काठमाण्डौ । भारित लागत औसत विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको लफडा अन्तका लागि सरोकारवाला निकायहरुले मध्यमार्गी धारमा सहमति गरेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डमा भएको छलफलमा सहभागी बजार सम्बद्ध लगभग सबै पक्षबीच २०६४ साउन ३० गतेदेखि ०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको इन्डिभिजुअल मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि माथिल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । 

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पाँचवटा लगानीकर्ता संघसंगठन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडका अधिकारी सम्मिलित बैठकले यस्तो सहमति गरेको जानकारी दिए । 

‘हामीसँग भएको यो सहमति अनुसार बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीले आ आफ्नो बोर्डबाट यही कुरालाई पारित गरी सोही अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई पठाउने विषयमा सहमति बन्यो ।’ अध्यक्ष रौनियारले भने–‘यसो हुँदा लगानीकर्ताहरु पनि मर्कामा नपर्ने मध्यमार्गी उपायमार्फत यो विषयको व्यवस्थापन हुने भयो ।’ 

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सो माथि प्रस्ताव गरिएको भनिएको अवधिको सेयरको प्रमाण नहुनेहरुको समेत औसत मूल्यका आधारमा बेस प्राइस निकाल्ने र त्यसैका आधारमा करको दायीत्व सिर्जना हुने सहमति भएको बताए ।