काठमाण्डौ । कम्युनिष्ट सरकारले पूँजीबजारको बिस्तारको अजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको देखिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकी राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले पूँजीबजारको बिस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने बताएकी छिन् । 

उनले बित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको क्षमता बिस्तार गरिने, नियमन सुपरीवेक्षणमा कडाई गरिने, प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोलिने र सबै खालका भुक्तानी बैंक खाताबाट मात्र हुने व्यवस्था गरिने बताएकी छिन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंक नजिकको र ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको नीति छ । हालको प्रतिव्यक्ति आयलाई दोब्बर बनाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरउन्नति गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ । 

विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गर्ने कुरा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति श्वेतपत्रले कठीन अवस्थामा रहेको देखाएकोले श्वेतपत्रले देखाएका समस्या समाधानका लागि  ठोस योजनासहित अगाडि बढ्ने समेत बताइएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा राष्टपतिले अहिलेसम्म अन्य के के भनिन्, हेरौं बुँदागत रुपमा:

  • हाम्रा नीतिहरु प्रगतिशील र नव प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका हुनेछन् । 
  • राज्यका संस्थागत संरचनालाई सक्षम बनाइनेछ । 
  • देशभित्र उपलब्ध, प्रयोग नभएका र कम प्रयोग भएका सबै स्रोत साधनलाई कुशलतापूर्वक पूर्ण परिचालन गरिनेछ ।
  • नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिनेछ । अर्थतन्त्रलाई निर्यातमूलक, आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरिनेछ । उत्पादनमूलक क्षमतामा वृद्धि गरिनेछ ।
  • सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । 
  • पर्याप्त तयारी नसकिएका, सुस्तमा बजेट विनियोजन हुनेछैन । बित्तीय अनुशासनमा कडाई, सरकारी कोष दुरुपयोग गर्नेमा अंकुश लगाइनेछ । 
  • आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गरिनेछ ।
  • विभिन्न संघसंस्था र कोषम ानिस्क्रिय रकमलाई परिचालन गरिनेछ । 
  • विप्रेषणको खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • राजश्व चुहावट तथा अपचलनविरुद्ध कठोर कदम चालिनेछ । 
  • कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी ५ वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई बिस्तार गरिनेछ ।
  • भूउपयोग नीति परिमार्जन हुनेछ । प्रकृति, स्वरुप र संभावनाको आधारमा भूउपयोग गरिनेछ । 
  • कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण रोकिनेछ । 
  • समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुनेछ आगामी आर्थिक वर्ष ।