काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले तरलताको समस्या समाधानको उपायसहितको सुझाव मौद्रिक नीतिका लागि दिएको छ । 

परिसंघका सदस्य प्रतिष्ठानहरुबाट संकलित सुझाव नेपाल राष्ट्रबैंकमा शुक्रबार हस्तान्तरण गरिएको छ । 

परिसंघले मौद्रिक नीतिले विगतदेखि नै देखापरेको तरलताको समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तथा वर्षै भरि अनुमानयोग्य ब्याजदर कायम गर्ने मुख्य नीति लिनु पर्ने भनेको छ । ‘तरलताको व्यवस्थापन गर्न कर तिर्ने र ब्याज भुक्तानीको समयलाई फरक गरिनुपर्दछ ।’ सुझावमा भनिएको छ–‘त्यस्तै सरकारको वित्त नीतिले नयाँ प्रस्ताव गरेको सुन निक्षेपको स्पष्ट अवधारणा राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्दछ।’

औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न हाल आधार दरलाई न्यूनतम दरको रुपमा लिईएकोमा यसलाई सन्दर्भ दरको रुपमा लिन समेत सुझाइएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो प्रावधान राख्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । 

परिसंघले पुनरकर्जा कोष बढाई १०० अर्ब बनाउन र निर्यातजन्य उद्योगहरुका लागि त्यस्तो कोषको कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम छुट्याउन सुझाएको छ ।

त्यस्तै परिसंघले वैदेशिक ऋण तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुका लागि समेत राष्ट्र बैंकले उदार नीति लिनु पर्ने भन्दै सुझावहरु तयार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तान सन्तुलनलाई हेरेर नीतिहरु तय गर्ने गरेकोमा व्यापार सन्तुललाई हेरेर निर्यातमैत्री नीति तय गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सो छलफलका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले परिसंघले गहन सुझावहरु ल्याएको र राष्ट्र बैंकले ती सुझावहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएका थिए । जसरी सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरु ल्याएको छ, राष्ट्र बैंकले ती नीतिहरुलाई पुरक हुने प्रकृतिका नीतिहरु ल्याउने धारणा समेत उनले राखेका थिए । 

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल तथा राजेशकुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्त समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई लगायत परिसंघ राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।