-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले ब्रोकर संख्या थप गर्ने बहानामा समिति गठन गरेर चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।

नेपाली सेयर बजारमा अहिलेसम्म पनि सेयर ब्रोकर खोल्ने आकर्षण कायमै छ । 

पूँजी बजारमा  ब्रोकरको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने सोंचले समेत नयाँ ब्रोकर खोल्नेको निकै धेरै समूह बजारमा खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खोलेसँगै धितोपत्र बोर्ड प्रादेशिक स्तरमा समेत ब्रोकर खोल्न सक्ने व्यवस्थासँगै यसमा चलखेल गर्नेहरु अहिले सलबलाएका स्रोतहरु बताउँछन् । 

नेप्सेले ब्रोकरको संख्या र कार्यविधिको बिषय टुंग्याउन भन्दै नेप्सेमा कार्यरत निराञ्जन फुयालको संयोजकत्वमा नेप्सेबाटै प्रवीण पन्धाक र मुराहरी पराजुली तथा दुई बाहिरका विज्ञ समेत सदस्य रहने गरी समिति बनाइएको सीइओ चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् ।

नेप्सेले गत साता बनाएको यो समितिको बिषयमा तीन दिनपछि मात्र जानकारी दिएको थियो । समितिमा विश्वविद्यालयबाट २ बजार विज्ञ सदस्यको रुपमा थप्ने भनिए पनि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सबिनविक्रम पन्तको नाम राखिएको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कुन विज्ञको प्रतिनिधित्व रहन्छ, अझै निश्चित गरिएको छैन । काठमाण्डौ विश्वविध्यालयका प्राध्यापक पन्त पनि कमिटी अनुकुलकै नाम समाबेश गरिएको स्रोतको दाबी छ  । तर कमिटी पूर्ण नहुँदै यसको एउटा बैठक बसिसकेको छ । 

कतिपयले नेप्सेको यो कदम र समिति बनाउने बिषयलाई नाटकको संज्ञा दिंदै चलखेल गर्नैका लागि यस्तो काम भएको आरोप समेत लगाएका छन् । प्राध्यापक डा. मनोहरकृष्ण श्रेष्ठले नेप्सेका पदाधिकारीहरुको कमिटी फल खान र छलछाम गर्न गठन भएको आरोप लगाए । 

पूँजीबजारका समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ठाडो निर्देशनमा समिति गठन भई तत्काल समाधानका विभिन्न बुँदामध्ये बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स र थप लाइसेन्सका लागि खुल्ला प्रणालीअनुसार हुनुपर्नेमा त्यो नभएको विज्ञ बताउँछन् । हाल आएर नेप्सेले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा चलखेल गर्न खोजेको उनीहरु दाबी गर्छन् ।

निर्देशनमाथि निर्देशन दिने र समितिमाथि नयाँ नयाँ समिति बनाएर नेप्सेले रमिता गरेको लगानीकर्ता संगठनका एक नेताको दाबी छ । 'यो सबै नेप्सेले आर्थिक चलखेलका लागि बनाएको नाटकीय समिति हो ।' ती नेताले नाम नखुलाउने शर्तमा भने-'अर्थमन्त्रीद्वारा कमिटी गठन गर्ने निर्देशन आयो, कमिटीले आवश्यक निर्देशनका निम्ति प्रतिवेदन दिएपश्चात् धितोपत्र बोर्डलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो । बोर्डले पनि निर्देशनको श्रृंखलालाई जोड्दै नेप्सेलाई निर्देशन दियो । अहिले आएर नैतिक भ्रष्टाचारको खेल रच्न उद्दत नेप्सेले कमिटी गठनको नाममा चलखेल गर्ने ठाउँ खोजेको स्वतः प्रष्टिन्छ ।'

हुन पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्न मौद्रिक नीतिले नै मार्गप्रशस्त गरिसकेको थियो । 

यता, धितोपत्र बोर्डले गत महिना प्रादेशिक ब्रोकर थप्न निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा धेरै समय अल्झिनुपर्ने र विलम्ब गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । तर, चलखेलकै लागि समिति बनाइएको अर्का एक जानकारी बताउँछन् ।

कमिटीमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अति निकट र विश्वासपात्रलाई सदस्य बनाइएको छ । 

देशव्यापी रुपमा पूँजीबजारको पहुँच आम सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनुभन्दा पनि बजार संचालक नेप्सेले पुनः काठमाडौ केन्द्रित ब्रोकर शाखा खोल्न सीमित धनाढ्य घरानालाई ब्रोकर लाईसेन्सको चाबी सुम्पने कसरत थालेको नेप्सेस्थित उच्च स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् । 

नेप्सेले नियमावलीमा सामान्य संसोधन गरेर एकदिनमै गर्नसक्ने कामका लागि समिति गठन गर्ने र एकमहिनाको म्याद दिने कार्यलाई नै धेरैले चलखेलको संकेत भनेका छन् । 

बोर्डले नेप्सेलाई बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स र प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर खोल्न दिने विषय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको थियो । अर्थमन्त्रालयले समेत यो विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन नेप्सेको टाउकोमा बोर्डले थोपरिदिएपछि नेप्से भने ती निर्देशनको कार्यान्वयनको साटो चलखेलमा लागेको आरोप लागेको छ ।

यसैबीच, नेपाल पूजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलका अनुसार बोर्डले निर्देशन दिएलगत्तै तत्काल  ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने सबै संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई समेत नेप्सेका सीइओ साउदले वचन दिएका थिए । तर, समिति बनाएर यो प्रक्रियालाई अझै लम्ब्याउने काम भएको उनको दाबी छ । 

नेप्सेका सीइओ साउदले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार नै समिति बनाइएको दाबी गरे । 

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने यो विषयमा नबोल्ने भन्दै पन्छिए।

साउदले धितोपत्र बोर्डकै निर्देशनमा समिति बनाइएको भन्नु र यो विषयमा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता लगायतका उच्च अधिकारी बोल्न अगाडि नसर्नुले समेत यो काममा सम्बद्ध निकायको बदनियत हुनसक्ने शंकालाई अझ बलियो बनाइदिएको छ ।