काठमाण्डौ । पञ्जाब नेशनल बैंक(पिएनबी)मा करिब १३ हजार करोड भारुको घोटालापछि रिजर्ब बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)ले निकै ठूलो निर्णय गरेको छ । यो क्रममा आरबीआईले देशका सबै बैंकहरुलाई आयातमा कम्पनीहरुलाई आवश्यक कर्जाका लागि जारी गरिने ग्यारेन्टीपत्र जारी गर्न रोक लगाइदिएको छ । अब कुनै पनि बैंकले लेटर अफ अण्डरटेकिङ(एलओयू) तथा लेटर अफ कम्फर्ट(एलओसी) जारी गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, लेटर अफ क्रेडिट तथा बैंक ग्यारेण्टी समेत केही शर्तहरु पूरा गरेपछि मात्र दिन पाइने नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

निरव मोदी र उनका मामा मेहुल चौकसी मिलेर पिएनबीको १३ हजार करोड भारु घोटाला गरिदिएपछि आगामी दिनमा अन्य बैंकहरुमा यस्तो प्रकरण नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले भारतको केन्द्रीय बैंक, आरबीआईले यस्तो निर्णय लिएको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् । 

यसअघि एक कार्यक्रममार्फत बित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भनेका थिए कि निरव मोदीले पिएनबीबाट ७४ महिनाको अवधिमा १२१२ एलओयू जारी गराएका देखिएको छ । 

एलओयू एकप्रकारको ग्यारेण्टी पत्र हो । यो जोसँग हुन्छ, उसले यहाँ लेखिएको रकम र त्यहाँ तोकिएको बैंकको कुनै पनि शाखाबाट भुक्तानी पाउन सक्छ । स्वीफ्टको माध्यमबाट एलओयू जारी गरिन्छ । यसको आधारमा अनलाइन लेनदेन समेत हुन्छ । बैंकले विश्वभरमा जहाँका लागि एलओयू जारी गर्न सक्छ ।