काठमाण्डौ । नेपाली दूरसंचार क्षेत्रका लागि अहिले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने क्रममा छ । नेपालमा प्रयोग हुने र भइरहेका फोनको विवरण रेकर्ड गर्ने मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । 

नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणमा अहिले यी र यस्तै अरबौं रुपैयाँका परियोजना पाइपलाइनमा छन् । ती परियोजनाले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ । 

यी परियोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र तथा आइटी सल्लाहाकार अस्गर अलीले चलखेल गरिरहेका आरोप लागेको छ । 

प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो कम्पनी बाहिरिएपछि पनि अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारेर दूरसंचार प्राधिकरणबाट मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस)को विकास तथा संचालनको जिम्मेवारी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चलखेल थालेका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।

प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीको उक्त सिस्टम विकास तथा संचालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तर ती १३ मध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनी छनौट भए बाँकीको निवदेन खारेज भयो । 

जसमध्ये लेवनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेशलन प्रा.लि., मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रा.लि.लगायत, स्वीजरल्याण्डको एसआईसीएपी स्वीज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पीटी लि. लगायत, मेभीनर सिस्टम लि. युकेलगायत र पोर्टिङ एक्सेस बीभी नेदरल्याण्ड लगायत गरी ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । 

छनौटको पछिल्लो सूचीमा अटाएका छ कम्पनीमध्ये एफ. वान. सफ्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि.का मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अग्सर अली हुन् । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार छनौट सूची(सर्ट लिष्ट) मा परे पनि अलीको कम्पनी एफ.वान. सफ्टले टेण्डरमा एमडीएमएसको लागि तोकिएको शर्त अनुरुप प्राविधिक प्रस्ताव बुझाए पनि बैंक ग्यारेण्टी राखेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बैंक ग्यारेण्टी पेश नगरे स्वतः कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ अर्थात टेण्डर स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । 

यही खेल उल्टाउन अहिले अली प्रधानमन्त्रीको पहुँच प्रयोग गरेर लागिरहेका स्रोत दाबी गर्छ । 

प्राधिकरणमा विभिन्न रुपमा प्रभाव पार्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार, अली विभिन्न वहानामा सो टेण्डर रद्द गर्न लगाएर नयाँ आह्वान गराउन चाहन्छन् । टेण्डर रद्द गराएर पुनः आह्वान गर्दा आफूले पुन सोही टेण्डर हात पार्ने उनको योजना देखिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारको नाममा विभिन्न बहानामा विभिन्न रुपबाट हामीले दवाब खेपिरहेका छौं’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । 

मोबाइलको ब्यापार र प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी एमडीएमएस सिस्टम तयार गर्न लागेको हो । विदेशमा प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यसप्रकारको सिस्टम प्रयोगमा छैन । 

यो प्रविधी लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् । मोबाइलको आयातलाई नियन्त्रणमा पनि यो सिस्टम उपयोगी हुनेछ । 

अबैध रुपमा आयात भएका मोबइलललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ । सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइको रेकर्ड लिन सञ्चय गर्न यो प्रविधि प्रयोग हुनेछ ।

आईएमईआई नम्बरका आधारमा यो प्रणालीले काम गर्नेछ । मोइाबल सेटहरुको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्न समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।