पालिका र जनप्रतिनिधिलाई डिजीटल नेपालको यात्रा गराउँदै

हामीले सुन्दै आएका छौँ, ‘स्मार्ट’ शब्द। स्मार्ट सिटी बनाउने समाचारहरु पनि सुन्दै अनि पढ्दै आएका हौँ। कस्तो हुन्छ त स्मार्ट ? 

‘स्मार्टपालिका’ नामले सुरु गरेकोे अभियानमा रहेका ३१ वर्षका मनोज भट्टराई पालिकाहरुलाई स्मार्ट बनाउन लागिपरेका छन्। स्थानीय तहलाई स्मार्ट बनाउन के भइरहेको छ त ?

किशोरवय पार गरेलगत्तै आईटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्, मनोजले। भक्तपुर निवासी मनोजले २९ वर्षको छँदा ‘स्मार्टपालिका’ आरम्भ गरेका हुन्।

मनोजलाई यन्त्र र प्रविधिले तान्छ। सानैदेखि यस्तै हुन्थ्यो। ‘स्कुल पढ्दाताका हो, बुबाले कम्प्युटर किनिदिनुभएको थियो। तर त्यो कम्प्युटर बुबा इन्डिया पुग्दासम्म खोलखाल पारिसकेको थिएँ। सबै हेर्न मन लाग्यो, हेर्दा बिगारिसकेको रहेछु’, मुस्कुराउँदै मनोज सुनाउँछन्।

राजानन्द माण्डव्य र मनोज गरी दुईजनाको लगानी छ, स्मार्टपालिकामा।

स्मार्ट सपना सुरु हुन्छ, आउटसोर्सिङले सन्तुष्टि नभएपछि। पहिले उनी साथीहरुसँग मिलेर वेबसाइटहरु बनाउने व्यवसायमा नै थिए।

मनोजले पुरानो कम्पनी छाडेर सेल एप इनोभेसन सुरु गरे।

विदेशतिर राम्रो वेबसाइट बनाएर पठाइरहेका उनलाई सरकारी कार्यालयहरुमा जाँदाको अनुभव नमीठो लाग्यो। बिहानै मुड खराब हुने अवस्था देखेर त्यसका लागि उपाय सोच्न थाले।

विदेशमा प्रयोगमा आएका आइडिया प्रोटोटाइप बनाउने र स्टार्टअप बनाएर मार्केटमा ल्याउने काम गरिरहेका मनोजको सेल एप इनोभेसनबाट उत्पादित सातौँ उत्पादन हो ‘स्मार्टपालिका’।

स्कुल पढ्दाताका हो, बुबाले कम्प्युटर किनिदिनुभएको थियो। तर त्यो कम्प्युटर बुबा इन्डिया पुग्दासम्म खोलखाल पारिसकेको थिएँ। सबै हेर्न मन लाग्यो, हेर्दा बिगारिसकेको रहेछु

के हो त स्मार्टपालिका?
मनोज खिस्स हास्दै भन्छन्, ‘यो अवधारणामा नाम जुराउन २ महिना लाग्यो। स्मार्ट नाम राख्ने भन्दाभन्दै स्मार्टपालिका नै नाम जुर्यो। प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टपालिकाले गर्ने भनेको ३ खम्बालाई स्मार्ट बनाउने हो।’

जनप्रतिनिधि
जनता
सूचना
 

स्मार्ट भनेको के हुने हो ?
स्मार्ट भनेको प्रक्रिया हो। दैनिक काम सम्पादन गर्न सहज, सस्तो र व्यवस्थित हुनु। खर्च कम हुने, सेवा प्रवाह छिटो हुने, बेथिति रोकिने नै हो। आम रुपमा जनताले सुविधा पाउने र सेवादायकलाई पनि काम गर्न व्यवस्थित हुने हो।

स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दा र संघीय व्यवस्थामा आईटीको सम्भावनाबारे कुराकानी हुँदै गर्दा सुझावहरु आए साथीहरुबाट।

देशमा चुनाव हुँदै थियो मनोज भने प्रविधिले कसरी काम गर्छ भन्ने अध्ययन गर्न इन्डिया गएका थिए। उनी फर्केर आउँदा चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो। उनी कागजमा नमुना बनाएर पालिका धाउन थाले।

पालिका सञ्चालनको नीति–नियमावली बन्दै गर्दाको अवस्थामा पनि ३–४ वटा पालिकाले काम गर्ने अवसर दिनुभयो।

स्मार्टपालिकाको सिस्टममा ७४ मोड्यूल छन्।

साथीभाइ, पाइलट प्रोजेक्ट भएका ठाउँबाट आएका सुझाव पनि मानेका छौं। आज हामी लेटेस्ट अपडेट गरिएको सिस्टम पालिकाहरुका कार्यान्वयन गराउँदै छौं।

स्मार्टपालिकाको सपनाबारे कुरा गर्दैगर्दा मनोज भन्छन्, ‘नेपालमा स्कोप खोज्दै थियौँ। यो डटडटमा गएर काम गर्ने र डटलाई जोड्ने सोच आयो। यसको आरम्भ कथा व्यवसाय होइन। सफ्टवेयर बनाएर बेच्ने काम चाहिँ नाफामुखी हो। यो चाहिँ इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट हो।’ 

प्रविधिले गर्ने कामका लागि हामी सहजकर्ता भएका हौँ। नाफा कमाउनु गर्नु यसको मूल लक्ष्य होइन।

आजसम्म गरेको काम हेर्दा पनि त्यस्तै देख्छन्, मनोज। १० वर्ष यसमा काम गर्छु भन्ने उनको प्रतिबद्धता छ। ‘लडेरै भए पनि बुझाउने, सिकाउने, प्रविधि बनाउने, कार्यान्वयन गरिदिने, बाहिर प्रचार गरिदिने काम गर्ने हो’, उनको प्रस्ट भनाइ छ, ‘बुझाउन मुस्किल छ, जनप्रतिनिधिलाई। उहाँहरुले बुझ्नुभयो भने यसले एकदम फाइदा गर्छ भन्ने अनुभव सेवाग्राहीलाई सोध्नुपर्छ।’

डिजिटल मोड्युल प्रयोग गरेपछि व्यवसाय, बाटो, पूर्वाधार, घरधुरी, पञ्जीकरणका आधारमा डाटा सबै सहजै अपडेट हुन्छ। ‘यो बनाउन एकदम मेहनत गरेका छौँ। पहिलो बैठकमै हुन्छ गरौँ भन्नेहरु पनि हुनुहुन्छ’, मनोज दुःख बाँड्छन्, ‘२–३ ठाउँमा सम्झौता नै खारेज गर्नुपरेको छ। झुक्नु नजानेका कारण यस्तो भएको छ। हामीले कामको तौरतरिका पारदर्शी र कम्प्रोमाइज नगर्ने खालको गर्न चाहँदा कठिन भएका छन्।’

‘२–३ ठाउँमा सम्झौता नै खारेज गर्नुपरेको छ। झुक्नु नजानेका कारण यस्तो भएको छ। हामीले कामको तौरतरिका पारदर्शी र कम्प्रोमाइज नगर्ने खालको गर्न चाहँदा कठिन भएका छन्।’

स्मार्ट रुपा गाउँपालिका काम गर्दा पहिलो वर्ष कन्फ्युजिङ भयो। आधा–आधा पाइलटिङ खर्च व्यहोरेर काम गर्यौँ। शिक्षकहरुसँग काम गर्यौं। डाटा कलेक्सन स्वयंसेवकबाट गर्यौं।

कोभिड–१९ को सिस्टम एप पनि बनायौँ हामीले। 

बाहिरबाट आएकाको रेकर्ड राख्ने, डिजिटल मनिटर गर्ने, को कहाँ कुन अवस्था छ ? जानकारी सहजै हुने खालका फिचर भएको उक्त एप निःशुल्क दियौँ। ५७ वटा स्थानीय तहलाई। भुकम्पजस्ता प्रकोपका बेलमा प्रयोग गर्न मिल्छ त्यो।

मोडुलर हुुन्छ, खेर नजाने, अरु मोडुल पनि मर्ज गर्न मिल्ने खालको ईआरपी छ, हाम्रो। मनोजको दाबी छ, ‘सरकारी अड्डामा हुने अनियमितता, बेथिति, झन्झट र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न यो सिस्टम सहायकसिद्ध छ।’   

ल्यापटपमा डेमो देखाउँदै उनी थप्छन्, ‘हेल्लो मेयर, जनगुनासो, ई–मिटिङ, वर्क च्याट, सुशासन, परियोजना, सिफारिसजस्ता सुविधा हुँदा जनतासँग कत्ति प्रत्यक्ष कत्ति छिटो सेवा र जनप्रतिनिधि अर्थात् सरकारको उपस्थिति हुन्छ।’

सुन्ने जोकोहीलाई पनि यो लागू गरौँ–गरौँ लाग्छ कि वडाबाट गर्ने ६९ वटा सिफारिस गर्न वडा कार्यालय जानुपर्दैन। विदेशबाट पनि सहजै मोबाइल एपबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस लिन सकिन्छ। अप्लाई गर्ने, रुजू हुन्छ, डिजिटल हस्ताक्षरसहितको सिफारिस मोबाइलमा आइपुग्छ। राजस्व, शुल्क पनि अनलाइनबाट नै तिर्न मिलिहाल्छ।

वालिङमा डिजिटल नगर प्रोफाइलको पाइलटिङ पूरा भयो।

घरपरिवारको सम्पूर्ण विवरण, सेवासुविधा, आर्थिक–शैक्षिक अवस्था, नक्सामा घर र छिमेक सबै त्यहीँबाट जान्न सकिन्छ। विकास योजना र रणनीति निर्माण गर्नका लागि पनि यसको उपलब्धता कत्ति द्रुत हुने भो। 

सर्भे गर्ने डाटा किताब बनाएर राख्ने वा एक्सेल सिटमा राख्नेभन्दा त कैयौँ गुणा छिटो छ, यो प्रविध। डाटा यस्तो हो कि आउँदा–आउँदै आउट डेट भइसक्छ। जस्तो कि खानेपानीको स्रोत धारा, ट्युबवेल, कुवा के छ भनेर तत्काल हेनुपर्यो भने पुरानो रजिस्टर पल्टाएर नमिल्न सक्छ।

पेसा के छ ? अपांगताका फोटोसहितको प्रोफाइल, वडागत डिजिटल प्रोफाइल, पाटीपौवा, मन्त्रालयले बनाएको ढाँचाअनुसारको पनि विवरण घर बसी–बसी हेर्न मिल्ने हुन्छ।

स्मार्टपालिकाले कसरी काम गर्छ ?
स्वयंसेवकको छनोट र तयारी गरेर फिल्डमा डाटा संकलन गर्न पठाउँछ। उनीहरुलाई केही दिन ओरियन्टेसन गराएर फर्केको टोलीले यहाँ अफिसबाट तालिम दिन्छ। एक साता।

प्रतिघरधुरीका हिसाबले भत्ता पाउँछन्, उनीहरुले। त्यो पालिकाले व्यहोर्छ। गाउँमा हरेक घरमा गएर डाटा भर्नुपर्छ। एउटा पालिकामा डाटा संकलन गर्न ४–५ महिना समय लागेको नि छ।

सर्भे गर्ने डाटा किताब बनाएर राख्ने वा एक्सेल सिटमा राख्नेभन्दा त कैयौँ गुणा छिटो छ, यो प्रविध।

एउटा पालिकामा यो लागू गर्न पालिकाले कतिवटा मोड्युल लागू गर्ने सोअनुसार दिनुपर्ने समय र सपोर्टअनुसार हुन्छ काम र लगानी घटबढ हुन्छ। आजसम्म हामीले गरेको पालिकाहरुमा ७४ वटै मोड्युल लागू गर्ने पालिका छैन। 

डिजिटल प्रोफाइल लागू गर्न ३५ लाखजति बजेट लाग्छ। मनोज ढुक्कसँग भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च पुगे भयो।’

‘पछाडि फर्केर कुनै–कुनै घटना सम्झिएँ भने जिउ नै सिरिङ् हुन्छ’, मनोजको यस्तो अनुभव पनि छ। उनी भन्छन्, ‘सुरुमै सबै कुरा जानेको भए यो काम सुरु गर्ने आँट नै आउने थिएन पक्का छ। यति धेरै समस्या छन् कि हाम्रो सिस्टम र नेतृत्वमा।’

आउनुस् न भेटौँ भन्ने पाँच मिनेट भेट्न पनि समय नदिने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ। खर्च गरेर गयो। व्यर्थ हुन्छ, यात्रा। मुटु बलियो पारेर देशका लागि भएर मात्र काम गरेको अवस्था छ, यो क्षेत्रमा।

सवा करोडजति लगानी लाग्यो प्रारम्भमा। आफ्नै घर धितो राखेर पैसा म्यानेज गरेका हुन्, मनोजले। राम्रो काम गर्नुपर्छ। तलब र यात्रामा धेरै खर्च लाग्यो। ‘कमाउनका लागि पालिका आए भनेर हेर्ने मान्यताले दुःख लाग्छ,’ मनोज थकथक मान्छन्।

मनोज कलेजको पढाइले यता लागेका भने होइन। सूचना व्यवस्थापन पढेका मनोजको नेतृत्वमा अहिले फुलटाइम ३७ जना र धेरैजना फोकल पर्सन र स्वयंसेवकहरु छन्। ‘पुरानो कम्पनीमा समेत गर्दा १२ वर्षमा ५–७ सयलाई रोजगारी दिएँ होला’, मनोजको आत्मबल उच्च छ, ‘डिजिटल प्रोफाइल भन्ने टर्म हामीले इन्ट्रड्युस गरेको हो।’

राम्रो गरेछु भन्ने र सन्तुष्ट हुने विन्दु आउँछ भन्नेमा मनोज विश्वस्त छन्। 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा उद्यमी भनेर सम्मान गरेको छ। रोजगारी सिर्जना गरेको भनेर सरप्राइज दिएको कुरा सम्झेर उनको मुहारको आभा चम्किन्छ।

स्मार्ट सपना बोकेका मनोजको अबको सपनाबारे भन्छन्, ‘मलाई एकदम धेरै असर गर्ने कुरा छन्, अबको सपना। प्रविधिलाई सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्नसके हुन्थ्यो। मैले सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्दा र आजको अवस्थामा एकदम फरक छ। त्यो सहजता प्रविधि र अनलाइन सिस्टमले गर्दा भएको हो।’

अहिले धितोमा राखेको घर निखन्न सक्ने अवस्थामा छन्, उनी। तर पनि काम गर्न प्रेसर होस् भनेर धितोमै रहोस् भन्ने उनको भनाइ छ। ‘यो वर्ष हामी ग्रोथमा जोड गरिरहेका छौं। बी टू सी जाँदैछौँ। आईटीलाई जोड गरेर सामाजिक काम गर्ने हो, हामी। प्रविधिमा प्रत्यक्ष आबद्ध भएर अब ५–७ वर्ष काम गर्ने हो’, मनोजका योजना प्रस्ट छन्।

सन् २०११ मा ‘जाग उठ’ अभियानमा पनि मनोजको सक्रियता थियो। 

‘ईएम् ब्लड’ भन्ने अटोमेसन बनाए। रगत खोज्न एपबाटै मिल्ने थियो। गुगल पोलिसीका कारण अहिले त्यो सक्रिय छैन।

‘वनवकेट’ बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने अभियान थियो। भूकम्पको बेलामा पनि राहतका उल्लेख्य काम गरेका थिए। 

नेपाल फ्लड रिलिफ, अमेरिकामा आँधी आउँदा पनि उपयोगमा आयो।

रक्षा भन्ने एप छोरीहरुका लागि तत्कालीन लीलामणि पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

पैसाको प्रसङ्ग
‘पुरानो कम्पनीबाट लगभग निकालिएको अवस्था भएपछि मैले रामै्र रकममा माइनसमा हात धोएको थिएँ। मैले घरबाट आजसम्म पैसा मागेको छैन। म आफैँ गर्न सक्छु। गाह्रो पर्दा आफैँ मुक्त हुन सके भने सधैँ जित्छु’ उनको आत्मबल यस्तो छ।

केही गर्नुथ्यो। देखाउनुथ्यो। कुनै दिन त जुत्ता किन्नुपर्ने थियो पैसा छैन भन्ने अवस्था पनि आयो। तर जागिर खाने र पछि हट्ने सोच उनमा कहिल्यै आएन।

बुटवलमा नि व्यवसाय छ। पोखरामा शुभयात्रा ट्राभल छ।

मनोजको स्मार्ट सपनाले स्मार्ट यात्रा थालेको छ।