बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजना अन्तिमचरणमा पुगेको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजनालाई अझै प्रभावकारी, बनाउन स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज ) पाँचखाललाई केही वर्षमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले शुक्रबार धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पाँचखाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमले बन्द, हडताललाई निरुत्साहित तुल्याउने बताए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डीकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएको बताउदै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउन लागेको जानकारी दिए । 

चाइनीज कम्पनीले यहाँका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्दै चाइनाको लागि वस्तु उत्पादन भएर निर्यात होस् भन्ने उद्देश्य हो उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वदेशी पँुंजी मात्रै प्रर्याप्त नभएकाले स्वदेशी पुँजीलाई आर्क्र्षित गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिँदै वस्तु उत्पादनमा आन्तरिक प्रविधि विकास नभएकाले विदेशी प्रविधि अत्यावश्यक छ भने ।

पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बन्द, हडताललगायतका नकारात्मक प्रवृित्त कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मोडेल प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै पाँचखालबाट उत्पादन भएका वस्तु चीनको ल्हसा र सिगात्से पु¥याउने योजना भएको बताए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल चीनसँगको निकासीका लागि एउटा मोडेलको रुपमा विकास हुनुपर्छ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो भएको बताए । 

गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण तण्डुकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाटो पु¥याउने रहेको औल्याउँदै ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ५६ वटा प्लट रहने जानकारी दिए । 

उनले त्यसका लागि रु एक अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने र माटो परीक्षणलगायतका प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । उद्योग वाणिजय सङ्घ, धुलिखेलका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएका कारण सेजको काममा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझै पनि त्यस ठाँउमा पानीको समस्या रहेको बताए । झन्डै तीन वर्षअघिदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।