काठमाण्डौ । तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी नपुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुप्रति नेपाल राष्ट्रबैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बाह्य लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गरेको बित्तीय विवरण लेखासम्बन्धी टिप्पणीमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुुगेको व्यहोरा उल्लेख नभएका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कारबाहीसँगै फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति लिएको हो । 

तोकिएको समयमा चुक्तापूँजी नपुर्याउने संस्थामाथि राष्ट्रबैंकले सुरुमा देहायबमोजिमको कारबाही गर्नसक्नेछ :

योसँगै राष्ट!बैंकले मर्जर वा एक्वीजिसनका लागि फोर्स गर्ने कडा नीति समेत अख्तियार गरिने प्रष्ट पारेको छ । ‘तोकिए बमोजिमको न्यूूनतम चुक्तापूँजी नुर्याउने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस बैंकबाट बाध्यकारी मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान निर्देशन दिइनेछ ।’–राष्ट्रबैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी बढाउन नेपाल राष्ट्रबैंकले दिएको २ वर्षे समयसीमा २०७४ असार मसान्तमा सकिसकेको छ । तर, केन्द्रीय बैंक पछिल्लो समय केही लचक भई पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया थालेका र बोनस सेयर दिँदा तोकिएको पूँजी पुग्नेहरुलाई ६ महिनाको अतिरिक्त समय दिएको छ। यो समयभित्र पनि तोकिएको पूँजी नपुर्याउने संस्थालाई फोर्स मर्जरमा लगिने केन्द्रीय बैंकको प्रष्टोक्ति छ ।