धरान । धरानमा स्थानीय निकायको बिनास्वीकृति जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुुब्बाले विशेष निर्णय गर्दै स्वीकृति बिना जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । 

मेयरको यो निर्णयले धरान क्षेत्रका भूमाफियाबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाको स्वीकृतिमा चाहि जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट गर्न पाइने नियम लगाइएका कारण मेयर र उपमेयर निकट जग्गा व्यवसायीले यो निर्णयबाट लाभ लिन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । 

मेयरका संचार सल्लाहकार त्रिभुुवन विरहीका अनुसार मङ्गलबार मेयर तारा सुब्बाले धरान स्थित मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग गरेको छलफलमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको ‘वस्ती बिकास,शहरी योजना,तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड –२०७२’ तथा धरान उपमहानगरपालीकाको भवन तथा योजना मापदण्ड २०५६–परिर्माजन २०७० ) र प्रथम नगर सभाबाट पारित भवन तथा योजना मापदण्ड २०७४ अनुसार असोज २५ गते देखि कडाईका साथ लागूूको निर्णय गरेका हुन् । 

मेयर सुुब्बाको यो निर्णय सँगै अहिले भइरहेका जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाट सबै कार्यहरु रोक्का हुने बताइएको छ । धरानका बिभिन्न स्थानमा जथाभावी जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट गर्ने कार्य तीव्र छ । कतिपयले सर्धु जलाधार क्षेत्रजस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा समेत मनपरी जग्गाको कित्ताकाट गरी बिक्री गरिरहेका छन् । 

‘यस सम्बन्धमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखहरुको पनि राय सुझाब लिने काम भएको छ,नेपालको बिद्यमान कानुन अनुसार सबै कुरा गर्ने गराउने भन्ने बिषयमा गम्भिर छलफल र निर्णय भएको छ’ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बालाई उद्धृत गर्दै प्रेस संयोजक बिरहीले भने–‘उनले अब धरान उपमहानगरपालिकाले भू–उपयोग नीति निर्माण गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।’

मंगलबार मेयरले आयोजना गरेको विशेष छलफलमा मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख भिमप्रसाद गौतम, नापी कार्यालयका प्रमुख धिरेन्द्रकुमार देब, धरान उपमहानगरपालीकाका कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद कोइराला,वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो।