काठमाण्डौ । ग्राहक संख्या लुकाएर करोडौं राजश्व छलीको आरोप लागेसँगै ठूला करदाता कार्यालयले छापा हानी कागजात जफत गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको आइएमई ग्रुपको बढी होल्डिङ रहेको डिस मिडिया नेटवर्क(डिसहोम)ले घटनालाई छायाँमा पार्न पत्रकारसम्मेलन गरेको पाइएको छ ।

डिसहोममा ठूला करदाता कार्यालयले कर छलीको आशंकामा छापा हानी महत्वपूर्ण कागजात जफत गरेसँगै यसलाई छायामा पार्ने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना भएको दखिएको छ । 

डिस होममाथि ग्राहकको सही संख्या नभनेको र आफूखुशी संख्या तोक्दै राज्यलाई बुझाउने कर तथा राजश्वमा व्यापक ठगी गरेको संगीन आरोप लागेको छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले डिसहोमको भैसेपाटीस्थित छ्यासीकोटमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा केही दिनअघि छापा मारेको हो । 

यो प्रकरण केही मिडियामा आएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न र सर्वसाधारण तथा सरकारी एजेन्सीको ध्यान अन्त मोड्न डिसहोमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आइपीओ निश्कासन गर्ने, इन्टरनेट प्रदायकको सेवा समेत सुरु गर्ने लगायतका बिषय सार्वजनिक गरेको छ। 

डिस होमका उच्च अधिकारीहरुले आइपीओ निश्कासन र इन्टरनेट सेवा प्रदान लगायतका बिषयमा यसअघि पटक–पटक सार्वजनिक मिडियामा बोलिसकेका छन् । यी दुवै विषय तत्काल कार्यान्वयन हुने विषय होइनन । आइपीओ एकवर्षपछि मात्र आउने उनीहरु नै बताउँछन् भने इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा समेत अध्ययन भइरहेको  उनीहरुकै स्वीकारोक्ति छ । तर, पुरानै विषय समेटेर यतिबेलै पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै ठूला करदाताले हानेको छापाको सूचना बाहिर आउन नदिने वा बाहिर आएको सूचनालाई तोडमोड गर्ने उद्देश्य रहेको स्रोतहरु दाबी गर्छन् । 

डिसहोमले मासिक रुपमै करोडौं राजश्व छली गरेको आरोपमा ठूला करदाता कार्यालयसँग राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन सुरु गरेको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयस्थित एक स्रोतका अनुसार डिसहोमले आफ्ना ग्राहकको संख्याको विषयमा प्रष्ट नपारेपछि उसको कार्यालयमा छापा मारिएको हो । र, आवश्यक केही कागजात मागिएको छ । डिसहोमले समेत राजश्व र कर कार्यालयबाट कागजात मागिएको पुष्टि गरेको छ ।  

दुवै कार्यालयले ठूलो व्यवसायिक घरानाबाट संचालित डिस होमले राजश्व छली गरेको बिषयमा छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर अनुसन्धान थालेका छन् । 

प्रारम्भिक अनुसान्धनको क्रममा डिस होमले ग्राहक संख्यामा निकै धेरै खेलेर करोडौं राजश्व छली गरेको पाइएको अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । ‘हामी पर्याप्त प्रमाण जुटाउने काममा लागेका छौ ।’ ती अधिकारीले भने–‘राज्यको उपल्लो निकायसँगको राम्रो उठबसको फाइदा उठाएर सामान्य मानिसले अनुमान नै गर्न नसक्ने शैली प्रयोग गरी डिस होमले राजश्व छली गरेको पाइयो ।’ 

ठूला करदाता कार्यालय र राजश्व विभागले डिस होमले विदेशबाट आयात गर्ने छाता, एन्टेना, सेटअप बक्स र मासिक प्याकेजमा हुने कारोबारको विषयमा समेत मिहीन अध्ययन थालेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो दाबी
डिस होमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्यो । जहाँ उसले इन्टरनेट सेवा पनि प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । डिटिएच टेलिभिजन च्यानल हेर्न सजिलो बनाउने आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा हो र यसले टेलिभिजन ‘सिग्नल’लाई नागरिकको घरघरमा रहेका टेलिभिजन सेटसम्म सफा र राम्रोसँग हेर्न मिल्ने गरी सेवा प्रदान गर्दछ । 

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालका भाई हेमराज ढकालले यस कम्पनीबाट आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने विषयमा तयारी शुरु गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले भनेका छन्–‘हामीले स्याटेलाइटका माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने विषयमा तयारी शुरु गरेका छौँ, अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट हेर्दा यसरी दिइने इन्टरनेट सेवा अलिक महङ्गो देखिएको छ, तर थप अध्ययन गर्दैछौँ ।’ उनको यो भनाईबाट समेत अध्ययनमै रहेको विषयमा जानकारी दिन भन्दै हतारोमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको भन्दा पनि राजश्व छलीको आरोपमा भएको छापामारी लुकाउन सम्मेलन केन्द्रीत रहेको देखियो ।

सो सेवाले सन् २००९ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई व्यापारिक रुपमा बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो । यस टिभीले हाल नेपालमा टिभी हेरिने घरमध्ये २५ प्रतिशत घरसम्म पहुँच पुर्याएको सो क्रममा बताइएको छ । उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले हालसम्म सो कम्पनीले करीब १५ लाख सेट–टप बक्स बिक्री गरिसकेको जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार यो तथ्यांक समेत गलत छ ।

ग्राहकको संख्यामा डिसहोमले गरेको राजश्व छलीको बिषयमा घुमाउरो ढंगले केन्द्रीत भएका आचार्यले भने–‘यो प्रिपेड सेवा (पहिल्यै पैसा तिर्नुपर्ने) सेवा भएको र निश्चित समयका लागिमात्र पैसा तिर्ने गरेकोले ग्राहकको सङ्ख्या घटबढ हुनसक्छ तर अहिलेसम्म यो सेवा अनुमानित रुपमा २५ प्रतिशत टिभी सेटसम्म पुगेको छ ।’

कम्पनीले सोमबारकै पत्रकार सम्मेलनमा कर तिरिएको विषय समेत प्रस्तुत गरेको छ । उसका अनुसार कम्पनीले सञ्चालनमा आएयता रु चार अर्ब, १० करोड, ९१ लाख राजस्व तिरेको छ ।