काठमाण्डौ । बुधवारबाट लागु गरिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लाई लिएर सरकार र व्यवसायी आमुनेसामुने भएको देखिएका छन्।

पर्याप्त तयारी विनै उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले बुधवारबाटै देशभरि मालसामान ओसारपसार ठप्प पारेका छन्।

हालको संरचना तथा सूचना प्रविधिको सीमित उपलब्धताका कारण नयाँ प्रणाली अन्तर्गत तत्काल ओसारपसार गर्ने अवस्था नभएकोले ढुवानी ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको तर्क छ।

तर उक्त प्रणाली हेरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले विरोध गर्नु व्यवसायीहरूको 'अज्ञानता' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

किन ल्याइयो भीसीटीएस?

सरकारले अघि बढाएको डिजिटल नेपालको अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै लैजाने लक्ष्य अनुरूप भीसीटीएस लागु गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रणालीबाट देशभित्रको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित पार्ने र कारोबारको पूर्ण अभिलेख तयार हुने बताएका छन्।

आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वासिलो बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण साबित हुने सरकारको विश्वास छ।

यसको शुरूवातसँगै राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित सूचना, उजुरीहरूको सत्यता परीक्षण गर्न, छानबिन एवम् अनुसन्धानलाई वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक ढङ्गले गर्न सकिने सरकारको तर्क छ।

को-को यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ?

- व्यावसायिक प्रयोजनका मालसामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा थोकस्तरसम्मको कारोबार गर्नेले आन्तरिक ओसारपसार गर्दा ढुवानी साधन र मालसामानको सङ्क्षिप्त विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्छ।

- आयातको हकमा आयातकर्ता वा भन्सार एजेन्टले भन्सार विन्दुमा नै प्रविष्टि गर्नुपर्छ।

- ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमार्फत् ढुवानी गर्ने थोकस्तरको विक्रीको प्रविष्टि ढुवानी कम्पनीले गर्नुपर्छ।

- उद्योग, वितरक वा थोक विक्रेताले आफैँले मालवस्तु आफ्नो कारोबारको स्थलबाट सोझै विक्री गरी पठाउँदा मात्र यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्छ।

- उद्योग, वितरक वा थोक विक्रेताले आफ्नो उद्देश्य अनुसार उपभोक्तालाई खुद्रास्तरमा विक्री गर्दा प्रविष्टि गर्नुपर्दैन। तर स्वेच्छिक रूपमा प्रविष्टि गर्न सकिन्छ।

- खुद्रास्तरको व्यवसाय गर्नेहरूले यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन।

राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक ध्रुव घिमिरेका अनुसार यो प्रणालीबाट राज्य र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुनेछ। "यो दुवै पक्षका लागि 'विन विन सिचुएशन' हो," उनले भने।

कस्ता छन् भीसीटीएसका विशेषता?

- यो प्रणाली लागु भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका चेकपोष्टमा मेनिफेस्टो तथा बिल बीजकको फोटोकपी बुझाउनु पर्दैन।

- यो प्रणाली प्रयोग गरे बापत कुनै शुल्क, रकम बुझाउनु पर्दैन।

- चलानबाट मालवस्तु पठाउँदा यो प्रणालीमा प्रविष्टि गरे पुग्छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चलान बुझाउनु पर्दैन।

- उद्योगले कृषकबाट कच्चा पदार्थ जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखुजस्ता वस्तु खरिद गर्दा यसमा प्रविष्टि गर्नु पर्दैन।

- दुर्गम क्षेत्रका साना व्यवसायीलाई यो प्रणालीले लक्षित गरेको होइन।

- राजस्व चुहावट गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी अधिकार महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र हुन्छ।

- प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न युजर आईडी बनाउन र पासवर्ड आफैँ लिनसक्ने भएकोले विभाग र कार्यालयमा जानुपर्ने झन्झट छैन।

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका ढुवानी मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठका अनुसार धेरैले बुझ्नै नपाएको प्रणाली लागु गरिएकोले बुधवारबाटै ढुवानीमा समस्या आएको छ।

तेस्रो मुलुकबाट गरिने ढुवानीको हकमा स्वागतयोग्य भए पनि आन्तरिक ओसारपसारको हकमा उपयुक्त नभएको श्रेष्ठको दावी छ।
व्यवसायीका अनुसार बेफाइदा

- सूचना प्रविधिको उपलब्धता नभएको ठाउँमा समस्या हुन्छ।

- अर्काको सामान ढुवानी गर्ने चालकले अनाहकमा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

- एउटा/दुइटा ट्रक किनेर ढुवानी व्यवसाय गर्दै आएकाहरू मर्कामा पर्नेछन्।

- चालकलाई अनावश्यक रूपमा झन्झट हुन्छ।

अधिकारीहरूले चाहिँ पहिलो तीन महिना प्रवर्द्धनात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ने भएकोले राजस्व चुहावट नगर्नेहरूलाई कुनै दण्ड-जरिवाना नहुने बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "यो प्रणालीमा गएपछि आफ्नो सामान कहाँ छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो हुँदा हुँदै एकैचोटि गर्न लागु गर्न अव्यवहारिक देखिएकोले चरणबद्ध रूपमा गरौँ भन्ने कुरा हामी भनिरहेका छौँ।" – बीबीसी नेपाली सेवा