनुचित भएको समेत उनीहरुको जिकिर छ । 

‘यसलाई वैज्ञानिक रुपमा तय गरी स्पष्ट कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न तत्कालीन समय देखि नै क्रियाशिल युनियनहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र सम्मानित संसदीय समिति (सार्वजनिक लेखा समिति), मन्त्रीपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति (२०६९।०६।१४ को निर्णय) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको र गत बर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर नयाँ दूरसञ्चार ऐनको विधेयकमा स्पष्ट गरी नवीकरण दस्तुर भुक्तानी समायोजन गर्ने भनि लिखित रुपमा प्राप्त भएको विषयलाई बेवास्ता गरी यस बर्ष पुनः एकतर्फी रुपमा संस्था नै धराशायी हुने गरी नविकरण दस्तुर बुझाएको तथा राज्यबाट दोहोरो चरित्र देखाई केही नीजि लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान प्रकृतिको नविकरण दस्तुरको समयावधि लम्ब्याउने गरी म्याद थपको निर्णय गरेको प्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ ।’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

उनीहरुले संस्थाका कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा लोकसेवा आयोगका नाममा कर्मचारी विनियमावलीमा भएका सेवा शर्त एवम् सुविधाहरु कटौति गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । 

उनीहरुले ट्रेड युनियनहरुसँग सहकार्य र संवाद विना कम्पनी व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडि बढेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

युनियनहरुले भनेजस्तै टेलिकमले हतारोमै नवीकरण शुल्कबापतको रकम सरकारलाई बुझाएको हो त ? हामीले टेलिकम व्यवस्थापनसँग यो विषयमा सोधेका थियौं । व्यवस्थापनले नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने कारण यसरी प्रस्तुत गरेको छः
– नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिखित रुपमै यति नियामक शुल्क यो मितिसम्म बुझाउनु भनी पत्राचार गरेपछि कम्पनीको सामान्य दायित्वभित्र पर्ने हुनाले यो समयमै तिरिएको हो ।
– कम्पनीले नवीकरण  दस्तुर समयमै नतिर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्थ्यो ।
– सबल र सक्षम रुपमा आफ्नो पहिचान बनाइरहेको कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा प्रश्न चिन्ह लाग्नसक्थ्यो । 
– यसका साथै तोकिएको नवीकरण रकम सञ्चित हुँदा पनि समयमै नबुझाउँदा आम ग्राहक र साझेदारका नजरमा कम्पनीको ब्राण्ड भ्यालुमा धक्का लाग्नसक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।