काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइनमार्फत लोडसेडिङको समयमा समेत निर्धक्कसाथ बिजुली प्रयोग गरेबापतको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीले नतिरे चोरीको मुद्धा लगाउने चेतावनी दिएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेवापत प्रिमियम शुल्क नतिर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रतिवादमा प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चोरीको मुद्धा लगाएर भए पनि अतिरिक्त शुल्क उठाएर छाड्ने चेतावनी दिएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हरेक उद्योगको विजुली उपयोग गरेको तथ्यांक निकालेर बढी उपयोग गर्नेलाई चोरीको मुद्दामा कारवाही अघि बढाउने चेतावनीदिए । 

‘लोडसेडिङका बेलामा ट्रंकलाइनमार्फत बढी बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगले महशुल नतिरे चोरीको मुद्दा लगाइनेछ । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उद्योगले चार गुणा बढी महशुल तिर्नुपर्ने छ।’ चेतावनी दिंदै घिसिङले भने ।

दूधको दूध, पानीको पानी !

प्राधिकरणले विगतमा विशेष प्रयोजनका लागि भनेर उद्योगी व्यवसायीले लिएका ६७ वटा ट्रङ्क लाइनको एक एक गरी अध्ययन गरी यर्थाथ पत्ता लगाउने समेत घोषणा गरेको छ । 

उद्योगी व्यवसायीले प्राधिरकणले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । केही उद्योगी प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश दिएको छ भने केहीको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

प्राधिकरणले २९८ ग्राहकलाई विशेष सुविधा भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने लाइन उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् भने ६७ वटा ट्रङ्क लाइन छन् । ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा ट्रङ्क लाइन लिएका व्यापारीको एक एक गरी छानबिनसमेत शुरु गरिएको बताएका छन्। 

डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । तर कहिल्यै नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका व्यापारीले नियममानुसार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपी उनीहरु प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत जाने र महसुलसम्म तिर्दिन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौती हुँदा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराए वापत व्यवसायीलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो । आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । 

प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले विसं २०६९ देखि नै तजबिजीमा आधारमा पनि केही उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०७२  पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रङक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । 

ट्रङ्क लाइन विद्युत् लिनका लागि व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विसं २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोकादेशका भरमा लाइनको स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । 

छानबिन समितिले विसं २०६९ देखि नै ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा जडान गरेको ‘टिओडी’ मिटर छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले विसं २०७३ कात्तिकदेखि घरायसी ग्राहकलाई विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो भने उद्योग प्रतिष्ठानमा विसं २०७५ जेठदेखि विद्युत् कटौती अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले उद्योगलाई ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । कूल ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगले खपत गरिरहेको छ । 

“हिउँदको समयमा उपलब्ध हुने जति सबै विद्युत् उद्योगलाई दिएर उपभोक्तालाई विद्युत्भार कटौती गरिएको रहेछ । त्यस विषयमा समेत प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । 

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट सात रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरीद गरेको छ भने उद्योगलाई औसतमा मात्रै छ रुपैयाँ २५ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । दक्षिण एशियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन् । 

औद्योगिक ग्राहकको सङ्ख्यासमेत निरन्तर वृद्धि भएका कारण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को प्रतिशत बढेर ५० भन्दा माथि पुगेको छ । तर महसुल भने असाध्यै न्यून रहेको छ । 

विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेकाले अब आयोगले पनि सो विषयमा निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षामा आफूहरु रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । बुधबार मात्रै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् ।

प्राधिकरणले नियमानुसार महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काटन सक्ने संकेत गरेको छ । केही उद्योगको हकमा अदालतले समेत महसुल तिर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । महसुल बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउनुको विकल्पसमेत नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अदालतले महसुल उठाउनु भनेर आदेश दिएकाको हकमा अब लाइन काटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

तर अध्ययन समितिले उद्योगले के कति परिमाणमा कति विद्युत् लिएका छन् भन्ने विषयमा भने पहिले निक्र्योल गरिने छ । 

“हामी सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउँदैछौं । सबै टिओडी मिटरको अध्ययन भइरहेको छ । विद्युत्भार कटौतीको समयमा कुन उद्योगले के कति मात्रामा विद्युत् प्रयोग गरे, वा गरेनन् भन्ने पत्ता लगाइन्छ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइन्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।