काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद सरकारले आफूलाई गैरकानूनी ढंगले पदमुक्त गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। 

उनले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरुको नियुक्ति राजनीतिक नभएको उल्लेख गर्दै अन्याय भएको व्यहोरासहित रिट दायर गरेका हुन् । 

उनले दायर गरेको रिटमा नेप्से प्रमुखको नियुक्ति वा पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र ऐन समेत आकर्षिक हुने उल्लेख गरिएको छ । रिटमा नेप्से प्रमुखको पद प्रशासनिक पद रहेको र यो ठाउँमा आफू लोकसेवा आयोगको झै विभिन्न परीक्षा पास गर्दै नियुक्त भएकोले आफूलाई सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको नाममा पदमुक्त गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको जिकिर गरिएको छ । 

केही दिनअघिको क्याबिनेटले तत्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मानी अर्थमन्त्रालयले नेप्से प्रमुख साउदलाई आइतबार पदमुक्तको पत्र थमाएको थियो । उनलाई पदमुक्त गरिएसँगै अर्थले उपसचिव रमेश अर्याललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेप्से प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । 

चन्द्र साउदजस्तै क्याबिनेटको निर्णयबाट पदमुक्त भएका दूरसंचार प्राधिकरणका दिगम्बर झाले अदालतबाट न्याय पाइसकेका छन् । कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख विष्णुबाबु मिश्रलाई समेत अदालतले पदमुक्त नगर्न भनिसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार नेप्से प्रमुख साउदले दायर गरेको रिटको सुनुवाई आइतबार हुने संभावना छ । रिटमा साउदले गरेको जिकिर तार्किक र कानूनसम्मत देखिएकोले झा र मिश्रलाई झै उनलाई समेत अदालतले नेप्सेमै फर्किने गरी अन्तरिम आदेश दिनसक्ने प्रवल संभावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।